नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता पूर्वमन्त्री डा. नारायण खड्का हिजोआज गुमनामजस्तै छन्। न सार्वजनिक सभा समारोहमा दरिलो उपस्थितिका समाचार देखिन्छन्, न त उनले कतै केही बोलेको नै। पार्टी सत्ता बहिर्गमनसँगै संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको बेञ्चमा आएको छ। यस्तो बेलामा अन्य नेताहरु चर्का कुरा गरिरहेका बेला डा. खड्का के चिन्तन गर्दैछन् ? समसामयिक विषयमा उनीसँग नेपाल न्युज बैंकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:–  

हिजोआज के गर्दै हुनुहुन्छ ? कसरी बित्छ दिन ? 

बिहान ४, ५ बजेतिर उठ्छु, नित्यकर्म गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरु हेर्छु। आफ्नै कम्पाउण्डभित्र एक घण्टाजति हिंड्छु। अनि केही पत्रपत्रिका पढ्छु। पञ्चायतकालतिर लेखन, अध्ययन, अध्यापनतिर लागेको हुनाले पनि अध्यापनतिर नै हुन्छु। यो एक प्रकारको बानी नै भइसक्यो। अरु भेटघाट, प्रतिनिधि सभा बैठक, संसदीय समितिका बैठकहरु हेरिरहेको हुन्छु।

तपाई आउनुभन्दा अगाडि नै दुई समूह भेटेर गइसके। फेरि बेलुका पनि उही हो, म समाचारमा अलि बढी ध्यान दिन्छु। फेरि दक्षिण एसियाको राजनीतिक संस्कार नै यस्तै छ कुनै पनि बेला मान्छे खोज्दै आइपुग्छन्। फोन आउँछ। मान्छेहरु आफ्ना समस्या लिएर आइरहनुभएको हुन्छ। म एउटा ठूलो समूदायबाट भएको हुनाले आस पनि धेरै नै गरिरहेका हुन्छन्। सहयोग गरिहाल्नुपर्यो। यसरी नै मेरो दिन व्यतीत हुन्छ।

मन्त्री भएका मान्छे पीए र पीएसो राखेर झण्डावाला गाडीमा हुन्छन्। म मन्त्री हुँदा पनि थिएन, आज पनि छैन। म र मैले जिताएको प्रतिनिधिबीच ग्याप छैन भन्ने लागोस् भनेर नै म सोचिरहेको हुन्छु। मलाई सहयोग गर्छ भनेर समि्झएर आइसकेपछि म कसैलाई पनि निराश पार्न चाहन्नँ। छिट्टै नै एक्सनमा गइहाल्छु। यी सबै कामले गर्दा दिनमा व्यस्त भइन्छ।

त्यही हो। यसबाहेक म योगा खासै गर्दिन, सामान्य हिँडडुल गर्छु। म हिड्नमा रमाउँछु। पहाडमा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मैले हिँड्दाखेरि मेरा कार्यकर्ताले मलाई भेट्दैनन्। म अहिले पनि एक घण्टा बढी नै हिड्ने गर्छु। त्यो नै मेरो लागि आध्यात्म हो। त्यसपछि त मान्छेहर भेट्न आइहाल्छन्। मैले कान्तिपुर स्थापना भएपछि निरन्तर लेखिरहन्थे। तर दुई वर्ष लेख्न छुट्यो। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि म प्रमुख सल्लाहकार थिएँ। उहाँको सम्पूर्ण काम म हेर्दिन्थे।

त्यति व्यस्त हुँदा पनि म लेखिरहन्थे। लेख्न छुट्यो भनेर मैले हालै पनि एउटा लेख कान्तिपुरमा छापेको थिएँ। अहिले पनि यो गणतन्त्रको भविष्य के हुन्छ भनेर लेखिरहेको छु। यो अध्यात्म कुरा गर्दा पनि जीवन, खानपान आफैंमा आध्यात्मिक हो। तपाईले कसरी जीवन जिउनुहुन्छ भन्ने नै अध्यात्म हो जस्तो लाग्छ मलाई। अध्यात्म भनेको भौतिकवादको विपरीत न हो। यहाँसम्म यसरी नै आइपुगेको छु। अब पनि यसरी नै जीवन अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। 

तपाईले अहिले पनि पढ्ने, लेख्ने कुरालाई दैनिकी बनाउनुभएको छ। तर अहिले धेरै नेताहरूमा पढ्ने, छलफल गर्ने,प्रान्जिक विमर्श गर्ने, विज्ञहरुको कुरा सुन्ने अभ्यास छैन भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ। तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?

