गण्डकी। त्यो दिन सम्झँदा लिलराम गुरुङ झस्याङ्ग हुन्छन्। २०७८ असार १ गतेको कुरा हो। अघिल्लो रातदेखि झरी परिरहेकाले उनि परिवारसँग घरमै थिए। अपराह्नको समय थियो। घरछेउबाट मस्र्याङ्दी नदी गड्गडाउँदै बगिरहेको थियो। अघिपछि सुसाउँदै मस्र्याङ्दीमा मिसिने घट्टे र स्यार्कुखोलाले पनि त्यो दिन रुप फेरेका थिए। 

“साँझ ५ बजेतिर घट्टे खोलामा बाढी आयो, हेर्दाहेर्दै हाम्रो थातथलो बगायो”, हिमालपारि मनाङका गुरुङले सुनाए, “त्यस्तो दिन फेरि कहिल्यै नआओस्, अहिले त सम्झँदा पनि मन झसङ्ग हुन्छ।” दिउँसोको समय भएकाले जीउज्यान बचे पनि नामोनिशान नरहने गरी घर बाढीले बगाएको उनले बताए। उनको परिवार अहिले सदरमुकाम चामेको नयाँ बजारमा अर्को घर बनाएर बसेका छन्। 

उनिसहित बाढी प्रभावितको राहत र पुनःस्थापनाका लागि चामे गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतले आर्थिक सहायता दिएका थिए। मस्र्याङ्दी नदी, घट्टे र स्यार्कु खोलाको बाढीले चामेका १० घर पूर्णरुपमा क्षति भएका थिए। हुलाक कार्यालय भवन बाढीले बगाएको थियो। मानवीय क्षति नभए पनि सडक, पुल, विद्युत् गृह, विद्यालय भवन, खानेपानी, सिँचाइलगायत कैयौँ पूर्वाधार र भौतिक सम्पत्ति बाढीमा नष्ट भएको थियो।  

गुरुङका अनुसार चामे गाउँपालिका–१, ३, ४ र ५ वडामा बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति पु¥याएको थियो। “बूढापाकाका भनाइमा मनाङमा त्यति ठूलो वर्षा भएको र खोलानालामा त्यसरी बाढी आएको पहिलोपटक थियो”, ३५ वर्षीय गुरुङले भने। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार २०७८ असारमा मनाङमा भएको वर्षा मापन त्यसअघिका वर्षहरुको तुलनामा सबैभन्दा उच्च थियो।

चामेका पर्यटन व्यवसायी फुर्वाछिरिङ लामाले बर्सातका बेला उर्लेर आउने मस्र्याङ्दीले अहिले पनि बेलाबेला चामेवासीको निद्रा खोस्ने गरेको बताए। “ठूलो वर्षा हुँदा सचेत बन्नुपर्छ, ढुक्क भएर सुत्नसक्ने अवस्था छैन, खोला र नदी किनारमा भएकाले चोमबजार जोखिमपूर्ण छ”, उनले भने, “नदी तटबन्धसहित चामेबजार संरक्षणको दिगो योजना सरकारले ल्याउनुपर्छ।”

दामोदर हिमालको फेदबाट बग्ने मस्र्याङ्दी नदीले बर्सातमा मात्र नभएर हिउँद्मा पनि विपद् ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तनका कारण खासै पानी नपर्ने मनाङमा पछिल्लो समय वर्षा धेरै हुन थालेको उनको भनाइ छ। “हिमालमा सुक्खायाममा पनि हिमपहिरो खस्ने गरेको छ, त्यसले हिमतालहरु फुट्ने जोखिम बढाउँछ”, लामाले भने, “हिमताल फुटेर या ओभर–फ्लो भएर नदीतटीय क्षेत्रमा अकल्पनीय घटना निम्तन सक्छ।”

