काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नयाँदिल्लीबाट फर्किएपछि थकाई मार्ने सुरसारमा छन् । सत्ताको धपेडीबाट नथाकेका दाहाल यसपाली भने ०८४ को पूर्वसन्ध्यासम्म थकाई मारेर बस्ने तयारीमा लागिसकेका छन् । दाहालले सहजै सत्ता अरु कसैलाई सुम्पिएर आफू विश्राममा जालान् भनेर पत्याईहाल्न नेपाली समाज तयार छैन । पत्याए पनि नपत्याए पनि यसपाली भने यो कुरा नपत्याई धर छैन । राजनीतिको छाल गनेर सत्ताको डुंगा कता ढल्किन्छ भन्ने अड्क काट्न सिपालु वर्ग सिंहदरबारको सिंहासनबाट दाहाल ओर्लँदै गरेको देखिरहेको छ । 

सिंहासन रित्तो राख्नुहुँदैन भन्ने मान्यता चलिआएको छ । मृत्युको औपचारिक घोषणा नभएसम्म सिंहासनमा बस्ने हकवाला तयार भैसक्ने चलन पुरानै हो । देशमा राजसंस्था क्रियाशील हुँदा भएका विभत्स घटनाकालमा पनि यस्तो परम्परा भंग गरिएन । राजसंस्था विदा भएपछि अर्को स्वरुपको सत्ता क्रियाशील छ । यसको सिंहासन पनि कहिल्यै खाली भएको छैन । दाहालको अवतरण पछि पनि त्यो खाली रहने छैन ।

त्यसो हो भने को आउँछ त दाहालले तताएको सिंहासनमा बस्न ? राजनीतिले यो प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको छ ।

स्पष्ट छ, जसले दाहाललाई सिंहासनमा बसाएको थियो उसैले यो स्थान ग्रहण गर्नेछ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालकोटबाट झिटिगुन्टा बोकेर बालुवाटार सर्न चाहन्छन् । यो सहमतिमै हुनलागेको सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन भनिएको छ । दाहाल विश्राममा गएर शक्ति आर्जन गरेर बस्नेछन् भने ओलीले वामपन्थी बहुल गठबन्धनको नेतृत्व गर्नेछन् । यो मिसन चौरासी भनेर बहुप्रचारित रणनीति अन्तरगत नै हुनलागेको परिवर्तन मानिएको छ ।

‘हामी पुल काटेर आएका छौं, अब फर्किने ठाउँ छैन’ भन्दै सँगसँगै एकजोर कुर्सी राखेर विचित्रको आसन ग्रहण गरेका थिए ओली र प्रचण्डले नवगठित पार्टीको वैठक सञ्चालन गर्दा । एमाले र माओवादी केन्द्र मिसिएर नयाँ रुपमा उदाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जोर नेताको अध्यक्षतामा केही समय अघि बढ्यो । निर्वाचन भयो, बलियो मात्र होइन दुइतिहाई मत पनि ल्याए प्रतिनिधि सभामा । तर यो जनमत पचाउने प्रणाली कमजोर रहेछ उनीहरुको, पुल काटेर आएका ओली र प्रचण्ड झुलभित्र लुक्ने अवस्थामा पुगे । दृश्यअदृश्य प्रेरणामा गठित नेकपा नामको पार्टीको आयु लामो रहेन, माओवादी अलग भयो । एमाले एक्लैले पनि बहुमतको सरकार चलाउन सकेन । अन्तत नेपाली कांग्रेससँग हात मिलाउन पुगेका दाहालले उसको साथ लिएर सरकार चलाए । त्यसको लामो कथासँग नेपाली जनता अवगत नै छन् ।

प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेको छ । दोस्रो दल एमाले सरकारको सहयोगी छ भने तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । 

सरकारमा नवोदित चर्चित दलहरु पनि नभएका होइनन् । तर प्रधानमन्त्री दाहाल भने तातो तावामा परेका जस्तो देखिन्छन् । न उनी चर्चित भ्रष्टाचार, अनियमितता र तश्करीका काण्डलाई कानूनी प्रक्रियमा पठाएर अगाडि बढाउन समर्थ देखिन्छन् न त जनजिविकाका मुद्दाको सम्वोधन गर्न नै सफल भैरहेका छन् । दाहाल नेतृत्वको सरकार त राहदानीको दुरुपयोग, सहकारीको वचत अपचलन र सञ्चार क्षेत्रमाथि नांगो हस्तक्षेप गरेका चौथो दलका नेतालाई गृह सहितको उपप्रधानमन्त्री पदमा राखेर नियम, कानून र जनतालाई उल्टै चुनौति पो दिइरहेको छ । यस्तो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी अध्यक्ष दाहाल तातो तावाबाट शीतल जमिनमा उत्रिएर विश्राम लिन चाहिरहेका छन् भने त्यसलाई अन्यथा मानिहाल्नुपर्ने पनि देखिँदैन । 

सरकार कुटनीति परिचालनमा इतिहासकै अपरिपक्व र उदासिन देखिनु पनि दाहालको नेतृत्वमाथि आएको गम्भीर प्रश्न थियो । नवनिर्वाचित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुनजानु अघिल्लो दिन नयाँदिल्लीमा रहेका आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलाएर दाहालको अदूरदर्शिता छताछुल्ल भएको थियो । यसमा दाहाल सहयात्री नेताहरुको गलत सल्लाहको सिकार भएको बताईएको छ । 

पर्दाभित्र चलमलाईरहेको राजनीतिको कथा यतिमात्रै त पक्कै पनि होइन । राजनीतिक विश्लेषकहरुको कथासार के छ भने, वामपन्थी शक्तिहरु एक भएको राजनीति अफापसिध्द भयो । दाहाल र ओलीले सरकार पूरा कार्यकाल चलाउन सकेनन् । फलस्वरुप जनमतबाट नेपाली कांग्रेस ठूलो दल भएर आयो भने नयाँ चर्का नारा दिने शक्ति पनि गणनायोग्य हैसियतमा उदाए । त्यसकारण यसपाली पुल काटेको भनेर होहल्ला नगरी केवल कार्यगत एकतामात्र गरेर मिसन चौरासीमा जाने र त्यसको नेतृत्व दाहालले गर्ने भनेर रणनीति बनेको छ । यही रणनीतिको सूत्र अनुसार, दाहाल विश्राम लिन तयार भएका हुन् र ओली बालुवाटार सर्न लागेका हुन् । कार्यगत एकताको मार्गचित्रमा हिँडेर आगामी निर्वाचनपछि वामपन्थीको एकछत्र राजकाज सञ्चालन गर्ने र राज्यका सबै अंगप्रत्यंगमा उसैगरी भर्ति गरेर समाजवाद यात्राको छलाङ्ग लगाउने वृहत सहमति बनेको जानकार सूत्रले बताएको छ ।

यही अनुसार अरु ससाना दलहरुलाई पनि सत्तामा साथै बसाएर अघि बढ्ने र निर्वाचनमा मिलेसम्म मिलाएर दुइतिहाई हासिल गर्ने दाहाल र ओलीको सहमति बनेको बताईएको छ ।