काठमाडौँ। सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ।

आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भूगोल, बजार सम्भाव्यता, कृषि उपजका आधारमा कृषिमा लगानीका लागि विशेष क्षेत्र घोषणा गरिने बताए।

कृषि उपज प्रशोधन र निर्यात गर्नेलाई उत्पादित उपजका आधारमा कर्जामा ब्याज अनुदान र मल, बिउ प्रदान गरिने उल्लेख गरेका पुनले सरकार, किसान र व्यवसायी मिलेर करार खेती प्रवर्द्धन गरिने जनाए।

“बाँझो जमिन स्थानीय तहमा अभिलेख गरी मत्स्यपालन, घाँसेबाली, फलफूल, जडीबुटी, पशुपालनमा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,” बजेट प्रस्तुत गर्दै पुनले भने।

हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी तथा तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जग्गामा एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक खेती, पशुपालन गर्नेलाई मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा खरिदमा कर छुट तथा कर्जामा ब्याज अनुदान दिइने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै सरकारले सामूहिक खेतीका लागि लिजमा जग्गा दिने व्यवस्था मिलाइने समेत जनाएको छ।

अर्थमन्त्री पुनले भने, “कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र विस्तारका लागि उत्पादनलाई रोजगारीसँग आवद्ध गराउन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा समुदायको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने उक्त कार्यक्रम मार्फत कृर्षिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र विस्तार गर्न, ग्रामीण पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमा स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। जसका लागि सात अर्ब बिनियोजन गरेको छु।”

प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत स्वदेशि उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। (नेपाल न्यूज बैंक)