राजनीतिक पार्टीको छलफलमा, संसद्मा कोही युवा साथीहरु तयारीका साथ आउनुहुन्छ। तर राजनीतिमा रमाउनेहरुसँग समय पनि हुँदैन। पढ्न पनि कति पढ्लान् हैन ? पढेर डिग्री हासिल गर्ने मान्छेहरु पनि साह्रै पढ्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। तर, अहिलेको दुनियाँमा एउटा नेता जो राष्ट्र हाँक्छु भन्छ, उ वेल इन्फर्म हुनुपर्दछ। अहिलेको प्रविधिदेखि विश्व राजनीतिसम्म सबै कुरामा जानकार हुनु जरुरी छ। पर्फेक्ट नभए पनि आधारभूत ज्ञान हुनु आवश्यक छ। हामीले प्रविधिको सदुपयोग गरेर केही लिन पाएनौँ भने त्यो हाम्रो कमजोरी हो।

अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षीय वार्ता गर्दा पनि तयारी नगरिदिने, कर्मचारीहरुले भनेको आधारमा आफ्ना कुराहरु व्यक्त गरिदिने यस्ता कुराहरु भइरहेका छन्। जुन हिसाबको अहिले प्रतिस्पर्धी र चुनौतीपूर्ण राजनीति छ, त्यो हिसाबले अध्ययन त चाहिन्छ नै। अध्ययनका हिसाबले बीपी कोइराला त महान नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। मलाई लाग्छ समकालीन पुस्ता त शक्तिशाली रहेछ। तपाईले हेर्नुभएको छ भने, बीपी कोइराला, सुवर्णजी, किसुनजी, उता एमालेका मनमोहनजी त्यो पुस्ता हरेक हिसाबबाट पूर्ण थिए। बाहिर जाँदा अंग्रेजी भाषा त्यति नै खरो बोल्थे। त्यसपछिको पुस्ता अझ बढी निखारिएर आउनुपर्ने थियो। त्यस्तो हुन सकेन। 

नेताहरुले अध्ययन गर्ने, अपडेट हुने कुरा कस्तो छ भनेर संसद्मा पनि देख्न पाइन्छ। यसपटकको संसद् त झन् सुस्त भएर गयो नि ?

हो,अहिलेको संसद्को संरचना, निर्वाचन प्रणाली नै यस्तै छ। हरेक तीन महिना, छ महिनामा सरकार फेरबदल भइरहने, स्थायित्व नहुने, यो हाम्रो पद्धति नै कमजोर भएको अवस्था छ। संसद्को जुन गरिमा हो, अहिले त्यो पनि ह्रासोन्मुख छ भन्ने लाग्छ। अहिले त मलाई पनि त्यति बोल्न मन लाग्दैन। पहिले जुन खालेको जोस जाँगर हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो छैन। त्यहाँ बोलेर पनि खासै केही नहुने अवस्था बन्यो। देश नै अस्थिर राजनीतिको दुष्चक्रमा फसेको कारणले न मैले बोलेर अन्त्य गर्न सकें, न त बोलेको पुरा गर्न सकेँ। त्यसैले अहिले बोल्छु भन्ने साथीहरुमा पनि त्यति धेरै जोस, जाँगर, उमंग देखिदैन। तर, यो हामीले चुप लागेर बस्ने विषय होइन। यसमा हामीले सुधार त गर्नैपर्छ। 

संसद्भित्र रहेको यो उदासीनतालाई कसरी हटाउने ? के उपाय छ यसको ?

