जनमत

भुक्तभोगीहरुको सरकार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपटक फेरि बलियो जनमत सहितको प्रधानमन्त्री हुने सुअवसर पाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको दुइतिहाई मत हासिल गरेर ओलीले विश्वासको मत पाए । 

विश्वासको मत पाईसकेपछि उनले  ‘प्रधानमन्त्री पदको उचित सदुपयोग गर्ने’ प्रतिवध्दता व्यक्त गरेका छन् । विगतमा झण्डै दुइतिहाई मत पाएका बेला उनले ‘प्रधानमन्त्री पदको सदुपयोग गरेको’ नजिकबाट जानकारी राख्नेहरु ओलीको वचनमा विश्वास गरिहाल्न हिच्किचाउँछन् । 

अहिले विशेष परिस्थिति रचना गरेर देशका ठूला दुइवटा राजनीतिक शक्तिहरु मिलेका छन् । आलोपालो सरकारको नेतृत्व गरेर आगामी संसदीय निर्वाचन गराउने र यसबीच संविधानको समीक्षा गर्दै निर्वाचन प्रणाली लगायतका राज्यका सन्यन्त्रमा अनुभव गरिएका त्रुटीहरु सच्याउने उनीहरुको साझा प्रतिवध्दता छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच गरिएको सात बूँदे सहमति प्रतिनिधि सभामा वाचन गरेर सुनाएका छन् । अब यो सहमति दुइ दलमा मात्र सीमित नभएर संसदको समेत सम्पत्ति बनेको छ । यसको पालना गर्न उनीहरु कति इमान्दार रहने छन् भन्ने कुराले देशको राजनीतिक स्थीरता र समुन्नतिमा असर पर्ने बिषय बनिसकेको छ सात बूँदे सहमति । ओलीले ती सहमति प्रतिनिधि सभामा वाचन गरेर प्रस्तुत गर्नु संसदको सम्मान गर्नु हो भने त्यसको इमान्दारीसाथ व्यवहारमा पालना गर्नुले राजनीतिमा सुक्दै गरेको विश्वासको कुवा रसाउनु हो । 

आइतबार प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमतबाट विश्वासको मत पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत दिएकोमा सबै सांसदलाई धन्यवाद दिएका छन् । तर उनले भर्खरै संसदीय मान्यता र प्रक्रियाको पालना गरेर सरकारको नेतृत्वबाट विदा भएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अरु दललाई विपक्षमा बसेकामा धन्यवाद दिन भने बिर्सेका छन् । विपक्षले संसदको मान बढाउन पुर्याएको योगदानको सत्ता पक्षले कञ्जुस्याईं नगरी स्वागत गर्दै आभार प्रकट गर्दा फेरि पनि संसदीय गरिमा नै बढ्दछ । 

विश्वासको मत पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समक्ष एउटा सूत्रवध्द वाचा गरेका छन् । जसबाट उनी रत्तिभर विचलित हुन पाउने छैनन् । विश्वासको पाएपछि उनले आफूले ‘प्रधानमन्त्री पदलाई आफ्नो बुद्धि, विवेक र क्षमताले भ्याएसम्म सदुपयोग गर्ने छु,’ भनेका छन् । ओलीका लागि यो वाचा दुइ दलबीच भएको सात बूँदे सहमति भन्दा कता हो कता उपल्लो तहको प्रतिज्ञा हो । उनको जीवनकालमा बुद्धि, विवेक र क्षमताको भरपूर उपयोग गर्ने यो भन्दा अर्को स्वर्णिम अवसर फेरि आउला नआउला यसै भन्न सकिँदैन । त्यसकारण प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक उखानतुक्का भन्दा बढी ‘बुद्धि, विवेक र क्षमता’ कै प्रयोग गर्नेछन् र समृध्द नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार पार्नेछन् भनेर आशा गरिएको छ ।

ठूला दल सत्ताको जुवामा नारिएपछि रमाउने र रमिता हेर्न चाहने दुबैको सलबलाहट उत्तिकै देखिन थालेको छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेता कार्यकर्ता र उनीहरुका संगठित जनशक्ति सत्ताको रापतापले प्रशन्न देखिएका छन् । यो प्रशन्नताको रापले राज्य सन्यन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पार्ने हो, त्यसले दुवै दलका शीर्ष नेतृत्वलाई कति सहजता प्रदान गर्ने हो त्यो पनि विस्तारै सतहमा प्रकट हुँदै जानेछ ।

