काठमाडौं । प्रमुख तीन दलका नेताहरुले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउन कार्यदल तहमा भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवध्दता जनाएका छन् । 

बुधबार कार्यदलको प्रतिवेदन ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पीडितहरु न्याय पाउनबाट वञ्चित नहुने वाचा पनि गरेका छन् । 

कार्यदलको प्रतिवेदन ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीसँगै उभिएर साक्षी बनेका देउवा र दाहालले सशस्त्र द्वन्दबाट पीडित बनेका सबैलाई न्याय दिलाउने र पिडकलाई कानून अनुसारको कार्बाही गर्न नहिच्किचाउने प्रतिवध्दता पनि गरेका छन् ।

वृहत शान्ति प्रक्रियापछिको झण्डै दुइ दशक राजनीतिक अस्थिरताको शिकार बनेको यो बिषयले अब निष्कर्ष पाउने सम्भावना बढेको छ । देशका मुख्य तीन ठूला दलका शीर्ष नेतृत्वले जिम्मेवारी लिँदै संयुक्त रुपमा बुझेको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पूर्ण जिम्मेवारी पनि नेताहरुकै हुने छ । कथंकदाचित यसमा कुनै किसिमको अलमल या राजनीतिक सौदाबाजी हुनगयो भने त्यसले निमन्त्रणा गर्ने अनपेक्षित परिणामको जवाफदेही पनि तीन शीर्षकै हुने छ । यसमा कसैले कसैको टाउकामा दोष थोपरेर उम्किने छुट पाउने छैन ।

लामो राजनीतिक संक्रमणपछि भएको यो प्रगतिले द्वन्दपीडित र परिवारलाई राहतको श्वास फेर्ने अवसर दिएको छ । अब यसको इमान्दार कार्यान्वयनले दशक लामो हिंसात्मक द्वन्दको घाउमा खाटा बस्दै जाने छ र पीडितहरुले पनि चित्त बुझाउने अवस्था बन्ने छ । तीन शीर्ष नेताले उच्च तहको समझदारी र जिम्मेवारी सहित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सफल पार्न सक्नुपर्छ । यसले सिंगो देशलाई आश्वस्त तुल्याउन सक्ने छ ।

प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

आज प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा भएको सहमति शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्तामा  कोसेढुङ्गा साबित भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्विविधा नभएकाले संसद्को यसै अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै पीडितलाई आश्वासन दिएका छन् ।   

‘हामीले थालेको शान्ति प्रक्रिया र त्यसको अन्तिम किस्ताका रूपमा रहेका यी कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्न कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पीडितमैत्री विषयलाई ध्यान दिएर सहमति भएको छ । हामी पीडादायी विगतबाट गुज्रियौँ । देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व भयो । देशलाई ठूलो क्षति भयो । सकारात्मक परिवर्तन पनि भयो तर हामीले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा लैजानुपर्ने थियो । हिंसाका सबै अभ्यासलाई सहमतिबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि अब त्यसका अवशेषहरू रहन आवश्यक छैन’ भनेर प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पीडितमैत्री विषयलाई ध्यानमा राखेर यो सहमति भएको चर्चा गरे । 

'युनिक सन्देश' बनेको देउवाको भनाई

नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले कार्यदलले नेपालीले आफ्नो विवाद आफैँले समाधान गर्न सक्छन् भन्ने युनिक सन्देश दिई विश्वलाई अनुकरणीय उदाहरण दिएको बताए । उनले सहमति कार्यान्वयनमा सहमति मिलोस् भनी कामना गरे ।

प्रचण्डको आग्रह

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले नयाँ सरकार गठनपछिको राम्रो कामका रूपमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई लिँदै विगतदेखि नै सहमतिको प्रयास गरिएको स्मरण गरे ।

शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक नेता प्रचण्डले प्रतिवेदनलाई संसद्को वैधानिक प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाई नेपालीमाझ शान्ति, स्थायित्व र विकासको सन्देश जाओस् भन्ने आग्रह गरे ।

कार्यदलका सदस्य रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले मेलमिलापको विषय, सशस्त्र द्वन्द्वमा अङ्गभङ्ग भएकाहरुको क्षतिपूर्ति, सजायका विषयमा पीडितमैत्री भई सहमति निकालिएको बताए । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गठित राजनीतिक कार्यदलले आज तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेतासमक्ष प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो । 

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेका ती विधेयकका मुख्य सवालमा सहजीकरण र छलफल गरी निकालिएको निचोडको प्रतिवेदन बुझाइएको हो । 

कार्यदलमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा थिए । मेलमिलापको विषय, सशस्त्र द्वन्द्वमा अङ्गभङ्ग भएकाहरूको क्षतिपूर्ति, सजायका विषयमा पीडितमैत्री भई सहमति निकालिएको गृहमन्त्री लेखकले बताएका छन् ।