काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न सातवटा मन्त्रालय तथा निकायको खर्च कटौतीका लागि १२ वटा प्रस्ताव प्रस्तुत भएका छन्। बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ माथिको छलफल जारी छ।

आजको बैठकमा सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत गृह, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।

उनले बजेट विनियोजन गर्दा आर्थिक अनुशासन पालना नभएको तथा शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको गुनासो गरे। नेपालको ठूलो श्रमशक्ति विदेश गइरहेको अहिलेको अवस्थामा मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी बजेट आउन नसकेको उनको टिप्पणी थियो। नेपालको आर्थिक कूटनीति कमजोर भएको विषय पनि सांसद सिंहले संसद्मा उठाए।

सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित रकम घटाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरे। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा त्यसले समस्या निम्ताएको भन्दै सांसद सुवालले यो व्यवस्थालाई तत्काल बाध्यकारी बनाउन भन्दा पनि विस्तारै कार्यान्वयनमा लगिनुपर्ने बताए।

सहरी क्षेत्रमा सरकारले नै विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने विषयमा पनि उनले सांसदमा राखे। त्यस्तै, देशका विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गा मिचिएको विषयमा अध्ययन गरी त्यस्तो जग्गा सरकार मातहतमा ल्याउन पनि आग्रह गरे।

सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका बजेट विनियोजन वस्तुनिष्ठ र मन्त्रीको निर्देशनमा जथाभावी बजेट हालिएको आरोप लगाए।

त्यस्तै, बजेट निर्माणमा सरकारका मन्त्रीले मनोमानी गरेको र बजेट अनुशासन मिचेको उनको आरोप छ। “कुनै जिल्लामा एउटा पनि योजना नपर्ने तर कुनै जिल्लामा एउटै पालिका वा निर्वाचन क्षेत्रमा दर्जनौंँ योजना पर्ने बजेट निर्माणको यो कस्तो विधि र प्रक्रिया हो?” संसद्मा प्रश्न गर्दै लिङ्देनले भने। बजेट विनियोजनमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै सांसद लिङ्देनले रोस्टममै भौतिक मन्त्रालयको बजेट विनियोजन पुस्तिका च्याते। राष्ट्रिय योजना आयोगको कामको प्रभावकारिता देखिन नसकेको पनि लिङ्देनको भनाइ छ।

सांसद हृदयराम थानीले सभाको आजको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत गृह मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका छन्। सांसद थानीले गृह मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विविध शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजन भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि पनि उनले प्रश्न उठाए।

सांसद उदय शमशेर जबराले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको चालु बजेट शीर्षकमा वैदेशिक भत्ता, भ्रमण खर्च, अनुगमन भत्तालगायत विषयमा अनावश्यक धेरै रकम विनियोजन भएको उनको भनाइ छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु छ अर्ब ७७ करोड बराबर मात्रै बजेट पाएको उल्लेख गर्दै सांसद जबराले यो रकम मन्त्रालयका लागि अत्यन्त न्यून रकम रहेको बताए।

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरु र राजदूतावासको कार्य सञ्चालन कमजोर देखिएका बताउँदै उनले नेपालको आर्थिक कूटनीति कमजोर हुँदै गएको बताए। वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धताको तुलनामा प्राप्ति निकै कम देखिएको बताउँदै सांसद जबराले विदेशस्थित नियोगको परिचालन प्रभावकारी हुनेसके लगानी प्राप्ति बढ्ने दाबी गरे।

सांसद रोशन कार्कीले परराष्ट्र मन्त्रालय शीर्षकको बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका छन्। आजको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा अनावश्यक विनियोजन गरेकोमा त्यसलाई कटौती गरी संसद् सचिवालयको सेवा सुविधामा प्रयोग गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको स्वदेश फिर्ती, रुस–युक्रेन युद्धमा मृत्युवरण भएका नेपालीको परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि गम्भीरताका साथ पहल गर्न पनि सांसद कार्कीले संसद्मार्फत् सरकारलाई आग्रह गरे।