ओली र देउवाले राज्यशक्तिको दूरुपयोग गर्ने आदत बसिसकेका आफ्ना शिष्यहरुलाई कज्याएर राख्न सकेनन् भने उनीहका लागि संसदको विपक्षी भन्दा तिनीहरु नै कडा वाधक बनेर उभिने निश्चित छ । कर्मचारीतन्त्रमा चर्को राजनीतिकरण गरेर राज्यसन्यन्त्र कमजोर बनाउनमा अरु कोही भन्दा ज्यादा नेपाली कांग्रेस र एमाले नै जिम्मेवार छन् ।

संसदको विपक्षी बेञ्चका नेता पुष्पकमल दाहाल तत्काल सत्तालाई चुनौति दिइहाल्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । उनीसँग त्यस्तो ओजस्वी राजनीतिक शस्त्र देखा परिसकेको छैन । यिनै ठूला दलका आँगनमा कलात्मक नृत्य प्रदर्शन गरेर पटक पटक सत्तामा पुगेका दाहालले फेरि सत्तामा फर्कन कस्तो व्यूहरचना गर्लान् । अब भने नेपाली समाज दाहालको त्यस्तो चामत्कारिक कला हेर्न आतूर देखिन्छ । हाललाई उनी समाजवादी मोर्चाको गमला गोडमेल गरेरै बस्लान् । नेपाली कांग्रेस र एमालेका शीर्षस्थ नेताहरुको ‘बुद्धि, विवेक र क्षमता’ स्खलित भैहालेन भने निवर्तमान प्रधानमन्त्री दाहाललाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न निकै नै पसिना बगाउनुपर्नेछ । विगतको रक्तप्रवाहले उनलाई चारपटक प्रधानमन्त्री पदमा आसिन गराईसकेको छ । अबको समय पसिनाको समय हो, मेहनत र इमान्दारीको समय हो ।

विश्वास प्रकट गर्न ओलीको पक्षमा रहेका १ सय ८८ प्रतिनिधि सभा सदस्यका पछाडि लाखौं नेपाली मतदाता उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यो सँगै आफ्नो विपक्षमा उभिएका ७४ प्रतिनिधि सभा सदस्य र तिनका पछाडि उभिएका अरु लाखौं मतदातालाई समेत स्मृतिमा राख्न भुल्नु हुँदैन । त्यतिमात्र होइन मतदानका बेला तटस्थ रहेका एकजना मात्र प्रतिनिधि सभा सदस्यसँग पनि हजारौं मतदाता छन् भन्ने कुुरा पनि देशको कार्यकारी प्रमुखले कहिल्यै पनि बिसर्न हुँदैन । जनमतको कदर गर्ने नेताले मात्र आफ्नो ‘बुद्धि, विवेक र क्षमता’ को सही सदुपयोग गर्ने नैतिक आधार पाउँदछ ।

दुइ दलको गठबन्धन ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न’ भन्ने सात बूँदेको पहिलो नम्बरको दोस्रो वाक्य पढेपछि आममानिसले रुमालले मुख छोपेर हाँसेको देखिएको छ ।  यसको अर्थ के हो भनेर व्याख्या गरिराख्नु आवश्यक छैन । चर्चित काण्डहरुमा जुहारी खेलिसकेका नेपाली कांग्रेस र एमाले यसको अर्थ भलिभाँति बुझ्दछन् ।

अरु बुँदाहरु सार्वजनिक खपतका लागि आएका हुन् भन्ने कुरा सबैले बुझेकै छन् । दुइ दलको मुख्य सरोकारको बूँदा हो, सत्ताको नायकत्वमा आलोपालो । यसमा उनीहरुले गरेको सहमति हो– राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने । 

विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै बूँदा प्रतिनिधि सभामा रेकर्ड गराईसकेकै छन् । 

समय अब सुरु भएको छ, देशका ठूला दुइवटा राजनीतिक शक्तिको वास्तविक पहिचानको परीक्षा । बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्न असफल, संसद विगठनको सिफारिस, मिलिजुली सरकार सञ्चालन र जननिर्वाचित संसद राजालाई बुझाएको लगायतका कैयौं चर्चित राजनीति र आर्थिक समेत काण्डहरुको अनुभव हासिल गरेर परिपक्व भैसकेका शेर बहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली वर्तमान सरकारको दुइ स्तम्भ भएर उभिएका छन् । 

अब यसपछि के को प्रयोग हुने हो नेपाली राजनीतिमा ? 

देउवा र ओली बालुवाटार, सिंहदरबार, बालकोट र बूढानिलकण्ठ जहाँ भेटुन् जहाँ बसुन् तर यो प्रश्न सदैव नाकको डाँडीमा ठड्याएर घोत्लिउन् । यसैमा निर्भर छ स्थायित्व । 

शुभकामना !

 
 

प्रतिक्रिया