काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र एमालेको नयाँ सत्ता गठबन्धन सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी थाँती रहेको काम सक्ने गरी गृहकार्य थालेको छ । सरकार गठन पछि बनेको संयन्त्रको पटक पटक बसेको बैठक निष्कर्ष निकाल्ने प्रयाश गरे अनुसार आजको बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउने गरी छलफल गरेको छ ।

आज बिहान सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको संयन्त्रको बैठकमा संयन्त्रमा नेपाली कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेबाट सत्तारुढ दलका मुख्य सचेतक बर्तौला र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सहभागी थिए ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै संयन्त्रका सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक सहमति जुटेको बताए ।

‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि हामीले सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको छौं । यस विषयमा सोमबार सरोकारवालासँग छलफल गर्छौँ । त्यसपछि संयन्त्रको बैठक बसेर यसलाई अन्तिम रुप दिने कुरा भएको छ,’ शर्माको भनाई छ ।

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको विषयमा आगामी सोमबार सरोकारवालासँग राय लिएर अन्तिम रुप दिने गरी बैठक सकिएको बताए ।

पीडितमैत्री, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आधार बनाएर विधेयकमा सहमति जुटाउने प्रयाश भैरहेको संयन्त्रका सदस्यहरुको भनाई छ ।

संयन्त्रले आउँदो बैठकमा सहमति बनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाउने योजना बनाएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई निर्देशित गर्ने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा तथा हत्या (आब्रेटरी किलिङ) सहितका विषयमा विवाद छ ।