सरकारी अधिकारीहरूले कैयौं वर्षदेखि अस्वीकार गर्दै आएकामा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको १६ वर्षे शासनको नाटकीय पतन पछि जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका पीडितहरूले आफ्नो रिहाइ पछि मुख खोल्न थालेका छन् । यसरी धमाधम नयाँनयाँ तथ्य खुल्दैजाँदा सरकारले गोप्य रुपमा सञ्चालन गरेका जेलहरूको बारेमा

कहालिलाग्दा विवरणहरू सार्वजनिक हुनथालेका छन् । 

यस्तै एउटा जेल हो ‘ऐना घर’ ।

कुनै समय आफूलाई बन्दी बनाएर राखिएका पीडितहरूले अहिले यी हिरासतका पीडादायी विवरणहरू सुनाईरहेका छन् । सामान्यतया 'आयनाघर' भनिने ऐनाको घर जहाँ विगत डेढ दशकमा जबरजस्ती बेपत्ता भएका पीडितहरूलाई अमानवीय अवस्थामा राखिएको थियो। जसको रहस्य धमाधम खुल्न थालेको छ ।
 
पीडितहरूको कथाको विवरणहरूले यो स्पष्ट गरेको छ, यी ऐनाको घरहरु रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको महानिर्देशालय अफ फोर्सेस इन्टेलिजेन्स (डिजिएफआइ) द्वारा सञ्चालित थिए। डिजिएफआइ प्रमुखहरू सीधा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकारप्रति उत्तरदायी थिए भने उनीहरुको रिपोर्ट नै अन्तिम हुने गर्दथ्यो ।

यी ऐनाको घरहरू वेपत्ता पारिएका बन्दीहरुलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिनमा कुख्यात छन् । बन्दीहरूले बाहिरी संसारबाट कुनै प्रकाश देख्न पाउँदैनन् भने कानूनी सहायताको कुरा त आकाशको फल जस्तै!

अवामी लिगको शासनकालमा यी गोप्य जेलहरूमा दिन, महिना र वर्षौंसम्म मानसिक र शारीरिक यातना सहेका मध्ये चार पीडितहरूको अनुभव यो स्टोरीमा समावेश गरिएको छ।

सिएचटीस्थित युनाइटेड पिपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रन्टका नेता मिकेल चाङ्मा ती मध्ये पीडित हुन्। अप्रिल २०१९ देखि पाँच वर्षको बन्दी जीवनपछि विद्याथी आन्दोलनको अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री हसिनाले देश छोडेको दुई दिन पछि उनी रिहा भए।

'पाँच वर्षमा पहिलो पटक, मैले अगस्ट ७ को प्रारम्भिक घण्टामा दिनको उज्यालो देखेंं' जब उनीहरूले मलाई रिहा गरे, मिकेल अगस्ट ५ को राजनीतिक परिवर्तनको बारेमा अनभिज्ञ थिए।

भियतनामका लागि बंगलादेशका पूर्व राजदूत मारुफ जमान ४ डिसेम्बर  २०१७ मा बेपत्ता भएका थिए र करिब १६ महिना ९४६७ दिन० पछि २०१९ मार्चमा स्वदेश फर्किएका थिए। उनले आफ्ना अपहरणकारीहरूले आफूलाई विरोधीको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको बताए।  

उनको भनाईले पनि स्पष्ट रूपमा संकेत गर्दछ कि उनलाई अपहरण गर्ने व्यक्तिहरू सेनासँग सम्वन्धित थिए । ऐना घरमा रहँदा उनले पानीको बोतलहरूमा सेना लेखिएको शब्दहरू देखेका थिए । रक्षा औषधि, व्यापार निषेधित, औषधि पात मास र स्टेशन मुख्यालय पुस्तकालय र सेनाबहिनी पुस्तकालय कुरान जस्ता शब्दहरु विभिन्न अवसरमा उनले पढ्न पाएका थिए। 

