असार २८ राजनीतिले व्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेको मिति हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत सिध्द गर्ने दिन हो दुइदिनपछि आउने त्यो दिन । दुइसाताअघि रातारात कोल्टे फेरेको राजनीतिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई टेक्ने न समाउने अवस्थामा धकेलिदिएको हो । त्यसपछि उनले सरकार चलाउन अत्यावश्यक मत गुमाएकाले विश्वासको मत याचना गर्ने वाध्यता आइपरेको हो ।

गज्जबको संयोग त के परेको छ भने, २०७३ को २८ असारकै दिन माओवादी केन्द्रले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको थियो ।  उसैदिन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच नयाँ गठबन्धन गर्नेगरी ७ बुँदे सहमति पनि भएको थियो । यो २८ असारमा भने परिस्थिति विल्कुल फरक छ ।

प्रतिनिधि सभामा दाहाललाई सहयोग गरिरहेको प्रमुख घटक नेकपा एमालेले उनको विपक्षमा सरेर आफ्ना मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाईसकेको छ । नेपाली कांग्रेस त प्रतिपक्षमै थियो, अब एमाले दाहाल नेतृत्वको सरकार विरुध्द उभिन नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्दैछ । आफ्नो नेतृत्वमा संसदको बाँकी अवधिको पहिलो दुई वर्ष सरकार चलाउने गरी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सिंहदरबार प्रवेश गर्ने साईत पर्खेर बसेका छन् । त्यसपछिको बाँकी अवधि सरकारको नेतृत्व गरेर आमनिर्वाचन गराउने जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको छ । सम्भवतः सभापति शेर बहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्लान् । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको मधेशवादी दल पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेकै मोर्चामा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालसँग नवोदित दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल नेतृत्वको एकिकृत समाजवादी मात्र छन् । यी तीन दल मिल्दा समेत दाहालसँग सरकार चलाउने वैधानिक आधार पुग्दैन । 

ठूला दलहरु सहकार्यमा उभिएपछि गणतीय आधारमा अल्पमतमा परिसकेका दाहालले स्वतः राजीनामा दिनेछन् भन्ने अपेक्षा नेपाली कांग्रेस र एमालेले गरेका थिए । उनीहरुले दाहालमाथि नैतिक दवाव दिन कुनै कसर बाँकी छाडेनन् । तर दाहालले सरक्क सरकार नछाड्ने बरु संसदमा आफ्ना भनाई राखेर मात्र सिंहदरबार खाली गरिदिने रणनीति अख्तियार गरे । 

सरकारको नेतृत्व गुमाउँदै गरेको प्रधानमन्त्रीले संसदमा आफ्ना धारणा राखेर विदा लिनु निश्चय पनि संसदीय संस्कारकै कुरा हो । यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । अझ संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि विश्वास नराख्ने राजनीतिक दर्शन बोकेका नेताले संसदलाई उच्च प्राथमिकता दिनु आफैंमा सकारात्मक बिषय हो । दाउपेच नै सही तर प्रधानमन्त्री दाहाल यस दृष्टिकोणले सही ठाउँमा छन् । २८ असार यसरी स्मरणीय दिन हुनेछ ।

त्यसो त दाहालले संसदीय संस्कार बसाउन र संसदको मान बढाउन आफू अल्पमतमा रहेको प्रष्ट छँदाछँदै विश्वासको मत लिन लागेका हुन् भन्दा पत्याउने जनमत कति नै पो होला र ! उनको विगतले पत्याईहाल्ने आधार बनाएकै छैन । यसबीच ठूला दलहरुमा अविश्वास पैदा गरेर आफ्नो पद जोगाउन सकिएला कि भनेर नै दाहालले विश्वासको मतको रणनीति अख्तियार गरेका हुन् भन्ने टिप्पणीहरु राजनीतिक बजारमा चल्तिमा छन् । पालैपालो ठूला दलको काँधमा चढिसकेका दाहाल यो रणनीतिमा सफल हुने सम्भावना ज्यादै क्षीण देखिन्छ ।

कुनै अदृश्य शक्तिले बाहेक वैधानिक उपायले त दाहाललाई सिंहदरबारमा टिकाईरहने सम्भावना नै देखिँदैन । जनमतले उनी तीनदिनपछि नै सिंहदरबारको सिँढीबाट अनिश्चितकालसम्मका लागि ओर्लिरहेका नै देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सिंहदरबारले फेरि पनि देख्न पाउला नपाउला यसै भन्न सकिँदैन । राजनीतिमा असम्भव त केही पनि हुँदैन भन्ने गरिन्छ, नेपालमा यो सही सावित पनि भैरहेकै छ । तर संसदको यही कार्यकालमा भने राजकाजमा दाहालको पुनरागमन प्रति कसैलाई पनि पत्यार लागिरहेको देखिँदैन ।

ठूला दल यसै पनि ठालु दल भैसकेका छन् । अहंकारको सिङ जुधाएर घाइते भैसकेका यी दलले तेस्रो शक्तिलाई काँधमा बोक्न प्रतिष्पर्धा पनि गरिसकेका छन् । संसदको तेस्रो दलको हैसियत भएको माओवादी केन्द्रका नेता दाहालले ओली र देउवाको काँधमा फोहर गरेको पत्तो पाएपछि मात्र उनीहरुको चेत खुलेको हो भन्दा अन्यथा हुने छैन । त्यसपछि मात्र राजनीतिले नयाँ मोड लिएको हो । 

दाहाललाई सत्ताबाट पाखा पार्दै उनीहरुले संविधान पुनरावलोकनको एजेन्डा अघि सारेर नयाँ समीकरण केवल सत्ता परिवर्तनका लागि मात्र होइन भन्ने सन्देश दिएका छन् । निर्वाचन प्रणालीमा रहेको प्रवन्धले नै कसैको पनि बहुमत पुग्न नसकेको निष्कर्षमा पुगेका ठूला दलले त्यसलाई सच्याउने प्रतिवध्दता सहित सत्ता साझेदारी गरेको प्रष्ट पारेका छन् । दाहालको वहिर्गमनपछि गठन हुने एमाले र नेपाली कांग्रेसको आलोपालो सरकारबीच बन्ने विश्वासको सम्बन्ध कति बलियो हुनेछ, त्यसले नै संविधान सच्याउने एजेन्डा कार्यान्वयन हुने कि नहुने भन्ने कुरामाथि जनताले विश्वास गर्ने आधार बन्ने छ । 

एक दशक लामो हिंसात्मक द्वन्दको नायकत्व लिएका दाहाल शान्ति प्रक्रियामा आएपछिका प्रत्येक निर्वाचनमा ओरालो यात्रामा छन् । जनमतले उनलाई क्रमशः खुम्च्याउँदै लगेको प्रष्ट छ । ठूला दल संविधानमा रहेको निर्वाचन प्रणाली सच्याउन सफल भए भने त्यसपछि हुने निर्वाचनले दाहालको दल माओवादी केन्द्रलाई कुन स्थानमा राख्ने हो भनेर अहिले नै भन्न नसकिए पनि उसको हैसियतमाथि प्रश्न गर्न भने थालिएको देखिन्छ । 

यो अवस्थामा दाहालको नियति गीतका यी शब्दहरुले भने झैं ‘भोलि उठि कहाँ जाने केही थाहा छैन, फर्कि आउने हो कि होइन केही थाहा छैन’ जस्तो देखिन्छ । निकै कठोर लागे पनि यो आजको राजनीतिको तीतो सत्य हो ।