काठमाडौं । झण्डै एक महिनाअघि राजनीतिको खटप्वालहरुमा मुसाहरुको चहलपहल देखेपछि गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहालको मनमा चिसो पसेको थियो । उनले ती मुसा आफ्नो नेतृत्वको सरकार निर्माणमा प्रयोग गरिएका रसायन काट्न दौडधुप गरिरहेका त छैनन् भनेर शंका त गरे तर त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक भने लिएनन् । दिनहरु बित्दै गए, मुसाहरु सामसुम भए तर प्रधानमन्त्री दाहालको मनमा पसेको बाघले भने उनको निन्द्रा तर्साउन थाल्यो । त्यसपछि दाहालका दिनहरु बेचैनीमा बित्न थाले । संशयको बादलभित्र दाहालको सरकार पस्यो । 

गठबन्धनको मुख्य सहयात्री दल एमालेको पनि भाषा फेरिएको आभास भएपछि भने दाहालले नयाँ छलाङ लाउने कुनै विकल्प देखेनन् । किनभने उनलाई सिंहदरबारबाट विदा गर्न संसदका पहिलो र दोस्रो वरियताका दलहरु नै सहकार्य गरिरहेको प्रष्ट भयो । आयो असार १५, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालकोटमा दही चिउरा खाइदिए  र यो खबर डढेलो झैं शहरमा फैलियो । त्यसपछि भने दाहालका पिँडुला फत्रक्क गले । लुला पिँडुलाको सहारामा उनले दौडधुप त गरिहेरे । तर बाग्मतिमा धेरै पानी बगिसकेको थियो, दाहालका हातबाट सत्तामा बसिरहने दाउका पासाहरु सकिएका थिए, उनले नयाँ दाउ पल्टाउन सक्ने सम्भावना थिएन । अन्ततः तेस्रो हैसियतमै पनि सत्ताको सिंहासनमा टिकिरहन सफल दाहाल अब फेरि फर्किने हो कि होइन भन्ने संशयबीच खुमलटार फर्किने दिन आउनै लागेको छ । 

नेपाली कांग्रेस र एमाले ठूलो एजेन्डामा सहकार्य गर्दैछन् भन्ने थाहा पाएपछि दाहाल प्रतिरक्षात्मक शैलीका भाषण दिन थालेका थिए । उनका अभिव्यक्ति नै उद्घोष गरिरहेका थिए कि दाहाल अब धेरैदिन सिंहदरबारको सिंहासनमा रहने छैनन् । उनी त्यहाँबाट कुनैपनि बेला ओर्लन सक्छन् ।

एकसाता अघि दृश्य टिभीमा यस्तो विश्लेषण लेखिएको थियो, जो बिकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेको छ । जस्तो कि–  ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नयाँदिल्लीबाट फर्किएपछि थकाई मार्ने सुरसारमा छन् । सत्ताको धपेडीबाट नथाकेका दाहाल यसपाली भने ०८४ को पूर्वसन्ध्यासम्म थकाई मारेर बस्ने तयारीमा लागिसकेका छन् । दाहालले सहजै सत्ता अरु कसैलाई सुम्पिएर आफू विश्राममा जालान् भनेर पत्याईहाल्न नेपाली समाज तयार छैन । पत्याए पनि नपत्याए पनि यसपाली भने यो कुरा नपत्याई धर छैन । राजनीतिको छाल गनेर सत्ताको डुंगा कता ढल्किन्छ भन्ने अड्क काट्न सिपालु वर्ग सिंहदरबारको सिंहासनबाट दाहाल ओर्लँदै गरेको देखिरहेको छ । 

सिंहासन रित्तो राख्नुहुँदैन भन्ने मान्यता चलिआएको छ । मृत्युको औपचारिक घोषणा नभएसम्म सिंहासनमा बस्ने हकवाला तयार भैसक्ने चलन पुरानै हो । देशमा राजसंस्था क्रियाशील हुँदा भएका विभत्स घटनाकालमा पनि यस्तो परम्परा भंग गरिएन । राजसंस्था विदा भएपछि अर्को स्वरुपको सत्ता क्रियाशील छ । यसको सिंहासन पनि कहिल्यै खाली भएको छैन । दाहालको अवतरण पछि पनि त्यो खाली रहने छैन ।

त्यसो हो भने को आउँछ त दाहालले तताएको सिंहासनमा बस्न ? राजनीतिले यो प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको छ ।