सांसद प्रदीप पौडेलले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरे। “बजेटले कानुनी मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने प्रतिस्पर्धा गरेको छ र सीमित निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट आएको छ। बजेटले आर्थिक अनुशासन पालना भएको देखिँदैन”, पौडेलले भने, “अहिलेको राष्ट्रिय प्राथमिकता के हो र कुन क्षेत्रका लागि बजेट आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन।” निकै सानो रकमका योजना पनि सङ्घीय बजेटमा राखिएको र यसले सङ्घीयताको मर्मलाई समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ। बैठक भत्ता, अनुगमन भत्ता आदि शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजन हुनु पनि आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन रहेको सांसद पौडेलले बताए।

सांसद वुद्धिमान तामाङले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत गृह मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। सुरक्षा निकायमा कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ता निकै कम रहेको र मूल्यवृद्धिको अनुपातसँग मिल्नेगरी तलबभत्ता समायोजन गर्नुपर्ने माग उनले राखे। कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि सरकारले धेरै महत्व नदिएको र कारागार सुधार तथा मर्मतसम्भारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने भनिरहे पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको सांसद तामाङले बताए।

सांसद चन्दा चौधरीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्। एउटै प्रयोजनका लागि धेरैवटा शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै सांसद चौधरीले त्यसलाई कटौती गरिनुपर्ने बताईन्। त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको र शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएको चौधरीको भनाइ छ। “कर्णालीमा पुल बनाउनका लागि लाखमा बजेट तर मन्त्रीको जिल्लामा वडामा करोड बजेट परेको छ। के तपाईं आफ्नो क्षेत्रका लागि मात्रै मन्त्री भएको हो ?”, संसद्मा प्रश्न गर्दै सांसद चौधरीले भनिन्।

सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटले कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षामा पारेको र न्यून बजेट विनियोजन भएको सांसद शाहीको भनाइ छ। बजेट निर्माणका क्रममा सरकारले सत्तापक्षकै सांसदसँग पनि छलफल नगरेको र आफुखुसी बजेट विनियोजन गरेको बताए। 

“बजेटमा विभेद भएको छ। हामी भिख मागेको होइन, अधिकार मागेको हो। यस्तो विभेद अन्त्य गर्न अब सडक र संसद्मा आन्दोलन हुन्छ”, सांसद शाहीले भने। कर्णाली प्रदेशमा अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक पूर्वाधारलगायत अत्यावश्यक सुविधा पुग्न नसकेको र बजेटले पनि कर्णालीलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको आरोप उनको छ।

सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोग शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। राष्ट्रिय योजना आयोग सक्रिय हुन नसकेका कारण आयोगको खर्च कटौतीको प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ छ। आयोगको काम र प्रकृतिमा दोहोरोपन देखिएको, आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीति हाबी हुने गरेको, नेपालको आर्थिक नीति तय गर्ने र तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आयोगको भूमिका कमजोर देखिएकोलगायत समस्या देखिएकाले उक्त संरचनाको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै सांसद प्रधानले प्रश्न उठाए।

सांसद बिना लामाले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्पादन नहुने तर ती निकायहरुमा चालु शीर्षकमै ठूलो रकम खर्च भइरहेकाले त्यसलाई घटाउन प्रस्ताव गरिएको बताईन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत अघि बढेको दूरगामी महत्व र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट विनियोजन र आयोजनाको कार्यान्वयनको स्थिति निराशाजनक रहेको सांसद लामाको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ को विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल जारी छ। आज गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथि छलफल भएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १४६ मा खर्च कटौतीको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ। नियमावलीमा ‘कुनै शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’, ‘कुनै शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित खर्च रकम घटाइयोस्’, वा ‘कुनै शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव मात्रै पेस गर्नसक्ने प्रावधान छ।

‘शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई शीर्षकमा निहीत नीतिमाथि असहमति प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिन्छ भने ‘शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्’ भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई मितव्ययिता अवलम्बन गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिन्छ। त्यस्तै ‘शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाईयोस्’ भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई नेपाल सरकारको जवाफदेहिताभित्रको विषयमा प्रस्तावक सदस्यलाई चित्त नबुझेको विषय प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको साङ्केतिक कटौतीका प्रस्ताव मानिन्छ। (रासस)