हो, यसलाई ब्रेक गर्नैपर्छ। त्यसकालागि दुई वटा कुरा छन्। एउटा, सर्वदलीय सरकार बनाउनुप¥यो। त्यो भनेको मन्त्री बनेर मर्यादा, धन, दौलत कमाउनका लागि होइन कि एउटा मिसनसहित हुनुप¥यो। हाम्रो संविधान छ, हामीले २०७२ सालदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि यसको परीक्षण पनि भएको छ। मैले चाँहि निर्वाचन प्रणाली फेर्नैपर्ने अवस्था देखेको छु। एकथरि छन् समानुपातिक प्रणालीलाई चलाउनै हुदैन भन्ने। अर्कोथरि छन् यो सुधार गर्नुपर्छ भन्ने। त्यसैले मैले देखेको सबैभन्दा पहिले हामीले निर्वाचन पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्दछ। प्रतिनिधि सभामा सांसद पनि बढी भए। २ सय ७५ जना सांसदको ठाउँमा २ सय ५ राखेर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउन सक्यो भने त्यहाँ बहुमतको सरकार बनाउने सम्भावना रहन्छ। बरु दुई दल मिलेर बनाउन सकिएला। यहाँ देखिहाल्नुभयो राजनीति नै जोड र घटाउमा चलिरहेको छ। एउटा आउँछ, अर्को बाइपास हुन्छ। गुडिराखेको गाडीमा मान्छे ओराल्ने र चढाउने जस्तो भयो। त्यो गाडी कहाँ गएर ठोक्किने हो केही थाहा छैन। अर्को, संविधान नै संशोधन गर्नुपर्दछ। निर्वाचन पद्धति लगायतका कुराहरु संशोधन नगरी नहुने भएको छ।

संविधान नै संशोधन गर्नका लागि त प्रमुख दलहरूबीच सहमति आवश्यक पर्ला। अहिले त्यस्तो सहमति र राष्ट्रिय सरकारको सम्भावना छ र?

खाली सरकारमा बस्नका लागि मात्र त त्यस्तो सहमतिको पनि केही अर्थ छैन राख्दैन। मिलेर सरकार पाँच वर्ष चलाउन सकिन्छ भन्ने होला। तर गहिरो रुपमा हेर्ने हो भने समग्र संरचना फेर्न आवश्यक छ। राज्यको सबै कुरा अहिले अहिले कर्मचारीतन्त्र र न्यायालयमा थन्क्याएर राखिएको छ। न्यायालय त अहिले सुप्रिम अथोरिटीजस्तो भइसक्यो। प्रदेशका मुद्दा पनि त्यही जाने, अख्तियारका मुद्दा पनि त्यही थन्किने भयो।

अख्तियार, कर्मचारी र न्यायालयको खिचातानीमा अहिलेको हाम्रो पद्धति र संसद् फसेको छ। हिजोकै कुरा जोडौं प्रदेशले सांसदलाई पाँच करोड खर्च दिने भन्यो, तुरुन्तै सर्वोच्चमा मुद्दा प¥यो। सबै प्रदेशका मुद्दाहरु त्यहाँ थन्किरहेका छन्। संसद्ले गरेको सार्वभौम निर्णयमा पनि हस्तक्षेप भइरहेका छन्।

प्रहरीको सीआईबी, कर्मचारी अख्तियार र कर्मचारी को बढी शक्तिशाली भन्ने प्रतिस्पर्धाले राजनीति गिजोलिरहेको छ। राजनीति चलायमान हुन सकेको छैन। थीर भएर बसिरहेको छ। त्यसैले संसद्का प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताहरु बसेर यसको हल निकाल्न आवश्यक छ। संवैधानिक अंगहरुमा भागबन्डा अन्त्य गर्नुपर्छ। मिसनका साथ जाने हो भने दुई तिहाइ पुग्छ। त्यसपछि न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको बारेमा भागबण्डा गर्ने नगर्ने, प्रहरीमा हस्तक्षेप गर्ने कि नगर्ने लगायतका काम गरिएन भने समस्याहरु झन् ग्रसित हुँदै जानेछन्।

अहिले संवैधानिक अंग हेर्ने हो भने एकले अर्कोलाई कसरी कमजोर पार्ने भनेर लागिरहेका छन्। तपाईले हामीले बनाएका कानुन लिएर जनतामा गयो भने कसैलाई केही वास्ता हुन्नँ। किनभने हामीले बनाएका कानुनले जनतामा केही प्रभाव पार्न सकेको छैन। उनीहरुलाई जब मुद्दा प¥यो भने मात्र थाहा हुन्छ, त्यहाँ पनि वकिलले राम्रोसँग व्याख्या गरिदियो भने मात्र। जनताको विकासको चाहना स्वाभाविक र आधारभूत कुरा हो।