स्पष्ट छ, जसले दाहाललाई सिंहासनमा बसाएको थियो उसैले यो स्थान ग्रहण गर्नेछ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालकोटबाट झिटिगुन्टा बोकेर बालुवाटार सर्न चाहन्छन् । यो सहमतिमै हुनलागेको सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन भनिएको छ ।’  

अलिकति ढाँचा बदलिएर राजनीतिले यसरी नै कोल्टे फेरेको छ । सत्तामा फेरबदलको सम्भावना बढेपछि नेतृत्वमात्र परिवर्तन गरेर वामपन्थी गठबन्धनले नै निरन्तरता पाउने सम्भावना नभएको पनि होइन । तर यत्तिले मात्र राजनीतिको खुराक अपुग हुने भएपछि समीकरणको नयाँ  खाका कोरियो । परिस्थितिले नेपाली कांग्रेस र एमालेका काँधमा सत्ताको जुवा राख्न आवश्यक ठान्यो, जसले गर्दा दाहालले सत्ताको किनारामा हुत्तिनुपरेको छ । 

नेपाली कांग्रेस र एमाले अर्थात् संसदका पहिलो र दोस्रो हैसियतका दलहरु मिलेर नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्ने निश्चितप्राय भएपछि  तेस्रो र अरु ससाना दलहरु प्रतिपक्षी बेञ्चमा सर्नुपर्ने भएको छ । 

सत्ताबाट बाहिरिँदै गरेका शक्तिहरुले भन्न थालेका छन्, गिरी बन्धु चिया बगान र नक्कली शरणार्थी प्रकरणको फायल दवाउन नयाँ समीकरण बनिरहेको छ । यी दुइ चर्चित घोटालामा परस्पर घोचपेचमै उत्रिएका ओली र देउवाको सत्ता अंकमाललाई यसरी अथ्र्याउँदा सर्वसाधारणले अन्यथा मान्ने पनि भएनन् । किनभने यी दुवै काण्डले ठूला दललाई चर्को विवादमा तानेकै छन्, जसको कानूनी निरुपण हुन बाँकी नै छ ।

दही चिउरा खाने दिन सतहमा आएको नेपाली कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको प्रसंग भने विगतको सत्ता फेरबदल भन्दा तात्विक रुपले नै भिन्न देखिन्छ । उनीहरुले यसलाई ‘राष्ट्रिय सरकार’ भनेका छन् । संविधान संशोधन या पुनर्लेखन यसको मुख्य एजेन्डा हुने भनेर सहमति पनि गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय सरकार भनेपछि उनीहरुमात्र यसमा रहने छैनन् भन्न सकिन्छ, किनभने अरु पनि दलहरु छन् संसदमा । अरु दल सहभागी हुने कि नहुने भन्ने कुरा त स्पष्ट हुनै बाँकी छ । जे भए पनि यो नयाँ गठबन्धनको राष्ट्रिय सरकार विगतको भन्दा फरक उदेश्यका लागि बन्न लागेको प्रष्ट छ । त्यसैले नयाँदिल्लीबाट फर्कँदा दाहालले साविककै गठबन्धनबाट ओली नयाँ प्रधानमन्त्री हुनेछन् भनी गरेको विश्लेषण भने संविधान संशोधनको ठूलो एजेन्डा प्रवेश गरेपछि असत्य ठहरिएको छ । दाहाललाई यसले भने ठूलै झट्का लागेको हुनुपर्छ ।

निकट भविष्यमा बन्ने सरकारले कस्तो स्वरुप धारण गर्ला र के कस्ता एजेन्डा ल्याउला भन्ने कुरा त चाँडै प्रकाशमा आउला नै । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर प्रचलनमा रहेको समानुपातिक प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रियामा संशोधन, सम्भवत प्रदेश सरकारको भविष्य पनि र संविधानमा देखिएका अन्य सुधारका बिषय पनि आउलान् नै । संविधान संशोधनकै बिषय अगाडि आएपछि अनगिन्ति मागहरु पनि सतहमा आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । सायद, यिनै बिषयलाई ध्यानमा राखेर भावी सरकारको नामाकरण नै राष्ट्रिय सरकार गरिएको हुनसक्छ । 

नेपाली कांग्रेस र एमाले नै एउटै सरकारमा सहभागी भएपछि देशले अस्थिरताबाट मुक्ति पाउँछ भनेर आशा गर्नु स्वाभाविक नै हुन्छ । यो उनीहरुको ठूलो परीक्षा पनि हो । यसमा असफल हुने छुट दुवै दललाई छैन, यो कुरा उनीहरुले गम्भीर रुपमा ग्रहण गरुन्, अहिलेलाई यत्ति शुभकामना ।