अन्य दुई पीडितमा ग्रामीण दूरसञ्चार मजदुर युनियनका अध्यक्ष कमरुज्जमान र महासचिव फिरोज महमुद हसन रहेका छन् । कथित आयनाघरमा उनीहरूको   कैद अवधि छोटो थियो, केवल सात दिन । उनीहरुलाई प्रोफेसर युनुस विरुध्द वयान दिन वाध्य पारिएको थियो, अस्वीकार गर्दा जेल पठाईएको थियो ।  

दुवैले युनुसविरुद्ध बयान दिन बाध्य भएको बताए । पैसाको बदलामा ग्रामीण टेलिकमका अधिकारीहरूसँग गोप्य रूपमा सहमति गरेर नोबेल पुरस्कार विजेता विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन जबरजस्ती गरेको दाबी गर्न पनि उनीहरू बाध्य भए।

यता सरकारले भने एउटा हास्यास्पद कथन सार्वजनिक गरेको थियो । उसले आफ्नो बचाउ गर्न  मानिसहरूले आफू विरुद्ध दायर मुद्दाहरू छल्न र कानूनी कारबाहीबाट बच्न स्वेच्छिक रूपमा बेपत्ता भनेर प्रचार गर्ने गरेको जानकारी दिने गरेको थियो । कहिलेकाहीँ तिनीहरू पारिवारिक कलह वा व्यापारिक दायित्वबाट जोगिनका लागि बेपत्ता हुने बाटो छनौट गर्छन्, र कोही प्रायः स्वेच्छाले बेपत्ता हुन्छन् भनेर गृह प्रशासनले मे १२, २०२२ मा संयुक्त राष्ट्र संघलाई लेखेको थियो ।

तर शेख हसिनाको पतन भएको भोलिपल्ट अगस्ट ६ मा पूर्व सेना ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्लाहिल अमान आजमी र मीर अहमद बिन कासेमको रिहाइपछि यो रहस्य झन उदांग भएको थियो । जमातका दिवंगत नेता गुलाम आजमका छोरा आजमी र फाँसी दिइएका जमात नेता मीर कासेमका छोरा अहमदलाई आठ वर्षसम्म त्यही गोप्य जेलमा राखिएको थियो।

'मलाई अन्धकारमा राखिएको थियो, दिनको उज्यालो हेर्न अनुमति थिएन। कोठाको भेन्टिलेटर पनि बन्द गरिएको थियो,' आजमीले आफ्नो रिहाई पछि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको भिडियोमा भनेका छन् ।

'आफ्नो बुबा विरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा लडिरहेका प्रतिरक्षा वकिल ब्यारिस्टर अहमदले जब उनी बेपत्ता भए, उनले आइनाघर भित्रको आफ्नो परीक्षा र आठ वर्षमा पहिलो पटक कसरी ताजा हावा पाए' भन्ने कुरा लेखेका छन् ।

'बिस्तारै, बिस्तारै, मैले महसुस गरें कि म एक्लो छैन', उनले भने, 'मैले मानिसहरू रोएको सुन्न सक्थें, मैले मानिसहरूलाई यातना दिएको सुन्न सकिनँ, मैले मानिसहरू चिच्याएको पनि सुन्न सकिनँ।'

आयनाघरको कथा पहिलो पटक १४ अगस्त,२०२२ मा प्रकाशमा आएको थियो, जब स्वीडेनको एक न्यूज पोर्टलले एक रिपोर्टमा गोप्य जेलको स्थान खुलासा गरेको थियो । जसमा बलपूर्वक बेपत्ता भएका पीडितहरूको विवरण राखिएको थियो।

एक दशकभन्दा बढी समयदेखि, बंगलादेशका सयौं परिवारहरू आफ्ना प्रियजनहरूको भाग्य थाहा नभएको असहनीय पीडामा बाँचिरहेका छन्। यी व्यक्तिहरू प्रायः सरकारका आलोचकहरू र विपक्षी दलहरूका सदस्यहरू १६ वर्षको शासनकालमा बेपत्ता भए, कथित रूपमा राज्य निकायहरूले अपहरण गरे।

ह्युमन राइट्स वाचले आफ्नो २०२१ प्रतिवेदनमा २००९ मा हसिना सत्तामा आएदेखि सुरक्षा बलहरूले ६०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारेको उल्लेख गरेको थियो ।