म अहिले निर्वाचित जिल्ला गएँ भने मेरा जनताले सोध्दैन कति वटा कानुन बनायौ भनेर, बजेटमा के आयो भन्छन्। जनतालाई विकास मात्र चाहिएको छ। ठुला आयोजनाका नाममा ठुला–ठुला भ्रष्टाचार भइरहेका छन्। अनि न्यायालयका न्यायाधीशलाई पनि यसरी छोड्यो भने त हामीलाई पनि गाली गर्छन् भनेर प्रभावमा पर्छन्। सार्वभौम सांसदले पास गरेको विधेयक रोकियो भने के हुन्छ? सबैतिरबाट राजनीतिलाई बन्धक बनाउने काम भइरहेको छ। राजनीतिको वर्तमान यथार्थ यो पनि हो कि जनताले अहिले पनि भौतिक विकास चाहिरहेका छन्।

दलहरूबीच सहमति गर्ने रराष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने विषयमा तपाईले कुनै पहल गर्नुभएको छैन ?

यो विषयमा मैले हाम्रो नेपाली कांग्रेसका सभापति र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेटेर कुरा राख्न खोजेको थिएँ। तर, ओलीजी व्यस्त हुने, राती बोलाउनुभएको थियो। उहाँ पनि अध्ययनशील मान्छे हो। प्रधानमन्त्री भएको बेला भेटेर मैले उहाँसँग पनि अब राजनीतिक दलहरु मिलेर जानुपर्छ भनेर कुरा समेत गरेको थिएँ। उहाँले पनि पार्टी भन्ने कुरा यस्तै रहेछ, माओवादी भन्ने नाम गाह्रो रैछ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। तर, शीर्षस्थ नेताहरु दैनिक व्यवस्थामै मस्त छन्। मान्छे आयो भेट्यो, फोनमा बोल्यो। कार्यक्रममा हिँड्यो मानसम्मान छँदैछ। मुलुकको विषयमा चिन्ता गरेर बस्ने, सोच्ने समय नै छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिलेको अवस्थामा तीन महिनामा, ६ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेबारे सोच्नुभएको होला। तर पनि पार्टीका अध्यक्षमा त्यो प्रकारको चिन्तन गरेको मैले पाएको छैन। अरु पार्टीको म भन्दिन हाम्रै पार्टीमा पनि त्यस्तो चिन्तन गरेको म पाउँदिन।

अहिले तेश्रो दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। जसले गर्दा संसद् र सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको देखिदैन, त्योहामीले यहाँ चर्चा पनि गरिसक्यौँ। त्यसो भए अब बाँकी समय पनि यसरी नै बित्ने हो त ?

अहिले देशका ठुला दुई दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले मिल्न नसक्दा यसको फाइदा उठाएर तेस्रो दलले खाइरहेको छ। दुई ठुला दल मिलेपछि त र ठूलो संख्या पुगिहाल्छ। त्यसपछि अन्य दललाई थपेर पनि दुई तिहाइ पुग्न सक्यो भने केही गर्न सकिन्छ। यसका लागि मलाई लाग्छ एमाले तयार हुनुपर्दछ।

माओवादी त वर्तमान व्यवस्था नै हामीले ल्याएको भन्छ। तर एमाले सेन्ट्रलमा बसेर काम गर्न खोज्ला जस्तो लाग्छ। यो निर्वाचन पद्धति फेर्नुपर्छ भनेर अलि अलि खडि्कएको त सबैलाई छ। तर कसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका कुरा गरिरहनुभएको छ। कसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा गरिरहनुभएको छ। फरक–फरक कुराहरु आएका छन्। यसमा छलफल र पहल आवश्यक छ। यसकालागि शीर्ष नेताहरू नै सकारात्मक हुनुपर्छ।

अब अलिकति विषयान्तर गरौँ। तपाईले अघि गणतन्त्रको विषयमा लेख्ने तयारी गरिरहेको कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा नेपालमा गणतन्त्रको भविष्य कस्तो देखिरहनुभएको छ ? 

