काठमाडौं । संसदीय समितिको सभापति छँदा बाँदरको वन्ध्याकरण गराउन पहल गरिरहेकी सांसद आरजु राणा देउवा अहिले परराष्ट्र मन्त्री बनेकी छन् । आरजु मन्त्री बनेपछिको रिक्त स्थान सांसद कुसुम देवी थापाले ग्रहण गरेकी छन् । 

संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति छँदा आरजुले कृषिबाली जोगाउन बाँदरको जगजगी कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरुसँग छलफल, परामर्श र उपाय खोजीमा निकै मेहनत गरेकी थिईन् । देशका विभिन्न भागमा किसानले बाली उठाउन पनि नपाउने गरी बाँदरले खाएर पोखेर नष्ट गरिदिएको गुनासो बढ्दै गएपछि पीडित क्षेत्रका स्थानीय निकाय र संघीय संसदमा पनि बाँदरको चकचकी कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर राम्रैसँग बहस भएको थियो ।

आरजुले त सम्बन्धित मन्त्रालयका विज्ञहरुको एउटा टोली भारतको हिमाचल प्रदेश पठाएर त्यहाँ बाँदर नियन्त्रण गरेको अनुभव ल्याउन लगाएकी थिइन् । भारतको हिमाचल प्रदेशमा बाँदरलाई समातेर बन्ध्याकरण गर्दा सफलता पाएपछि समिति र भारतीय दूतावासको सक्रियतामा पहिलो चरणमा १५ जनालाई तालिमका लागि पठाईएको थियो । १० जना पशु चिकित्सक र ५ जना रेञ्जर तालिममा गएका थिए ।

बाँदर नियन्त्रणका लागि तत्कालिन समिति सभापति आरजुले भारतीय दूतावासमा आफूखुशी सम्पर्क गरेकी थिईन् । राज्यका कुनै पनि निकायले आफ्नो तालुकदार निकाय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्पर्क गर्नुपर्ने भए पनि उनले सोझै दूतावासँग तालिममा पठाउनेबारे औपचारिक कुराकानी गरेको जानकारी पाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सम्झाउनु परेको थियो ।

तर संसदीय समिति र मन्त्रालयले यसबारेमा कुनै ठोस रणनीति बनाएको सार्वजनिक जानकारीमा आएको   छैन । बरु एकैपटक बाँदरलाई हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेर धपाउन, लखेट्न, पक्रिन र मार्न पनि सक्ने छुट किसानलाई हुनेगरी नीति ल्याउन खोजेको जानकारीमा आएको छ । वर्तमान अवस्थामा भने कुनै पनि वन्यजन्तुलाई लखेट्न, धपाउन, पक्रिन र मार्नु कानुनविपरीत मानिन्छ । 

संसदीय समितिमा बाँदर नियन्त्रण गर्न थालेको काम अधुरै छाडेर देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व पाएकी आरजु राणाले अब यो योजनातिर फर्केर हेर्न चासो राख्छिन् कि जे सुकै होस् भनेर आँखा चिम्लिन्छिन् । यो भने भविष्यमा थाहा हुँदैजाला ।

आक्रामक भयो सरकार

यता सरकारले भने बाँदरलाई देशकै ठूलो दुश्मन जस्तो वर्गिकरण गर्दै बाँदरको अस्तित्व नै नाश गर्न पाउने गरी सूचिकृत गर्ने तयारी गरेको जानकारीमा आएको छ ।

सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र दैनिकको २४ साउन २०८१, बिहिबार पत्रकार लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले बाँदर नियन्त्रण बारे सरकारले के गर्न लागेको छ भनेर समाचार लेखेका छन् । यहाँ त्यो समाचार जस्ताकोतस्तै प्रकाशित गरिएको छ ।
 
काठमाडौं, साउन २४ गते । मुलुकभरी बाँदरले कृषिबालीमा क्षति गर्न थालेपछि सरकारले बाँदरलाई कृषिबालीका लागि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेपछि किसानले खेतबारीबाट बाँदरलाई धपाउन, लखेट्न, पक्रिन र मार्न पनि सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । हालको अवस्थामा कुनै पनि वन्यजन्तुलाई लखेट्न, धपाउन, पक्रिन र मार्न कानुनविपरीत मानिन्छ । 

