काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप–ईपीजी) को प्रतिवेदन दुई देशको समझदारीमा अघि बढाउने बिषयमा आफूले पहल गरिरहेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै दाहालले ईपीजी प्रतिवेदन दुइ देशबीचको कुटनीतिक सम्वादबाट निष्कर्षमा पुग्ने बताए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले हालै गरेको भारत भ्रमणमा ईपीजी प्रतिवेदनका विषयमा समझदारीका लागि पहल गरेको बताए पनि  त्यसको ठोस परिणाम भने आउन सकेको छैन । भारतले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । 

पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्य नयाँदिल्लीमा रहुञ्जेल ईपीजी प्रतिवेदनबारे उनले कुनै पहल गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थिएन । 

सरकारले नयाँदिल्लीस्थित आफ्ना राजदूतलाई राजनीतिक नियुक्तिको पृष्ठभूमिका आधारमा व्यवहार गर्ने गरेकाले भारतले उनीहरुको पहललाई उति महत्व नदिने गरेको जानकार सूत्र बताउँछ । प्रधानमन्त्री दाहालले त नवनिर्वाचित भारतीय प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोहमा भागलिन जाने अघिल्लो दिन आफ्ना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर कुटनीतिक अपरिपक्वताको उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो । 

सरकारको निर्णयले राजदूत शंकर शर्मा निकै असमन्जसमा परेको बुझिएको छ । यस्तै केटाकेटी शैलीका निर्णयहरु गरेर सरकारले देशको कुटनीतिलाई हाँसोको पात्र बनाएकाले मित्र राष्ट्रहरुले हलुका रुपमा लिन थालेको देखिन्छ ।

आज विनियोजन विधेयकअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवम् मातहतका निकायहरूका लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएको पूरक प्रश्नहरूको जवाफ दिँँदै प्रधानमन्त्री दाहाले नेपाल–भारत सम्बन्ध र सन्धिलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अगाडि बढाइने स्पष्ट बताए ।

रुस–युक्रेन युद्धका कारण मृत्यु भएका र बन्धक बनाइएका नेपाली नागरिकहरूको सम्बन्धमा मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावास र रुसी महासङ्घका काठमाडौंस्थित राजदूतावासमा निरन्तर सम्पर्क र समन्वय भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालीहरूको रुसमा हुने आवागमन व्यवस्थित गर्नका लागि सुझाव पेस गर्न कार्यदल समेत गठन गरिएको जानकारी दिए । बन्धक बनाइएका नेपालीहरूका सम्बन्धमा युक्रेन सरकारसँग कूटनीतिक माध्यमबाट कुराकानी भइरहेको पनि जानकारी दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले राजदूत नियुक्ति ‘मेरिट’का आधारमा गरिने बताए पनि केही दिन अघि मात्र विभिन्न ११ देशमा रहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर सरकारले आफ्नो कार्यशैली प्रस्तुत गरिसकेको छ । त्यतिमात्र होइन, सरकारले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका एकजना प्रस्तावित राजदूतले मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई चुनौति दिँदै राजदूत पद अस्वीकार गरिदिएका छन् । मानवअधिकारवादी सुशील प्याकुरेलले दक्षिण कोरियाका लागि आफूलाई गरिएको सिफारिस फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

यसरी सरकारको कुटनीतिक निर्णयहरु एकपछि अर्को विवादमा परिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसदमा औपचारिक रुपमा जे स्पष्टीकरण दिएपनि यथार्थमा कुटनीतिक अपरिपक्वताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा देशको साख भने खस्ँिकदै गएको अनुभवी कुटनीतिज्ञहरु बताउँछन् ।