यो त आफैंमा एउटा अमुक सिद्धान्त मात्रै हो। त्यसलाई सञ्चालन गर्ने हामी हौं। सञ्चालन गर्ने हामी भएको हुनाले यसको नतिजा भनेको जनता खुसी हुनु हो। जनता खुसी भयो भने हाम्रो प्रणालीले काम गरेछ भनेर बुझ्ने हो। यसले संघीयता पनि थामिन्छ। मैले पार्टीको बैठकमा पनि भनेको थिएँ, मिडियामा पनि भन्दै आएको छु कि अहिले जनता विद्रोही भइसकेका छन्। निराशा, असन्तोषसँगै विद्रोहको चरणमा पुगिसकेका छन्। र अहिले जनताले एउटा हिरो खोजिरहेका छन्। एउटा हिरो त भेटियो, तर उसको बौद्धिक क्षमताले भ्याएन। त्यत्तिकै अल्मल्याएर राखिदिए, विचारा जनताहरु निराश भए।

अहिले जनताले खोजेको हिरो को हो त भन्दाखेरि जनताले चाहेका राषि्ट्रय मुद्दाहरु सुल्झाउने, रोजगारी उत्पादन गर्ने, वैदेशिक रोजगारी सेवा प्रवाह हुने, प्रशासनिक सेवाहरु सहज बनाउने चाहिएको हो। यो सिस्टम चलाउने हामी भएका कारणले यो सिस्टम हाम्रो कारणले फेल भयो भन्ने दिन टाढा छैनन्। फेल हुनुपर्ने कारण जनता निराश भए। जनता निराश भएर विद्रोही चरणमा पुग्नु नै सिस्टम कमजोर भएको बुझ्नुपर्छ। यसको विकल्प के हुन्छ यो अलिकति छलफलको विषय नै होला। गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै होला। 

हिजो राजाले राजगद्दी छोड्दै गर्दा मिडिया कन्फरेन्समा देखिएको हाँसो कता हरायो। जनताले मज्जाले स्वीकारेको व्यवस्थाले कसरी जनतालाई निराश बनायो। जनताले हिरो खोज्दा जसले आस देखाउँछ उसलाई त निर्वाचित गराएर पठाएको छ नि होइन ? तर अब अहिले आएका मान्छेले देश हाँकेको भए जनता ओझेलमा पर्ने थिएनन्। तर तिनीहरुले पनि सकेनन्।

जनतामा निराशा हिजो पनि थियो, अहिले पनि देखा परिरहेको छ । तर यो विद्रोहमा परिणत भयो भने चाँहि बढी जोखिमपूर्ण हुने होला नि ?

हो, जनताको विद्रोहको मनोविज्ञानको सदुपयोग गरेर आएको नेताले समयमै विकल्प दिन सक्नुपर्छ। नत्र हामी फेरि ठूलो संकटमा पुग्छौं। देशमा अराजकता बढ्छ, बाहिरी हस्तक्षेप पनि बढ्छ। नभए हामी श्रीलंकाको बाटोमा जानसक्छौं। हाम्रो जस्तै संगठित समाज रहेको श्रीलंकामा जनताले आगो लगाइदिए। तर यहाँ त त्यस्तो सम्भव छैन। काठमाडौंको मान्छे काम गरेर खाइरहेको छ। बाहिरबाट मान्छे काठमाडौं आउन सक्ने सम्भावना पनि छैन, स्थिति पनि छैन। तर समस्या त काठमाडौंभन्दा ग्रामीण भेगमा रहेका मानिसहरुसँग छन् नि। नाम नलिकन मैले भनेका हिरालाई जसरी पत्याएर निर्वाचित गराएर पठाए, उनीहरुले डेलिभरी दिन सकेनन्। यसले गणतन्त्रमा थप संकट पैदा भएको छ। जनतामाथि निराशाको एउटा संकेत हो यो पनि।

तपाई परराष्ट्रमन्त्री पनि भइसक्नुभएको, पार्टीमा पनि लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको छ। सरकारले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सम्मुखमा त्यहाँका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय ग¥यो, यसलाई चाँहि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हिसावले कसरी लिनुभएको छ ?

यो एउटा अदुरदर्शी र ब्लन्डर हो। यो प्रचण्डजीले आफैंले महसुस गर्नुभएको होला। हिजो मैले राजदूतसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। आफैंले हटाएको प्रधानमन्त्रीसँग के जानु जस्तो महसुस राजदूतलाई पनि भयो होला। राजदूत त कायमै छन्। उहाँलाई भारत भ्रमणका क्रममा सहभागी गराएको भए तीनैतिर अप्ठ्यारो हुने थियो। हायर लेभलमा कुरा नभए पनि कर्मचारीमा त ए त्यस्तो भएछ नि भन्ने कुरा आउने नै भयो। त्यसैले यो अपरिपक्व, अदुरदर्शी र ठूलो गल्ती भयो। छिमेकीहरुसँग कूटनीतिक सम्बन्धमा को कति इच्छुक र चिन्तित छ भन्ने कुरा पनि यहीबाट पुष्टि हुन्छ। सोच कति सीमित रहेछ भन्ने कुरा अनि कति महत्व दिएको रैछ भन्ने नि पुष्टि भयो सरकारको राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयले।

यो विषयलाई प्रतिपक्षी दलले संसद्मा छलफलको विषय बनाउनु आवश्यक होइन र ?

