काठमाडौँ। आज अपरान्ह १ बजे नयाँ बजेट घोषणा हुँदैछ। सरकारले दिएको पूर्व सूचना अनुसार निर्धारित समयमै वार्षिक आयव्ययको विवरण संसद्मा प्रस्तुत हुनेछ। गणतन्त्र स्थापना भएयता १५ जेठमा नयाँ बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्ने चलन चलिरहेको छ।

यता बजेट घोषणा गर्ने तयारी भैरहेको भएपनि संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने सरकारसँग क्रुद्द छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारीको बचत अवैध अपचलन गरेको अभियोगमा छानविन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष संसद्का बैठकहरु अवरोध गरिरहेको छ।

समिति गठन गर्ने बिषय टुंगो लगाउनभन्दा सरकार प्रतिपक्षसँग श्रृंखलाबद्ध वार्ता गरेर समय बिताइरहेको छ। कतिसम्म भने प्रतिपक्षको चर्को विरोध र वेल घेराउ भैरहँदा समेत नीति तथा कार्यक्रम र अरु बिषय सदनमा प्रस्तुत गरी अनुमोदन गराएर सरकार एकपक्षीय रुपमा अघि बढिरहेको प्रष्ट छ। सभामुखको अतटस्थ भूमिका, सरकारको मिचाहा प्रवृत्ति र प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधबीच संसद् चेपुवामा परिरहेको छ।

संसदीय कामकारबाही सहज तरिकाले अघि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा पनि सरकार र प्रतिपक्ष सम्वादमा व्यस्त छन्। तर निष्कर्ष निस्कन भने सकिरहेको छैन। अपेक्षा गरिएभन्दा निकै लामो वार्ता र परामर्शपछि पनि संसदीय छानविन समिति गठन हुन नसक्नुमा सरकारको नियतमाथि प्रश्न गर्न थालिएको छ।

गठबन्धनबाट बनेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा स्वयं निर्णय गर्न असमर्थ जस्तै देखिएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री दाहालमाथि बढी नै हावी भैरहेको देखिन्छ। गरुढको छाँयाँमा परेको घिस्रने प्राणी जस्तै देखिएका छन् प्रधानमन्त्री।

आफ्नो नेतृत्वको सरकारको भविष्यप्रति बढी नै चिन्तित देखिएका प्रधानमन्त्री दाहाल चाहेर पनि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानविन गराउन असमर्थ छन् भन्ने कुरा उनको निरीहताले प्रष्ट पारिरहेको छ। उनी प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई गलत भनेर ठाडै अस्वीकार पनि गर्न सकिरहेका छैनन् भने निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न पनि हिच्किचाईरहेका देखिन्छन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा संसद्ले लामो समय देखि अल्झिरहनुपर्नाको मुख्य कारण यही नै हो।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग अरु प्रतिपक्षी दलहरु पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा सँगसँगै उभिएका छन्। सिंगो संसदको प्रतिपक्षी आवाजलाई सरकार उपेक्षा गरिरहेको छ भनेर सार्वजनिक रुपमा पनि आलोचना भैरहेको देखिन्छ। यसबेला सभामुख देवराज घिमिरेमाथि समेत तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेको भनेर टिकाटिप्पणी भैरहेको छ, जो संसदीय मान्यता र सिद्धान्तका दृष्टिले पनि चिन्ताको बिषय हो।

आज बजेट घोषणा हुनुअघि नै सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच छानविन समितिको बिषयमा सहमति बन्दा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनसक्छ। ससाना कुरामा अल्झिएर समिति गठन हुनसकेन र प्रतिपक्षको विरोधबीच नै बजेट घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पक्कै पनि यो घटना नेपालको संसदीय परम्परामा एउटा दुखद दिनका रुपमा अभिलेख हुने छ।

तसर्थ सम्भव भएसम्म लचकता अपनाएर सरकार र प्रतिपक्षबीच सहमति बन्नुपर्छ। सरकार यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ, किनभने ऊ एक किसिमले अभिभावक पनि हो। गठबन्धनमा रहेका दलहरु खासगरी एमाले ठूलो दल भएका नाताले सहमति बनाउन उसको पनि निर्णायक भूमिका रहन्छ। यसमा दाउपेचको खेल खेल्न खोजियो भने कसैको हित हुँदैन। संसदको त हुने कुरै भएन। संसद् नै कमजोर र उपेक्षाको पात्र बन्न पुग्यो भने त्यसको मूल्य सबैले चुकाउनुपर्ने छ।

तसर्थ, पछि फर्किन नसकिने गरी प्रतिष्ठाको लडाईं बनाएर संसदीय छानविन समितिमा नअल्झन गठबन्धन दलहरु र प्रतिपक्षी दलहरुलाई सुझाव पनि हो यो। विगतका संसदीय परम्परालाई उदाहरणका रुपमा लिएर समिति गठन गर्दै वर्तमान विवादको उल्झनबाट संसदलाई निकास दिनु उचित हुनेछ। यही नै सबैको भावना हो।(नेपाल न्यूज बैंक)