काठमाडौं । सत्तारुढ मुख्य घटक दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न आफूले गरेको निर्णयको पक्षपोषण गरेको छ । 

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्न पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले केही हप्ता अघि गरेको निर्णय अनुमोदन गरेर नेपाली कांग्रेसले निर्णयको पक्षपोषण गरेको हो ।

वीपी नगरमा बुधबारदेखि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सुरु भएको छ । पहिलो दिनको बैठक केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका निर्णय अनुमोदन गर्दै सकिएको छ ।

असार दोस्रो साता एमाले र माओवादी केन्द्र सहितको सत्ता गठबन्धन भत्काएर नेपाली कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएका थिए । देशकै ठूला दुइ दलले सत्ता सहकार्य गरेकामा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु अझै पनि आईनै रहेका छन् । खासगरी ठूला दलसँग अरु केही दल पनि सत्तामा रहेकाले निरंकुशतन्त्र पो सुरु हुने हो कि भनेर टिकाटिप्पणीहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् ।

कांग्रेस र एमालेले १७ असारमा बनेको सरकारलाई ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ ब्राण्डको पोशाक पहिराएका छन् । उनीहरुले संसदमा सार्वजनिक गरेका ७ बुँदे सहमतिमा पनि यही प्रसंग जानकारी गराएका थिए ।

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यो समेत विभिन्न ११ वटा बिषय छलफलका लागि पेस भएका छन् । विगत महासमितिले पारित गरेका विभिन्न प्रस्ताव सुझावसहित अनुमोदन गर्नेदेखि भदौ महिनामा संगठन सुदृढीकरण अभियान चलाउनेसम्मका प्रस्ताव छन् ।

पार्टीका तर्फबाट भदौ १५ देखि मंसिर २५ गतेसम्म संगठन सुदृढीकरण अभियान चलाउने प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस भएको प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन् ।

कांग्रेसले बिर्सन नहुने पक्ष

प्रमुख ठूला दल मिलेर सरकार गठनको नयाँ अभ्यास सुरु गरेको नेपाली कांग्रेसले केही साता अघिमात्र आफू विपक्षमा छँदा उठाउँदै आएका र आफ्नै वरिपरीका नेताहरुका नाम जोडिएर चर्चामा रहेका कतिपय चर्चित बिषयमाथि पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल  गर्नुपर्ने छ । यसबाट उ पन्छिन सक्दैन ।

झापाको गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा, नक्कली भूटानी शरणार्थी, ओम्नी, बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा अपचलन, सहकारीको बचत अपचलन, सुनको अवैध तश्करी, नक्कली राहदानी लगायतका चर्चित प्रकरणहरु केन्द्रीय कार्यसमितिमा नेपाली कांग्रेसले गहन छलफल गरेर पार्टीको ठोस नीति सार्वजनिक गर्नु उसको कर्तव्य हुने छ । यो जनताप्रतिको नेपाली कांग्रेसको जवाफदेहिता पनि हो ।

नयाँ गठबन्धनका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा सम्वोधन गर्दा विभिन्न विषयमा चर्चा गर्दै सुशासनलाई पनि मुख्य कार्ययोजनाका रुपमा प्रकाश पारेका थिए । ओलीले सदनमा प्रस्तुत गरेका सबै बिषयको दायित्व र जवाफदेहिताबाट सत्ताको मुख्य हिस्सेदार नेपाली कांग्रेस बाहिर रहनसक्दैन । तसर्थ, उनीहरुले साझा रुपमा सार्वजनिक गरेका ७ बूँदे सहमतिको मार्गचित्रमा परेका र दुइ दललाई मर्का पर्ने किसिमका अन्य चर्चित प्रकरणलाई पनि सत्ताको प्रभावमा रातो कार्पेटमुनि छोप्न मिल्दैन । कांग्रेसको कार्यसमिति यसप्रति अवश्य पनि चनाखो रहनै पर्छ, सचेत रहने भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

आशंका छ र हुने नै पनि भयो ! 

लोकतन्त्र त कसैले हल्लाईहाल्न नसक्ला । तर जननिर्वाचित संसदको पूर्ण कार्यकालप्रति कर्के दृष्टि लगाईसकेका दुइ पूर्व प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेका दलहरु मिलेर वर्तमान सरकार बनेको छ । दलहरु आफैंमा यसका लागि जिम्मेवार नहोलान् तर नेताहरुले भने निरंकुश राजाका हातमा संसद बुझाएका छन् र पटक पटक बिगठनको सिफारिस गरिसकेका छन् । बिगठन र पुनर्स्थापनाको आदत बसिसकेका नेताहरुका हातमा राजकाजको सम्पूर्ण साँचो परिसकेको छ, संसदमा उनीहरुको बोलवाला छ । यस्तो अवस्थामा भुक्तभोगीहरुमा मनमा चिसो पसेको छ भने त्यसलाई अन्यथा मान्न पनि भएन । 

नेपाली कांग्रेस र एमाले अहिले सरकारमा छन् । नदीका दुइ किनार जस्ता यी दल अहिले एकै किनारामा समेटिएका छन् । नदीका दुइ किनार एकै ठाउँ समेटिनु प्राकृतिक रुपमा विचित्रको र असम्भव जस्तै कुरा भए पनि राजनीतिमा यो सम्भव भएको छ । लोकतन्त्रको प्रवध्र्दन, नागरिक अधिकारहरुको रक्षा र संविधानमा अनुभवका आधारमा परिमार्जन उनीहरुको प्राथमिकता रहेको छ ।

यी लोकप्रिय जस्ता लाग्ने नाराहरुबीच माथि चर्चा गरिएका ठूला अपचलनका मुद्दाहरु कतै बिलाएर जाने पो हुन् कि भन्ने आम जनतामा आशंका छ । दलहरुको कमजोर विश्वसनियताको पृष्ठभूमिमा उभिएर हेर्दा यो आशंकालाई अन्यथा भनिहाल्न पनि सकिँदैन । विगतमा बहुमत र झण्डै दुइतिहाईको सरकार चलाईसकेका भुक्तभोगीहरुको यो सरकारले आफ्ना असजिलाहरु पन्छाउन राज्यशक्तिको प्रचूरमात्रामा उपयोग पो गर्ने हुन् कि भनेर जनताले शंकालु नजरले हेर्दा लोकतन्त्र कमजोर हुँदैन, बरु कमजोर पार्ने प्रयाशलाई रोक्छ ।

संसदमा जोशिलो भाषण गर्ने युवा नेताहरुको प्रचूर उपस्थिति रहेको नेपाली कांग्रेसको बैठक सत्ताको प्रभावबाट मुक्त रहेर जनताले प्रश्न उठाएका र गम्भीर चासो राखेका बिषयहरुमाथि समेत छलफल गर्न सफल होस् भन्ने कामना ।