त्यो त हो। तर, अफ्ठ्यारो के छ भने बेला मौकामा हाम्रै नेतृत्वको सरकारले पनि यस्तो गरेको छ। २०७८ साल साउन ३ गते ११ देशका राजदूत फिर्ता गरेका थियौं। त्यो बेला शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। मौका पाएका बेला छोडेका कसैले छैनन् र छोड्नेवाला पनि छैनन्। तर, यो पार्टीको भनेर न विदेशले हेर्ने दृष्टिकोणका कारण पनि नियुक्तिमा झन्झट हुनसक्छ। हटाएका कतिपय राजदूत त काबिलवाला पनि छन्। अमेरिकाका र बेलायतका उदाहरण दिन सकिन्छ। यस अघिको सरकारले एकल निर्णय गरेको छ भने पनि हामी एउटा परम्परा बनाउँ न त। यो काम प्रधानमन्त्रीले गरेका पनि होइनन् ओलीजीको दबाबमा  गरेका हुन्। बरु मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा असहयोग भयो भने, काम गर्न सकेन भने फिर्ता बोलाउने नत्र सरकार परिवर्तन भएकै भरमा राजदूत फिर्ता नबोलाउने शीर्षस्थबाट नै निर्णय हुन आवश्यक छ। ती राजदूत नियुक्त गर्दा दाहाल त तत्कालिन सरकारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँको पनि सहमति हो नि। बरु ओलीजीले भन्न पाउनुहुन्थ्यो। 

भूराजनीतिका हिसावले अहिले हाम्रो देश कुन अवस्थामा छ ?

अहिले हामी अफ्ठयारौमै छौँ। दक्षिण र उत्तर एसियामा धेरै नै समस्याहरु छन्। तर यसले विश्वभरी नै समस्या पारिरहेको छ। चीन र अमेरिका, ताइवान र चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरियाका सम्बन्ध यसका उदाहरणहरु हुन्। विभिन्न देशमा सीमा विवादहरु छन्। उतातिर युक्रेन र रुस युद्ध छ यसको प्रभाव त नेपलमा परि नै हाल्यो। यसका सम्बन्धमा आएका मुद्दाहरुमा नेपालले कँही न कँही भोट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला नेपाललाई समस्या पर्न सक्छ। यस्ता मुद्दाहरु फेस गर्ने सवालमा यो भन्दा लामो अनुभव दरबारको थियो। अहिले त सबै छिमेकी देशहरुलाई हेर्ने नजर एउटै भएको छ। हामीले दुरदर्शी र सन्तुलित निर्णय लिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था हो। असंलग्न परराष्ट्र नीति नै अहिले हाम्रो लागि उपयुक्त देखिन्छ।

अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेस अहिले संसद्को ठूलो दल हो। तर अहिले प्रतिपक्षी भूमिकामा छ। धेरैले कांग्रेसले अब संसद्को कार्यकालभरि नै विपक्षमा रहेर खबरदारी गरिरहे हुन्थ्यो भनिरहेका छन्। तपाईलाई के लाग्छ?

राजनीति भनेको त सत्ताकै राजनीति हो। प्रतिपक्षमा बस्न कोही पनि चाहदैन। तर, हामी चुपचापसँग बसे पनि यो सरकारको ठेगान छैन। हामीले संसद्मा मुद्दा उठाएर, वेल घेराउ गराएर जानेभन्दा पनि संसद्को आफ्नै अंकगणितीय हिसाबले जाने कुरा हो। अंकगणित नमिल्दा कोही छोड्ने, कोही आउने गर्दा कतिबेला यो सरकार ढल्छ पत्तै पाइँदैन। अहिलेको सरकार खटारा गाडीजस्तै हो, पाटपुर्जा परिवर्तन गर्दै जाने चलाउने हो कहाँनिर दुर्घटना हुन्छ थाहा छैन। अहिले नै कुन पार्टी आउने कुन जाने चलिराखेको छ। जनताले नै भर मानेका छैनन्।