–हेमन्त केसी
काँक्रेविहार (सुर्खेत)। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। 

प्रदेशसभामा शनिबार प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगततर्फ रु १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार, चालुतर्फ रु सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख  वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु २५ करोड, स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणमा रु चार अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ।

प्रस्तुत बजेट चालु आवको भन्दा रु दुई अर्बले कम हो। चालु आवका लागि रु ३३ अर्बको बजेट पेस भएको थियो। अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को नारालाई सार्थक तुल्याउने उद्देश्यसहित बजेट ल्याइएको बताए। साथै बजेट सात उद्देश्य, सात प्राथमिकता र सात रणनीतिक क्षेत्र निर्धारण गरी ल्याइएको उनले बताए। प्रदेशको गरिबी घटाउन बजेटले ध्यान दिइएको उनले बताए।

बजेट भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको छ। केही पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम पनि समावेश गरिएका छन्। विगतदेखि नै सञ्चालनमा रहेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। ‘गरिबी निवारण र रोजगारी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी’ कार्यक्रमबाट १६ हजार बेरोजगारलाई आंशिक रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य छ।

चालु आवको तुलनामा कृषि मन्त्रालयलाइ कम बजेट विनियोजना भएको छ। भूमि, व्यवस्था, कृषि मन्त्रालयका लागि रु एक अर्ब ८६ करोड विनियोजन गरिएको छ। उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यक्रम विगतभन्दा केही सुधार गरेर भएका छन्भने दलित आयआर्जन कार्यक्रमका लागि रु पाँच करोड विनियोजन भएको छ।

बजेटमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा वीरेन्द्रनगरका उत्तरी क्षेत्रलाई ‘हिलस्टेशन’का रूपमा विकास गरी ‘हाइकिङ’ क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने नयाँ योजना समावेश गरिएको छ। रारा, काँक्रेविहार, बुलबुले उद्यान र स्यापुताललगायत पर्यटकीयस्थलको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न रु १४ करोड विनियोजन गरिएको छ। कर्णालीलाई जडीबुटीको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न केही रकम छुट्याइएको छभने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु एक अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ।

अन्तर प्रदेश सडक निर्माण गर्न रु ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। अहिलेसम्म स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक नपुगेका पालिकाका केन्द्रमा सडक सञ्जाल जोडिने महात्वाकाङ्क्षी योजना बजेटमा समेटिएका छन्। सडक र पुल निर्माण गर्न रु ६८ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा डोल्पाको रिग्मो बस्ती विकासका लागि रु ८६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो कार्यक्रम विगतदेखिकै निरन्तरता हो। विपन्नका घर निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको छभने जनता आवास कार्यक्रमलाई पनि समावेश गरिएको छ। सुरक्षित बस्ती निर्माणकोलाई पनि यथावत राखिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि रु १० अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्यतर्फ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ब्लडबैंक स्थापना गरिनेदेखि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराइनेलगायत कार्यक्रम बजेटमा छन्। स्वास्थ्यतर्फ पनि धेरैजसो विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। ‘कर्णाली स्वास्थ्य नागरिक अभियान’ कार्यक्रमका लागि रु आठ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।

आगामी आवमा तीन सय ७० वटा विद्यालयको भौतिक सुधारका लागि रु एक अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छभने भूकम्पबाट भत्किएका शिक्षण संस्था निर्माण गर्न रु ५० करोड छुट्याइएको छ। शिक्षासम्बन्धी यसअघिको नीति तथा कार्यक्रममा समाविष्ट अधिकांश नारा र कार्यक्रमलाई यो बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ।

बजेट वक्तव्यअुनसार कर्णाली प्रदेशको भाषा, साहित्य संरक्षणका लागि ऐन निर्माण तथा कला, संस्कृतिको संरक्षणमा जोड दिइएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि रु पाँच अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा ‘कर्णालीको पानी, जनताको लगानी’ नाराका साथ जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि रु दुई अर्ब ८६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि केही कार्यक्रम समेटिएका छन्। विपद् व्यवस्थापन कोष र घर बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा  कानुन मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि रु २९ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ। जुन विगतभन्दा कम हो। बजेट वक्तव्यमा गाई, भैँसीपालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दूध उत्पादन तथा बिक्रीवितरणका आधारमा साविकको कर्णालीका किसानलाई प्रतिलिटर दूधमा रु १० र जाजरकोट, दैलेख, सल्ल्यान र सुर्खेतका किसानलाई प्रतिलिटर रु पाँच उत्पादनका आधारमा प्रदान गरिने अनुदानको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका शीतभण्डार, सङ्कलन केन्द्र, उच्च प्राविधिका नर्सरीको स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइने तथा सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा डोल्पालगायत हिमाली जिल्लामा अङ्गुर प्रशोधन, भेडा च्याङ्ग्राको ऊन तथा पस्मिनाबाट कपडा, गलैचा, राडीपाखी बनाउने उद्योगको विकास र बजारीकरण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षण सिकाइ कार्यक्रमका लागि रु १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हिमाली जिल्लामा आवासीय विद्यालय निर्माण गर्न रु दुई करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ। एक जिल्ला एक उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ। मानव सेवा आश्रमको पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि रु एक करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशलाई भाषा, कला र संस्कृतिको अनुपम प्रदेशका रूपमा विकास गर्नका साथै बिजुली नपुगेका स्थानमा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु १४ करोड ७६ लाख विनियोजन गरिएको छ। रासस