केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले नरुचाएको सर्वदलीय बैठकले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अध्ययन गर्न ओलीसँग ठुस्किएका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ नेता खनाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका छन्।

माधव नेपाल र खनाललाई अलग्गै पार्टीको हैसियतमा सहभागी गराईएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नभएका बताईएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तासाझेदार दलहरुको माग अनुसार आइतबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित भएलगत्तै माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक बोलाउन माग गरेका थिए ।

एमालेबाट अलग्गिएर माधव नेपालको नेतृत्वमा गठन भएको एमाले समाजवादीका शीर्ष नेता हुन् खनाल । माओवादीसँग मिलेर छोटो समय चलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छँदा नेता खनालकै नेतृत्वमा एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनेको थियो । खनाल कार्यदलले संशोधन गरेर मात्र एमसीसी पास गर्न सकिने तर जस्ताको तस्तै पास गर्दा देशको सार्वभौमसत्ता नै जोखिममा पर्ने चेतावनी सहितको सुझाव दिएको थियो ।

यो कार्यदलले संसद् बैठक सुचारु गर्नेदेखि संसद्मा विचाराधीन विभिन्न विषय अगाडि बढाउने सम्बन्धमा दलहरूसँग आवश्यक परामर्श र छलफल गर्ने कार्यादेश पाएको छ । बैठकमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र महासचिव वेदुराम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष  बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी थिए।  
    
पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकपछि आइतबार नै संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बैठक बसेको थियो । बैठकमा संसद्‌मा जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने, संसद्‌मा विचाराधीन विषयलाई अगाडि बढाउनेलगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ ।

एमसीसीमाथि आलोपालो गरेर कांग्रेसबाहेकका दलले राजनीतिक च्याँखे थाप्दै आएका छन् । सबै दल सरकारमा रहँदा एमसीसीको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै आएका थिए । नेकपा नेतृत्वको सरकारले तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई यही बिषयमा परामर्श गर्न अमेरिका नै पठाएको थियो । उता अमेरिकी सरकारले पनि विभिन्न समयमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर एमसीसीको प्रगति बुझ्दै सरकारमाथि दवाव दिँदै आएको छ । 

आलोपालो सरकारमा बसिसकेका प्रमुख दलहरुले एमसीसीलाई जनस्तरमा बुझाउन भन्दा पनि भ्रम सिर्जना हुनेगरि सत्ताको दाउपेच मात्र गरेको देखिन्छ । मित्र राष्ट्र चीन र भारतको स्वार्थ स्पष्ट रुपमा प्रकाशमा आएको छैन तर दलहरु भने आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा नराखी दलीय स्वार्थलाई मात्र प्राथमिकता दिएर राजनीति गरिरहेका छन् । अब आएर एमसीसीमाथिको विवाद चर्किन थालेपछि वर्तमान संयुक्त सरकारकै निरन्तरतामा प्रश्न गर्न थालिएको छ । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले धेरै अघि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्दै केन्द्रीय कार्यसमितिबाट सर्वसम्मतिले निर्णय गरिसकेको छ । यसमा कांग्रेसभित्र उल्लेख्य मतभेद देखिएको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको ढुलमुले प्रतिक्रिया आशंका बढाउन मुख्य कारण बनिरहेको देखिन्छ । उता प्रतिपक्षी दल ओली नेतृत्वको एमाले सरकारबाट हट्नुपरेको पीडाको प्रतिशोध साँध्न संसद अवरोध गरिरहेको छ । संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने वाध्यात्मक प्रावधानमा अवरोध सिर्जना गरेर एमालेले एमसीसी मुद्दामा च्याँखे थापेको बुझ्न सकिन्छ । 

खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दलहरुसँग परामर्श गर्ने जिम्मेवारी पाएपनि अन्तत ओलीसँग भेटघाट नै नहुने प्रवल सम्भावना देखिन्छ । एमाले समाजवादीको अस्तित्व नै स्वीकार गर्न तयार नभएका ओलीले कसरी झलनाथ खनालको टिमसँग वार्ता गर्लान् भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ । एमाले विभाजनको तुसले एमसीसीको प्रक्रियामा वाधा पुगेको जानकार सूत्रहरुको बुझाई छ । यही कारणले सर्वदलीय बैठकले गठन गरेको खनाल कार्यदलबाट संसदको अवरोध खुलाउन सम्भव देखिँदैन ।  

यसरी एमसीसी राष्ट्रहितमा छकि छैन भन्ने प्रश्नलाई प्रष्ट पार्नुको साटो भ्रम सिर्जना गरेर धमिलो पानीमा माछा मार्न दलहरुको प्रतिष्पर्धा चलिरहेको देखिन्छ । संसदको अवरोध पनि नखुल्ने र संसद बाहिर संवाद पनि हुननसक्ने होभने आगामी संसदीय निर्वाचन अघि एमसीसी संसदको एजेन्डामा बन्न सम्भव देखिँदैन । यही अवस्था बुझेर हुनसक्छ अमेरिकाले यो बिषयमा नेपालको निर्णय पर्खिन राखेको समयसीमा हटाउँदै खुला राखेको जनाईसकेको छ ।