मनाङमा तिलिचो, गङ्गापूर्ण, काजिनसारालगायत दर्जनौँ हिमताल छन्। चामे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मिङ्मार ढोमा लामाले यो वर्ष पनि वडा नं १ स्थित तिमाङ खोलामा बाढीको घटना निम्तिएको बताए। गत असार १९ गतेको बाढीले तिमाङ झरना र खोलाको पुल भत्कँदा बेँसीसहर–चामे सडकमा अझै सिधा यातायात सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यसै पनि जोखिमपूर्ण मानिने मनाङको सडक यात्रा बर्सातका बेला झन् असुरक्षित हुने गरेको उपाध्यक्ष लामाको भनाइ छ।   

नासोँ गाउँपालिका–१ तालगाउँका वडाध्यक्ष मीनराशि गुरुङले मस्र्याङ्दी नदीको बहावले तीन वर्षअघि बस्तीछेउ लगाएको पक्की पर्खाल भत्काएको बताए। “२०७८ को बाढीपछि लगाएको पर्खाल यसपालि फेरि भत्कियो”, उनले भने, “तत्कालै ९५ वटा ग्याबिन जाली लगाएर नदीको कटान रोकिएको छ, तालगाउँ बढी जोखिममा छ।” बर्सातका बेला मस्र्याङ्दीले सधैँ तर्साउने गरेको उनले सुनाए। 

मस्र्याङ्दी किनारका तालगाउँ, सिरानताल, धारापानीलगायत बस्तीमा जुनसुकै विपद् निम्तने खतरा रहेको वडाध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ। २०७८ को बाढीपछि तालगाउँ बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न विज्ञ टोलीले सुझाव दिएको उनले बताए। अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा पर्ने उक्त ठाउँ पर्यटकीय दृष्टिलेसमेत महत्वपूर्ण छ। त्यहाँका स्थानीयवासी पर्यटन व्यवसायमा निर्भर छन्। सिङ्गै मनाङ पर्यटनले धानिएको छ।

वडाध्यक्ष गुरुङले पछिल्लो समय हिमाली भेगमा पनि वर्षा हुने क्रम बढ्दै जान थालेपछि मनाङमा बाढीपहिराका घटना बढ्न थालेको बताए। तीन वर्षअघिको बाढीले चामे र नासोँ गाउँपालिकामा बढी क्षति पु¥याएको उनको भनाइ छ। त्यो बेला तालगाउँको सिङ्गै बस्ती नै डुबानमा परेपछि स्थानीवासी घर छाडेर अन्यत्रै आश्रय लिन पुगेका थिए। चामेका बासिन्दालाई पनि कारागार भवन रहेको खुला ठाउँमा लगेर राखिएको थियो।  

चामे गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नमनारायण मल्लले सङ्घीय समपूरक बजेटबाट चामेमा नदी तटबन्धको काम भइरहेको बताए। “अहिले थोरैथोरै बजेटबाट काम भइरहेको छ, मस्र्याङ्दीलगायत यहाँका अन्य तटीय क्षेत्रका बस्ती संरक्षणका लागि ठूलो योजना र बजेट चाहिन्छ, गाउँपालिकाको स्रोतले मात्र सम्भव छैन”, उनले भने, “मनाङको सडकलगायत अन्य पूर्वाधारको अवस्था पनि नाजुक अवस्थामा रहेकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ।”

जलवायुविज्ञ डा पपुलर जेन्टलले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्र बढी प्रभावित भएको बताए। हिमाली क्षेत्रको पर्यावरण खल्बलिँदा तल्लोतटीय क्षेत्र सधैँ जोखिममा रहने उनको भनाइ छ। “नेपालका नदी हिमालबाटै उत्पत्ति भएका हुन्, हाम्रो विकास पनि नदी प्रणालीमा आधारित छ”, उनले भने, “नदीनालामा आउने बाढीले जुनसुकै बेला हाम्रो जीविकोपार्जनदेखि विकास पूर्वाधारलाई तहसनहन पार्न सक्छ।” 

