काठमाडौं । विद्यार्थी आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिएपछि बंगलादेश सरकारले देशभर कर्फ्यू  लगाएको छ ।

हालसम्म १०५ जनाको ज्यान लिएको विद्यार्थी आन्दोलन नियन्त्रण गर्न सरकारले सेना परिचालन गर्ने योजना घोषणा गरेको छ । 

भारतले त्यहाँ रहेका ८ हजार पाँचसय आफ्ना विद्यार्थीहरूमध्ये ४०५ जनालाई हालसम्म निकालेर मेघालय पुर्याएको छ भने अन्यलाई पनि सुरक्षित रुपमा स्वदेश फर्काउने प्रयाश गरिरहेको मेघालयका मुख्यमन्त्री कोनराड संगमाले बताएका छन् । उनले यस विषयमा आफू ढाकास्थित भारतीय दूतावाससँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताए ।

के छ नेपालको तयारी ?

यता नेपाली विद्यार्थीलाई सुरक्षित उध्दार गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै ठोस पहल गरेको छैन । ढाकास्थित नेपाली दूतावासले सुरक्षित रहन विद्यार्थीलाई सूचित गरेपनि उनीहरुलाई स्वदेश या सुरक्षित स्थानमा राख्ने प्रवन्ध गरेको देखिएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली विद्यार्थी सुरक्षित रहेको आश्वासन दिएपनि ठोस पहल भने गरेको छैन ।

केही विद्यार्थी आफैं जोखिम मोलेर भारतको मेघालय पुगेका छन् । उनीहरुलाई समेत सरकार र दूतावासहरुले सम्पर्क नगरेको बुझिएको छ ।

शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयले बंगलादेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरु सुरक्षित रहेको जानकारी दिएको थियो । विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले बङ्गलादेशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रममा सन्दर्भमा त्यहाँ अध्ययनरत सम्पूर्ण नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षा तथा हित सुनिश्चित गर्ने तर्फ नेपाल सरकार पूर्णरुपमा सचेत रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली विद्यार्थीहरु सुरक्षित रहेको जनाएको थियो । तर उनीहरुको सकुशल उध्दार गर्ने तर्फ भने कुनै पहल गरिएको छैन ।

अहिलेको अवस्था के छ ?

प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकारले बंगलादेशमा राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू घोषणा गरेको छ र शान्ति कायम गर्न सेना परिचालन गर्न आदेश दिएको छ । सरकारले क्याम्पसलाई तालाबन्दी गर्न र विरोध प्रदर्शन तोड्नका लागि राजधानीभर प्रहरी र अर्धसैनिक बल तैनाथ गरेको छ । 

आन्दोलनकारीको माग के हो ?

आन्दोलनकारीहरूले बंगलादेशमा कोटा प्रणालीको अन्त्य गर्न माग गरेका छन् । जसले पाकिस्तान विरुद्ध १९७१ मा देशको स्वतन्त्रताको युद्धमा लडेका स्वतन्त्रता सेनानीका आफन्तहरूलाई ३० प्रतिशत आरक्षण छुट्याएको थियो । उनीहरुको अडान छ, कोटा प्रणाली भेदभावपूर्ण छ र यसले हसिनाका समर्थकहरूलाई मात्र फाइदा पु¥याउँछ । विपक्षी अवामी लिग पार्टीले स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो । विपक्षीले मेरिटमा आधारित प्रणाली चाहेको बताएको छ ।