काठमाडौं । पूर्व सहकर्मीको यौनशोषण गरेको आरोप लागेका कानून व्यवसायी कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्ने सिफारिस अनुमोदन गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरु नै अलमलमा परेका छन् । 

यही कारण सबैजसो दलको प्रतिनिधित्व रहेको सार्वजनिक सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक बस्न सकेन । आज बिहान साढे ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक स्थगन गरिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले असार २ गते प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न उनको नाम सिफारिश गरेको थियो ।

सन् २०१९ देखि २०२२ को अवधिमा पटक पटक आफ्नो यौनशोषण गरेको भन्दै प्रधानकी पूर्व सहकर्मीले उनको विरुध्द सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएकी थिइन् । प्रधानले पनि यौनशोषण गरेको आरोप अस्वीकार गरेका छैनन् ।

आयुक्त बन्न उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रधानको विषयमा कस्तो निर्णय गर्ने भन्नेमा सहमति कायम नहुँदा बैठक बस्न नसकेको हो । 

सुनुवाइ समितिले ४५ दिनभित्र अस्वीकृत नगरे प्रधानलाई आयुक्तमा नियुक्त गर्ने बाटो खुल्ने छ ।

प्रधानले संविधान निर्माणकालमा सबै दलका नेताहरुलाई रिझाउँदै आएकाले उनीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेकै कारण संसदीय समितिबाट नाम अस्वीकार गर्न कठिनाई परेको जानकार सूत्र बताउँछ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठका निकट मानिने प्रधानलाई उनकै सल्लाहमा निर्वाचन आयोगमा नियुक्त गर्न लागिएको बताईएको छ । 

नेपाली कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धन बनेपछि संविधान संशोधन गर्ने मुख्य एजेन्डा रहेको बताईएको छ । संविधान संशोधन गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठकै नेतृत्वमा समिति बनाईने पनि चर्चा भैरहेको छ ।

प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गरेर निर्वाचन कानूनहरु परिमार्जनको जिम्मेवारी उनैलाई सुम्पिने योजना रहेको पनि जानकार सूत्रले बताएको छ ।

विभिन्न स्वार्थहरुको संगम बनेका प्रधानलाई पन्छाउन नसकेपछि संसदीय विशेष सुनुवाई समितिको बैठक सारेर ४५ दिन गुजारेपछि स्वतः अनुमोदनको बाटो खुल्ने भएकाले दलहरुले निर्णय गर्न रुचि नदेखाएको स्पष्ट देखिन्छ ।