मनाङको भू–बनोट संवेदनशील भएकाले वर्षात्का बेला बाढीपहिराको बढी जोखिम हुने उनले बताए। “भौगर्भिक अवस्था जटिल भएकाले नेपाल प्राकृतिक विपद्को चपेटामा बर्सेनि पर्दै आएको छ, त्यहीँमाथि जलवायु परिवर्तनले थप जोखिम थपेको छ”, उनले भने, “वर्षा अनियन्त्रित हुँदै गएको छ, छोटो समय पर्ने तर एकैचोटि धेरै पानी पर्न थालेको छ।” डा जेन्टलले सुख्खायाममा पनि हिमपहिरो खस्ने, हिमताल फुट्ने जस्ता घटना भइरहेको बताए। 

उनले हिमताल र हिमनदीको जोखिमलाई कम आँक्न नहुने बताए। “पर्याप्त सावधानी र जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिन नसकिए अकल्पनीय प्राकृतिक विपद् झेल्नुपर्छ”, उनले भने, “जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो असर हिमालय क्षेत्रमा परेको छ, हिमपहिरोका घटना बढिरहेका छन् ।” उनले हिमनदी र हिमतालहरु पृथ्वीको पानीको समेत स्रोत भएकाले तिनलाई जोगाउनुपर्ने बताए।

सन् २०१५ मा भएको ‘पेरिस सम्झौता’मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्ने सहमति गरे पनि हिमालय क्षेत्रको तापक्रमले उक्त तह पार गरिसकेको डा जेन्टलले बताए। “विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको तापमान वृद्धिको सिधा असर हिमाल र सो क्षेत्रको पर्यावरणमा परेको छ, हिमतालहरु जोखिममा रहेको विषयलाई हामीले जोडका साथ उठाइरहेका छौँ, सरकार यसतर्फ संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ”, उनले भने, “हिमतालमा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ, समुदायस्तरमा सचेतनाका कार्यक्रम चलाउनुपर्छ।” सरकारले बढी जोखिममा रहेका नदी तटीय क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरणको योजना ल्याउनुपर्ने डा जेन्टलको सुझाव छ। विकास आयोजना पनि दिगो र पर्यावरणमैत्री ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए।  

हिमालय क्षेत्रमा देखिएको पर्यावरणीय असुन्तलनसँग जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको जलवायुविज्ञ बताउँछन्। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ र हिमनदी पग्लने क्रम तीव्र बनेका हिमतालको सतह बढिरहेको उनीहरुको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले संयुक्त रुपमा गरेको अध्ययनले नेपालका २१ हिमताल जोखिममा रहेको देखाएको छ। 

जोखिममा रहेका २१ मध्ये पनि केही हिमताल सम्भावित विस्फोटको खतरामा रहेको जनाइएको छ। उक्त अध्ययनअनुसार नेपालमा दुई हजार ८६ हिमताल रहेको पाइएको छ। डा जेन्टलले उच्च जोखिम पहिचान गरिएका हिमतालको नियमित अध्ययन र अनुगमन हुनुपर्ने बताए। ‘इसिमोड’ र ‘युएनडिपी’को अध्ययन अनुसार च्छोरोल्पा, इम्जा, मनास्लु हिमशृङ्खलाको ठुलागी, वरुण, चामलाङलगायत हिमताल उच्च जोखिममा छन्। 

माटो, बालुवा र गेग्रानसहितको संवेदनशील भूगोलमा हिमतालहरु रहेकाले जुनसुकै बेला हिमताल फुट्ने र बाढीपहिराको रुप लिन सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ। अहिलेकै गतिमा हिउँ पग्लिँदै गएमा आउँदा केही दशकमा नेपालका हिमालहरु कालापत्थरमा परिणत हुने विज्ञहरुले औँल्याएका छन्। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्दा पनि यही शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रको ३६ प्रतिशत हिउँ भण्डार रित्तिने इसिमोडको अध्ययनले देखाएको छ।(रासस)