सरकारले यसअघि बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको थियो र बँदेलको समस्या केही हदसम्म कम भएको बुझाइ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको छ । वन तथा वातारण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले बाँदरले मुलुकभरि नै दुःख दिने गरेकोले यसलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेर भए पनि समस्या न्यूनीकरण गर्न थालिएको बताउनुभयो । उहाँले बाँदरलगायतका अन्य १६ प्रजातिका वन्यजन्तुले मानव तथा कृषिलाई हानि नोक्सानी पुर्योउने गरेको जानकारी दिनुभयो । 

बाघ, हात्ती, गैँडा, नीलगाई, चितुवा र बाँदरसहित विभिन्न १६ वटा प्रजातिका वन्यजन्तुले मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्योउने गरेकोले तत्कालै बाँदरको समस्या व्यवस्थापन गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गरिने पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाँदरको समस्या समाधानका लागि अल्पकालिन, दीर्घकालीन उपायको अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । 

मन्त्री शाहीले बाँदरलाई मेडिकलको प्रयोजनका लागि अध्ययन, अनुसन्धानमा पनि प्रयोग गर्न सकिने र विभिन्न मुलुकमा निर्यात गर्ने विषयमा पनि विज्ञहरुसँग छलफल गरिने बताउनुभयो । बाँदरको समस्या सबैभन्दा बढी गुल्मी, डडेल्धुरा, सल्यान, अर्घाखाँची, दैलेख, पर्सा, धनुषा, बारालगायतका जिल्लामा रहेको बताइएको छ । 

यसअघि बाँदर नियन्त्रणका विषयमा तालिम लिन भारत गएका वन र भेटेनरीका प्राविधिकको प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश भइसकेको छ। सो प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा पनि बाँदर नियन्त्रणका लागि काम गर्न सकिने काम गर्न तर्फ मन्त्रालय लाग्ने मन्त्री ठकुरीले बताउनुभयो । 

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य सांसद वीरबहादुर बलाएरले बाँदर नियन्त्रण गर्न भारत पठाइएका कृषि तथा वन प्राविधिकहरुलाई परिचालन गरेर भए पनि तत्काल बाँदर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

त्यसैगरी गाउँपालिका महासङ्घका लेखनाथ पोखरेलले मध्यपहाडी क्षेत्रका सबैजसो जिल्लामा बाँदर आतङ्क फैलिएको र चौबिसै घण्टा खेतबारीमा लठ्ठी समातेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले तत्काल बाँदरलाई समस्याग्रस्त वन्यजन्तु घोषणा गरी बाँदरलाई लखेट्न, धपाउन र किसानले बालीनाली बचाउनका लागि बाँदरलाई मार्नसमेत पाउनुपर्ने माग राख्नुभयो । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले बाँदरले किसानलाई निकै दुख दिन थालेकोले यसको सङ्ख्या व्यवस्थापन गर्नेतर्फ काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्यमान कानुनमा विदेशमा उपहार दिन सकिने, कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्न सकिने लगायतका विषयमा छलफल सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विभिन्न खालका वन्यजन्तुले क्षति पुर्या उँदा तत्काल पीडित परिवारलाई राहत दिने गरिएको छ । 

वार्षिक रुपमा १५ देखि २५ करोड रुपियाँसम्म राहत वितरण गर्ने गरिएको जानकारी दिँदै गत वर्ष राहत वितरणको रकम कम हुँदा पीडितहरुले दाबी गरेको करिब सात करोड रकम अझै भुक्तानी दिन नसकिएको बताउनुभयो ।

पशुअधिकारवादीहरु मौन छन् । सरकारले बाँदरलाई उसकै जस्तो प्रवृत्ति देखाएर कठोरतासाथ नियन्त्रण गर्ने कि क्षति नगरी पनि नियन्त्रण गर्न सकिने अरु उपाय पनि हुनसक्छन् भनेर खोजी गरिएको देखिँदैन । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाअध्यक्षले बाँदरले दुख दियो भनेर वडाभरीका रुख नै काट्ने आदेश दिएका थिए । पछि सर्वत्र उनको मूर्खताको निन्दा भएपछि त्यो रोकिएको थियो । अहिले सरकारले तिनै वडा अध्यक्षको जस्तै अर्को मूर्खता प्रदर्शन गर्न लागेको देखिएको  छ ।  (फायल तस्बिर)