काठमाडौँ। संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नागरिकलाई सूचनाको हक प्रत्याभूत गराउनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय सूचना आयोगले सिमित स्रोत एव साधनका बाबजुद काम गरिरहेको बताएकी छिन्।

बिहीबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा शासकीय सुधार एवं सुशासन प्रवद्र्धन गराउन् सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिका साथै भएका काम कारबाहीका बारेमा छलफलमा सहभागी हुँदै मन्त्री शर्माले सूचनाको हक कार्यान्वयनको सवालमा मन्त्रालयले विभिन्न छ क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताएकी हुन्।

उनले भनिन्, “संविधानले उल्लेख गरेको सूचनाको हक नागरिकलाई प्रत्याभुत गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगले सिमित स्रोत र साधनका बाबजुद काम गररहेको छ। सूचना आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय सञ्चार मन्त्रालय हो। सूचना आयोगबाट भएका सबै कामका विषयमा हामी सबै जानकार नै रहेका छौँ। सूचनाको हक कार्यान्वयनको सवालमा हामीले छ वटा क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने गरेका छौँ। सूचनाको हक सम्बन्धि नीति तथा ऐन, कानूनको निर्माण, परिमार्जनमा सहजीकरण गर्ने, सूचनको हक सम्बन्धि ऐन र कानूनको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मातहतका निकाय र मन्त्रालयसँग समन्य गर्ने, सूचना सहज बनाउन नियमित रुपमा प्रसारण तथा प्रसारण गर्ने, नागरिकसामु सूचनाको सहज पहुँचका लागि सञ्चार माध्यमको विकास र विस्तार गर्दै लैजाने काम मन्त्रालयले गर्दै आएको छ।”

मन्त्रालयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायसँग छलफल समेत गरिरहेको बताइन्। उनले अघि भनिन्, “मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गर्न सम्बनि्धत निकायसँग समय समयमा छलफल समेत गर्दै आएका छौँ। नागरिकका हकको गुनासो सम्बोधन गर्दाखेरि राज्यलाई पनि फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने महसुस हामीले गर्दै आएका छौँ। सूचनाको हककै सन्दर्भमा २० अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन भएर भोलिका लागि नजिर स्थापित पनि भएको छ।”

आईसीटि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उपकरण खरिदलाई पारदर्शी बनाउन जरुरी रहेको समेत मन्त्री शर्माको भनाइ छ। (नेपाल न्यूज बैंक)