काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले गरेको ठगी लुकाउन सरकारी संयन्त्रको लज्जास्पदरुपमा दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ ।

बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठकले गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएर प्रमुख शहरहरू काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज र चितवनका सहकारी संस्थाहरूबाट करोडौँरुपमा अपचलन भएको र त्यो अपराध लुकाउन गृहमन्त्री लामिछानेले राज्यका संयन्त्रहरूको लज्जास्पदरुपमा दुरुपयोग गरेको ठहर गरेको हो । 

कांग्रेसले लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न भएका पर्याप्त आधार र तथ्यहरू निरन्तर छताछुल्लरुपमा बाहिर आएपनि उनीविरुद्ध अनुसन्धान र अभियोजन नभएको र त्यसमा सरकार आफैँ सामेल रहेको आरोप लगाएको छ । 

‘गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि र अन्य निजी कम्पनीमा गैरकानूनी रुपमा रकम अपचलन र ठगी भएको र सो कार्यमा सो कम्पनीका तत्कालिन संचालक हालका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको पर्याप्त आधार र तथ्य निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस प्रकरणमा लामिछाने गृहमन्त्री भइसकेपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अबरुद्ध भएको र अनुसन्धान अभियोजन गर्ने सवै संयन्त्रलाई लज्जास्पद रुपमा दुरुपयोग गरिएको अबस्था छ,’ कांग्रेसको निष्कर्ष छ । 

नेपाल प्रहरी, महान्यायधिवक्ता जस्ता सरकारी निकाय मात्र होइन स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुले यो अनुसन्धान कति प्रभावित भएको छ भन्ने स्पष्ट भएको कांग्रेसले जनाएको छ । 

‘सहकारी पिडितलाई दवाव र प्रभाव पार्ने, असहयोग गर्ने, हतोत्साही बनाउने, उजुरी नलिने लगायतका कार्य गरेको पिडितले नै सार्वजनिक रुपमा वताइरहेको तथ्यले सरकार सहकारी पिडितको रकम सुरक्षा, फिर्ता र न्याय दिन तथा ठगी गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन इच्छुक छैन, बरु ठगीमा संलग्नलाई संरक्षण गर्न उद्दत छ भन्ने झनै प्रष्ट हुन्छ,’ कांग्रेसले भनेको छ । 

पोखराको सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी र नयाँ कृषि सहकारी, चितवनको सहारा बचत तथा ऋण सहकारी, नेपालगञ्जको समानता वचत तथा ऋण सहकारी र बीरगञ्जको सानो पाइला वचत तथा ऋण सहकारीबाट अवैधानिकरुपमा ऋण लिएर अपचलन गर्नेमा गृहमन्त्री लामिछानको नाम मुछिएको छ । 

कांग्रेसले ती सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको बचत रकमको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न, बचत हिनामिना भएका बतचकर्ताको रकम फिर्ता गर्न, गैरकानूनी रुपमा रकम लेनदेन, ठगी र अपचलनमा संलग्न गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायतका कम्पनी, संलग्न व्यक्ति, कम्पनी संचालक, सहकारी संचालक लगायतमाथि छानविन गरी कारवाही गर्ने सुनिश्चितता गर्न संसदीय छानविन विशेष समिति गठन हुनुपर्ने अडान लिएको छ । 

बैठकपछि प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले त्यसकालागि कांग्रेसले सदनबाट र सडकबाट समेत दबाब दिने बताए । ‘कांग्रेस सहकारीपीडितको पक्षमा उभिएको छ । सहकारीपीडितले आफ्नो बचत रकमको सुरक्षाको महसुस नगर्दासम्म अब कांग्रेस पछि हट्दैन,’ प्रवक्ता महतले भने । उनका अनुसार कांग्रेसले जेठ १३ गते काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा विरोध प्रदर्शन गर्ने छ । 

कांग्रेसले सरकारसमक्ष ३१ हजार सहकारीका ७३ लाख सर्वसाधारणको बचत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग माग गरेको छ । ‘सहकारी पीडितहरू दिनहुँ उजुरी लिएर सडकमा उत्रिरहेका छन् । उनीहरूको बचत फिर्ता र न्यायको लागि संघर्षमा कांग्रेसको साथ छ,’ कांग्रेसको निर्णय छ, ‘गैरकानूनी रुपमा सहकारीको रकम अपचलन गर्ने र अनुचित लाभ उठाउने, निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने र शंकास्पद कारोवार गरी वचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने गरेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।’

कांग्रेसले विभिन्न सहकारीबाट करिव ५ खर्ब अपचलन भएको र मुलुकभरिका केही दर्जन ठूला सहकारी संस्थाहरूले मात्रै सर्वसाधारण बचतकर्ताको २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अपचलन गरेको तथ्यहरू रहेको दाबी गरेको छ । 

‘देशभरका ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारीमा आबद्ध ७३ लाख ८१ हजार सर्वसाधारणको धेरै बचत यसरी सहकारीका सीमित सञ्चालक र निजी कम्पनीहरूले संगठित रुपमा अपचलन, ठगी र दुरुपयोग गरेका छन्,’ कांग्रेसले भनेको छन्, ‘हजारौं सहकारी पिडितले बचत फिर्ता, सुरक्षा र न्यायका लागि विभिन्न तह र निकायमा उजुरी निवेदन दिएका छन् । लाखौं बचतकर्ताको रकम असुरक्षित भएको छ । संगठित ढङ्गले ठगी र अपचलन भएको छ । सरकारले उनीहरूको बचत फिर्ता र दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेसले कानूनविपरीत सहकारीको बचत रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन र ठगी भइ जोखिममा रहेको तथा डुवेको बचत अविलम्ब फिर्ता र सुरक्षा गर्नु आजको पहिलो प्राथमिकता भन्दै बचतकर्ताको बचत फिर्ता र सुरक्षाको सुनिश्चितता नहुँदासम्म कांग्रेसले निरन्तर संघर्ष गर्ने जनाएको छ । 

गएको एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि सहकारी ठगी प्रकरणमा आन्दोलित बनेको कांग्रेसले बजेट अधिवेशन सुरु भएयता संघीय संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ । कांग्रेसको अवरोधका कारण जेठ १ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपनि सदनले धन्यवाद प्रस्ताव समेत पारित गर्न सकेन । यसबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने बेलासमेत विपक्षी दलको नाराबाजी झेल्नुपरेको थियो ।