काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरे लगत्तै निलम्वनमा परेका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गर्ने निर्णय गरको छ। 

अर्यालले सञ्चार सचिव हुँदा नियम कानुन विपरीत सरकारलाई हानि–नोक्सानी पुग्ने गरी अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइ सम्बन्धी निर्णय गरेको अख्तियारले आरोप लगाएको छ।

अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ सम्बन्धी निर्णयमा उनी लगायत १२ पदाधिकारी तथा कर्मचारी संलग्न रहेर ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रूपैयाँ नेपाल सरकारलाई हानि–नोक्सानी भएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

अख्तियारले यो मुद्दामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, रविन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिबल्लभ पौडेल, खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, दिपक गोयलको प्रिन्टसेल प्रालि कम्पनी र प्रिन्टसेलका निर्देशक केशव शर्मामाथि पनि प्रतिवादी अभियोग लगाईएको छ। 

अन्तशुल्कका स्टिकर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले छाप्ने भनेर राजस्व विभागसँग सम्झौता गरेपनि उक्त सम्झौताविपरित निजी कम्पनीलाई छाप्न दिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा दावी गरिएको छ।

कागज र मसी खरिद गरी मुद्रण केन्द्रमा रहेको मेसिनबाटै अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई छाप्न दिएको अख्तियारको दावी छ। निजी क्षेत्रसँग पनि गैरकानुनी खरिद सम्झौता गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ। त्यो निजी क्षेत्र भनिएको कम्पनी ललितपुरस्थित प्रिन्टसेल कम्पनी हो। जसले साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनको कागज सप्लाईमा एकाधिकार जस्तै हक जमाएर व्यापार गर्ने छुट पाउँदै आएको छ। अख्तियारमा मुद्दा दायर भैसकेपछि पनि कागजको व्यापारमा भने कुनै उसको प्रभाव कायमै देखिन्छ। 

प्रिन्टसेल प्रालि कम्पनीलाई ४२ करोड थान अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न आदेश दिईएको थियो। जसको मूल्य ३५ करोड ६७ लाख हुने केन्द्रसँग सम्बध्द सूत्रले बताएको छ। 

प्रिन्टसेलले त्यसवापत १२ करोड पेश्की बुझेर लगेको भएपनि ६ करोडको मात्र सामान ल्याएको छ । ती सामान वनेपास्थित निर्माणाधीन कार्यालयमा वेवारिस अवस्थामा रहेको छ। 

अख्तियारले सञ्चार सचिवको सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष भएका बेला तोकिएको कुनै पनि काम कानुनी रूपमा पालना नगरेको भनेर निलम्वित मुख्यसचिव अर्यालमाथि आरोप लगाएको छ।

त्यसैगरी उनले आर्थिक २०७९/८० मा  सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको नीति, बजेट तथा कार्यक्रमलाई समितिको बैठकबाट स्वीकृत नगराई एकलौटी निर्णय गरेको आरोप पनि अर्यालमाथि छ।

कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर समितिको कार्यकारी निर्देशकलाई गैरकानुनी काम कारबाही सम्पादन गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याएको, बजेट सिलिङ दिने, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा पठाइ एलएमबीएसमा प्रविष्टि गराउने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, खरिद गुरूयोजना स्वीकृत गर्ने जस्ता काम कारबाहीमा संलग्न रहेको, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ ले तोकेका कार्यहरू सम्पादन गर्दा समितिको अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बहन नगरेको जस्ता आरोप पनि अर्यालमाथि लागेको छ।

साथै, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ गर्ने सम्बन्धी गैरकानुनी खरिद कार्य अगाडि बढाउँदा त्यसलाई नरोकेको र उल्टै मिलेमतो गरी प्रभावग्राही नरहेको बोलपत्र स्वीकृत गरी कानुन विपरीतको ठेक्का सम्झौता भएकोमा पेश्की रकम भुक्तानी दिएर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गराउन बद्नियतसाथ काम गरेको आरोप पनि अर्यालमाथि छ।

यस्ता कार्य गरेर उनले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रकम बराबरको हानिनोक्सानी गरे÷गराएको अख्तियारको ठहर छ। उक्त रकम उनको बिगो कायम गरिएको छ। उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को (झ) बमोजिम बिगोबराबर जरिवाना ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको माग छ।

स्टिकर छपाइमा उनले अनधिकृत रूपमा  ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार भुक्तानी समेत गरेकाले उक्त रकम उनैबाट असुल गर्न अख्तियारले माग गरेको छ। यो रकम प्रिन्टसेल कम्पनीलाई दिएको थियो। पेश्की वापत दिइएको यो रकम निर्णयमा संलग्न कर्मचारी र केही शक्तिकेन्द्र सम्बध्द विचौलियाको भागमा परेको समाचार सूत्रले बताएको छ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गरेर यसवापत वर्षेनी देशबाहिर जाने ठूलो रकम जोगाउने उदेश्यले सरकारले बजेट पनि छुट्याएको थियो। करिब ३३ अर्बको यो प्रोजेक्ट वनेपामा स्थापना गर्न केही कामहरु पनि सम्पन्न भैसेकेका छन्। यसमा ३ अर्ब जति रकम खर्च पनि भैसकेको छ। अहिले थुनामा रहेका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको महत्वाकांक्षाकै सहयोगी बनेर प्रिन्टसेलले यसको ठूलो काम हात पार्न सफल भएको देखिन्छ। राष्ट्रिय बजेट जोखिममा पार्न पौडेल र अरु मतियारको भूमिका रहेको प्रष्ट छ। यो प्रोजेक्टलाई निरन्तरता दिने उदेश्यले यसपालीको बजेटमा पनि सरकारले पाँच लाख रुपैंयाँ छुट्याएको छ। 

देशको लागि अत्यावश्यक मानिएको सुरक्षण मुद्रणलाई विवादमा पारेर अर्बौंको व्यापार अरुकै हातमा पार्न विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र प्रिन्टसेलको अन्तरसम्बन्धबारे थप गहिरो अनुसन्धान जारी रहेको अख्तियारको उच्च अनुसन्धान सूत्रले बताएको छ।