काठमाडौं । भारतमा हिन्दूवादी संगठन राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ (आरएसस) सँग सम्बन्धित एउटा पुरानो प्रतिवन्ध हटाईएको छ । भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले सरकारी कर्मचारीहरुलाई आरएसएसमा संलग्न हुन नपाउनेगरी दशकौं अघि लगाईएको प्रतिवन्ध हटाईएको प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पिटीआइ)ले जनाएको छ ।

लोकसभाको विपक्षी दल कांग्रेसले हिजो आइतबार गत हप्ता जारी गरिएको सरकारी आदेशलाई उद्धृत गर्दै आरएसएसका गतिविधिमा सरकारी कर्मचारीको सहभागितामा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइएको दाबी गरेको छ । 

कांग्रेस नेताहरूले सामाजीक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गरेका सरकारी आदेशको सत्यता तुरुन्तै पत्ता लगाउन नसकिएको भाजपाको आईटी विभाग प्रमुख अमित मालवीयले बताएका छन् । करिब ६ दशकअघि जारी गरिएको असंवैधानिक निर्देशनलाई मोदी सरकारले फिर्ता लिएको विपक्षले दावी गरेको छ ।

काङ्ग्रेसका सञ्चार विभाग हेर्ने महासचिव जयराम रमेशले राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको गतिविधिमा सरकारी कर्मचारीको सहभागिता माथिको ५८ वर्ष अघि लगाईएको प्रतिवन्ध वर्तमान सरकारले हटाएको दावी गरेका छन् । 

सरकारी आदेशको तस्विर सहितको पोस्टमा रमेशले भनेका छन्, ‘सरदार पटेलले गान्धीजीको हत्यापछि फेब्रुअरी १९४८ मा आरएसएसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । पछि, राम्रो व्यवहारको आश्वासनमा प्रतिबन्ध हटाइयो । यसपछि पनि आरएसएसले नागपुरमा तिरंगा फैलाएको छैन ।’ 

कांग्रेस नेताले ३० नोभेम्बर, १९६६ को मूल आदेशको स्क्रिनसट पनि शेयर गर्दै आरएसएस र जमात–ए–इस्लामीका गतिविधिहरूसँग सरकारी कर्मचारीहरूको सम्बन्धलाई प्रतिबन्धित गरिएको बताएका छन् ।

आदेशको स्क्रिनसट शेयर गर्दै कांग्रेसको मिडिया र प्रचार विभाग प्रमुख पवन खेराले भने, ५८ वर्ष पहिले केन्द्र सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूलाई आरएसएसको गतिविधिमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । मोदी सरकारले आदेश फिर्ता लिएको छ ।