काठमाडौंमा प्रधान कार्यालय रहेका देशभर क्रियाशील मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरु अहिले शान्त मुद्रामा विश्राम गरिरहेका देखिन्छन् ।

शहरका चोक, धर्नास्थल र आमरण अनसन क्षेत्रहरुमा लेउ लागेको देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर थुपार्ने परम्परागत स्थलहरु सफाचट पारेकाले झिँगाहरु पनि संगठित रुपमा कतै बस्न नपाएको अवस्था छ । सुगन्धको बहार नछाए पनि महानगर वितगमा जस्तो दुर्गन्धित छैन । सरल तरिकाले धनआर्जन गर्ने वर्गको देहमा खलबल छैन भने पसिना बगाएर जाउलो जुटाउने श्रमिकले पनि सजिलोगरी श्वासप्रश्वास गर्न पाएको छ ।

भड्किलो गन्ध प्रशार गर्ने नयाँनयाँ ब्राण्डका अत्तर छरेर सेल्फी खिच्दै फुटपाथमा हिँड्न पाएका छन् तन्नेरीहरुले । हिँड्दाहिँड्दै खाल्डामा खुट्टा पसेर सोझै अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुग्नुपर्ने जमानाले कोल्टे फेरेको छ। राजधानी महानगर बदलिएको छ । पुरानो उक्काउँदै नयाँ रंगिन ब्लकहरु बिछ्याएर महानगरले अत्याधुनिक पेन्सिल हिल लाएर सजिलोसँग हिँड्ने पैदलमार्ग बनाईरहेको छ । कानूनी लडाईं जितेरै भएपनि नयाँसडकको ठेलमठेल पैदलमार्गले आधुनिक मुहार पाउने भएको छ ।

ढुंगामुढा, प्रदर्शन, अनशन, धर्ना र जुलुशको आयोजना ठप्प जस्तै भएको छ । मानवअधिकारको तपस्या गर्दागर्दै दारी फुलिसकेका साधक, उपासक र अगुवाहरु विपश्यना गए कि तपोवन पसे । शहर उनीहरुको दर्शन नपाएर आकुल छ, सायद कुनैबेला धेरै दर्शन पाएर ब्याकुल पनि थियो कि !

मानवअधिकारको परिभाषाले क्षितिजको कुन सीमासम्म छुन्छ भनेर यकिन गर्न नसकिए पनि एकांगी हुन्छ कि हुँदैन भनेर चैं प्रष्ट हुन नसकिने रहेछ । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले नेपाल राष्ट्रको प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाएर सीके राउतका प्रसंगमा लिएको अडान र काठमाडौंस्थित मानवअधिकारवादी संस्थाहरुको मौनता आफैंमा प्रश्नभित्र परिसकेकै हो । अहिले आएर बङ्गलादेशमा अल्पसंख्यक सनातनी हिन्दू उपासकहरुमाथि भैरहेको नृशंस आक्रमण, हत्या र आगजनी तथा लुटपाट जस्ता घटनाले सिंगो समुदाय क्रुध्द भैरहँदा काठमाडौं निवासी मानवअधिकारवादी संस्था र अभियन्ताहरुको निन्द्रा किन खुलिरहेको छैन भनेर सर्वत्र चासो राखिएको    पाईन्छ । 

वास्तवमा किन ?  

नेपाल जस्तो सहिष्णु, उदार र उपकारी देश संसारका कुनै पनि स्थानमा हुने विभेदकारी व्यवहार, हिंसा हत्या र प्रताडनाको विरुध्द उभिने गरेको छ । अहिले बङ्गलादेशमा भैरहेको हिंसात्मक घटनाहरुले प्रताडित समुदायका बारेमा मौन बस्नु किमार्थ पनि उपयुक्त हुनसक्दैन । राजनीतिक बिषय उनीहरुको आन्तरिक सरोकार भए पनि अल्पमतमाथि भैरहेको ज्यादति भने सबैको चासोको बिषय हुनुपर्छ । अझ उपासनाको स्वतन्त्रता विरुध्द अल्पसंख्यक हिन्दु परिवारमाथि भैरहेको पशुवत व्यवहार थाहा पाएर पनि मौन बस्नु भनेको नालायकी सिवाय केही होइन । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको मौनताले यही प्रवृत्ति देखाईरहेको छ भने मानवअधिकारवादी संघसंस्थाको उदासिना पनि उस्तै देखिन्छ ।

बङ्गलादेशले नयाँ नेतृत्व पाएको छ र अब हिंसा रोकिने आशा पनि गरिएको छ । तर हिजोअस्ती भएका ज्यादतिबाट पीडित परिवारलाई तत्काल राहत उपलव्ध गराउन र भविष्यमा त्यस्ता हिंसात्मक आक्रमण हुँदैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिलाउन नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायहरुले त्यहाँको नयाँ नेतृत्वसँग तत्काल सम्वाद स्थापना गरेर कार्यान्वयन गराउन विलम्व गर्नु हुँदैन ।

बालेन साहको अगुवाईमा सफा र सहज हुँदै गरेको महानगरपालिकामा बसोवास गर्नेहरुको जीवन सहज देखेर सरकार गमक्क परेर बस्नु हुँदैन । काठमाडौंको कुलिन परिवारकी सदस्य अहिले देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा छिन् । दक्षिण एशिया र सात समुन्द्रपारीसम्म फैलिएको भनिएको उनको सम्पर्क सञ्जाल यस्तै कठिनाईका बेला उपयोगी हुनसक्ला । जनताले औंला ठड्याउँदा ठड्याउँदै राजकाज गर्न पुगेका नेताहरुले कष्ट निवारणमा योगदान गर्नसके भने उनीहरुलाई जनताले क्षमा दिन पनि सक्नेछन् ।

समयको सन्देश बुझेमात्र पुग्छ ।

काठमाडौं उपत्यका बाहिर र विदेशमा रहेका नेपालीजनको पीडा, कष्ट र अनिश्चित भविष्यप्रति पनि चासो राखेर तिनको जीवनलाई कष्टबाट मुक्त बनाउन पनि पहल गर्नुपर्छ । गहिरो निन्द्रामा परेका मानवअधिकारवादी संघसंस्था र अगुवाहरुको कान पनि तेलले नभरिओस् । (तस्बिर- सामाजिक सञ्जालबाट)