काठमाडौँ। भ्रष्टाचार आरोपमा मेयर, उपमेयर र केही कर्मचारीहरु निलम्बनमा परेपछि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको दैनिक काम कारवाही प्रभावित भएको छ। दैनिक काम लिएर आउने सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्।

नगर प्रमुख र उपप्रमुख दुवै नभएपछि कार्यवाहक तोकिएको छैन। सामान्य बैठकहरुको अगुवाइ ज्येष्ठ वडाध्यक्ष वडा नम्बर ११ का निल बहादुर देशारले गरिरहेका छन्।

‘सामान्य वैठकहरुको अगुवाइ १३ वटा वडामध्ये ११ नम्बरका जेष्ठ सदस्य वडाध्यक्ष निलबहादुर देशारले गरिरहनुभएको छ। तर कार्यवाहक तोकिएको छैन । कार्यवाहक तोक्ने सवालमा कानुनी जटिलता भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ,’ नगरपालिकाका प्रेस संयोजक साइला लामाले भने।

कार्यवाहक तोक्ने विषयमा निलम्बनलगत्तै कार्यपालिका बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई राय माग्न प्रशासकीय अधिकृतले पत्राचार गरिसकेको उनले जानकारी दिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारीसहित १४ जनाविरुद्ध खानी तथा खनिजजन्य वस्तुको बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा जेठ २१ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि मेयर र उपमेयर दुवै निलम्बनमा छन। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ ले उनीहरु निलम्बनमा परेका हुन्।

उनीहरु निलम्बनमा परेपछि नगरपालिकाको कामकारवाही प्रभावित छ। नगरपालिकाका लेखालगायतका केही शाखा समेत रिक्त भएका छन्। कार्यवाहक तोक्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले अन्योलता छाएको छ।

“नगरपालिका कार्यालय सुनसान छ। अत्यावश्वक काम लिएर आएका नगरबासी प्रभावित छन्। यस्तो संवेदनशील विषयमा चाँडै टुंगोमा पुग्नुपर्ने हो, दैनिक कामकारवाही रोक्न मिल्दैन,” एक स्थानीयबासीले भने।

गोदावरी नगरपालिकाका सन्दर्भमा अख्तियारले विशेष अदालतमा १ अर्ब ४ करोड भन्दा बढी घोटाला भएको भन्दै पाँचवटा मुद्दा दायर गरेको छ। यी मुद्दामा अलग अलग राजश्वको हिसाब गरिएको र नोक्सान निकालिएको छ। कानुनले तोकेभन्दा कम दरमा उठाउँदा राज्यले ठुलो राजस्व गुमाएको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

पाँच वर्षमा १ अर्ब ४ करोडभन्दा बढी रकम स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र क्रसर उद्योगको मिलेमतोमा राजश्व घोटाला भएको र राज्य कोषमा दाखिल हुनुपर्ने रकम नोक्सान भएको अख्तियारको दाबी छ।

अख्तियारले उनीहरुसँग राज्यलाई नोक्सान भएको रकम बराबरको बिगो, बिगोको दोब्बर जरिवाना र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार हदसम्मको कैद जरिवाना हुनुपर्ने माग गरेको छ। मेयर, उपमेयर, प्रशासकीय अधिकृत र मुद्दा दायर भएका सबै कर्मचारी निलम्बनमा छन्। अघिल्लो पाँच वर्षमा नगरपालिकामा चार जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका थिए। मुद्दामा सबै प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी, कृष्णप्रसाद जैसी, वीरेन्द्रदेव भारती र प्रवीन कोइरालाले विभिन्न मितिमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनीहरु विरुद्ध विभिन्न क्रसर उद्योगहरुलाई कम राजस्व तोकेर राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो।

गोदावरीसँगै सर्लाहीको वाग्मती र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बनमा परेका छन्।(नेपाल न्यूज बैंक)