केही व्यक्तिहरूलाई पछि रिहा गरियो, अदालतमा पेश गरियो, वा सुरक्षा बलहरूसँग गोली हानाहानको क्रममा मृत्यु भएको भनिए पनि झन्डै १०० जना अझै बेपत्ता छन् । अधिकारकर्मीहरूले चुनाव अघि र पछि, साथै राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने घटनामा वृद्धि भएको टिप्पणी गरेका छन्।

सन् २००९ र जुन २०२४ को बीचमा कम्तीमा ७०८ जना जबर्जस्ती बेपत्ता भएका थिए। यी घटनाहरूमध्ये ४५४ घटना २०१३ र २०१८ का बीचमा भएका थिए, जसमा बंगलादेशमा दुईवटा आम निर्वाचन भएको थियो।

अधिकारवादी संस्थाहरुको तथ्यांकले सन् २०१८ मा ९८, २०१७ मा ९५, २०१६ मा ९७, २०१५ मा ६९, २०१४ मा ४१ र २०१३ मा ५४ जना जबर्जस्ती बेपत्ता भएको देखाएको छ ।  

अयनाघरमा निमन्त्रणा

अगस्ट ६ मा, जबरजस्ती बेपत्ता भएका पीडितका परिवारका सदस्यहरूको मञ्च मेयर डाकका सदस्यहरू ढाका क्यान्टोनमेन्टभित्र रहेको डीजीएफआई कार्यालय अगाडि भेला भएका आफ्ना बेपत्ता आफन्तहरूको बारेमा जानकारी लिन भेला भए।

आजमी र अहमद, जसलाई अरमान पनि भनिन्छ, त्यो दिन अचानक घर फर्किए र भोलिपल्ट मिकेल।

अगस्ट ६ मा डीजीएफआईसँगको बैठकमा अधिकारकर्मी र राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिसहित ६ सदस्यीय टोलीले हिरासतमा पहुँचको माग गरेको थियो। टोलीलाई अगस्त ७ मा डिजीएफआईको मुख्यालय जान अनुमति दिइएको थियो ।

गृह सल्लाहकार लेफ्टिनेन्ट जनरल (रिटायर्ड) जहाँगीर आलम चौधरी र कानून सल्लाहकार आसिफ नजरुलले उनीहरूको भनाई जान्न चाहेर गरेको फोन कल र टेक्स्ट सन्देशहरूको जवाफ दिएनन्। अन्तर सेवा जनसम्पर्क निर्देशनालयले पनि टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्यो ।

अगस्ट १३ मा मेयर डाकका सदस्यहरूसँगको भेटमा, प्रो युनुसले वर्षौंदेखि बेपत्ता भएका परिवारहरूको पीडादायी विवरणहरू सुनेर गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे। मेयर डाकका सहसंस्थापक अफरोजा इस्लाम अखीले अन्तरिम सरकारले उनीहरूको चिन्ता सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको बताइन्।

हामीले देख्यौं कि लेफ्टिनेन्ट जनरल जियाउल अहसानलाई गिरफ्तार गरी रिमाण्डमा राखिएको छ। यो उनको भूमिकाको छानबिन गर्न हाम्रो मागहरू मध्ये एक थियो। हामीले एउटा छानबिन आयोग गठन गर्न पनि माग गरेका थियौं, जसमा उनीहरू सहमत भए, उनले भनिन्।  

लामो समयदेखि जबर्जस्ती बेपत्ताको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका प्रख्यात अधिकारकर्मी नुर खान लिटनले कथित राज्य एजेन्सीहरूले लगेपछि पनि धेरै मानिसहरू बेपत्ता रहेको बताए।

उनीहरूको रिहाइको माग गर्ने वा राज्यले उनीहरूको ठेगानाको जानकारी दिन समय आएको छ, उनले भने । (बंगलादेशको डेली स्टारमा प्रकाशित पत्रकारहरु मुन्तकिम साद र सज्जाद हुसेनको खोजमूलक रिपोर्ट)