काठमाडौं । दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले नवीकरण गर्दा कसरी राज्यसंयन्त्रलाई पंगु बनाएर अर्बौं रुपैंयाँ छल्यो भन्ने खुलासा भएको छ ।

यस्तो छ कथा

एनसेलको २० वर्षे लाइसेन्सको म्याद १६ भदौमा सकिनलाग्दा जेठमा ४ अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्कवापत् बुझाएर बस्यो । उसले नवीकरण शुल्कवापत् तिर्नुपर्ने रकम झण्डै २० अर्ब थियो । जसमा १६ अर्ब बक्यौता र १५ प्रतिशत बिलम्ब शुल्क समेतको रकम थियो । उसले १६ अर्ब कम रकम बुझाएर नवीकरणका लागि आवेदन दिनु रहस्यमय थियो । 

सत्ताको खेल

एनसेलले जेठमा ४ अर्ब रकम बुझाएर बस्यो । यो बीच सत्ता परिवर्तनको खेल पनि चल्यो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हटेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । 

एनसेलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि म्याद सकिनुभन्दा तीनमहिना अघि नै शुल्क तिरेर नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार रकम त बुझायो तर २० अर्बको साटो ४ अर्ब मात्रै । उसले विलम्ब शुल्कवापत्को ३ अर्ब जरिवाना समेत छुट गराउने लबिङ थाल्यो ।

एनसेलले २०८६ भदौ १६ सम्मका लागि लाइसेन्स नवीकरण गराउन सफल भयो । यसका लागि ओली मन्त्रिपरिषद्बाट १३ भाद्रमा निर्णय गराउन सक्यो । जसमा १६ अर्ब बक्यौता ५ वर्षमा अर्को ४ किस्तामा तिर्ने सुविधा समेत छ । त्यो पनि उसले समयमै तिर्ने नतिर्ने निश्चित छैन । सरकारले लामो समय लगाएर एनसेललाई नवीकरण शुल्कमा दिएको सुविधाका पछाडि आर्थिक चलखेल पनि जोडिएको छ । सत्तासँग जोडिएका बिचौलियाहरु यसमा सक्रिय भएर एनसेललाई सुविधा दिलाउन सके त्यो पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराए । 

यसरी मिचियो कानून

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय देशले कानून बमोजिम उठाउनुपर्ने राजश्वको खिलाफ रहेको छ । यो सिधै नीतिगत भ्रष्टाचार हो जुनअख्तियार लाग्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरिएको छ ।

एनसेलले किस्ता वापत् रकम तिर्ने सुविधा पाउँदा राज्यलाई नोक्सानी छ । देशले राजश्व गुमायो र एनसेलका शेयरधनीले यसबाट अरबौंको लाभ पाए । विदेशी लगानीको कम्पनीलाई अरबौंको लाभ मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर दिलाउनुका पछाडि सत्तामा रहेका दल र नेताहरुको आर्थिक स्वार्थ स्पष्ट देखिन्छ । लामो समय लगाएर अन्तिम क्षणमा एनसेललाई नवीकरणका लागि किस्ताको सुविधा दिनुमा आर्थिक चलखेल रहेको विश्वस्त स्रोतले जनाएको छ । 

विवादास्पद काम 

एनसेल पटक पटक विवादास्पद गतिविधि गर्ने कम्पनी हो, जसले ६० अर्बभन्दा बढी कर छलेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । उसले शेयर विक्रीमा पनि ठूलो कर छली गरेर राज्यसंयन्त्रलाई पंगु र बिकाऊ भएको प्रमाणित गरिसकेको छ । 

सतिशलालको चाल

१६ भाद्र २०६१ मा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा प्रवाहको २५ वर्षीय अनुमतिप्राप्त गरेर नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रमा आक्रामक रुपमा भित्रिएको एनसेल दुई पटक नवीकरण भइसकेको छ । पहिलोपटक २०७१ र दोस्रोपटक २०८१ भदौमा नवीकरण भएको छ । अबको पाँचवर्षपछि २०८६ मा अन्तिम पटक अनुमति नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसबीच पनि उसले एनसेल राष्ट्रियकरण नहुने गरी कम्पनीका वास्तविक संचालक सतिशलाल आचार्यले चाल चालिसके । 

को हुन् भावना श्रेष्ठ

एनसेलमा २० प्रतिशत सेयर भावना श्रेष्ठको नेपाली कम्पनी सुनिभेरा भेञ्चरको र ८० प्रतिशत विदेशी कम्पनीको रहेकोमा १५ मंसिरमा मलेशियाको विदेशी कम्पनी आजियाटाले नाटकीय ढंगले बेलायतको कम्पनी स्पेक्ट्रालाई न्यून मूल्यमा विक्री गरेको देखाएको थियो । जबकि उक्त कम्पनी शेयर विक्री देखाउनका लागि मात्र खोलिएको थियो । रोचक पक्ष त यो छ कि एनसेलको शेयर किनेको भनिएको स्पेक्ट्रा बेलायतस्थित भावना श्रेष्ठका पति सतिशलाल आचार्यको हो । यो नाटकीय घटनाका पछाडि एनसेलको अरबौंको सम्पत्ति र लाइसेन्स हत्याउने प्रपञ्च मात्र हो । यो विषयले देशभित्र निकै हंगामा मच्चायो । छानविन समिति नै बन्यो । तर, घटनालाई सबै शक्ति लगाएर सामसुम पार्न खोजियो । 

टंकमणि समितिको प्रतिवेदन

पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले १५ माघ २०८० मा बुझाएको प्रतिवेदनमा यथास्थितिमा एनसेलको सेयर खरिदविक्री कारोबार स्वीकार्न नमिल्ने उल्लेख छ । दूरसञ्चारको नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृतिविना नै शेयर विक्री गरिएको छ । एनसेल बेलायतको कम्पनीको मुख्य शेयर देखाएर सक्रिय छ तर प्राधिकरणले मानेको छैन । यसले पनि राज्यको जिम्मेवार निकायलाई एनसेलले पंगु बनाएको स्प्ष्ट छ । 

प्राधिकरणलाई उपेक्षा

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ को ८ बमोजिम ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद विक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली २०७६ को विनियम ४ को क बमोजिम सेयरधनीको सेयर खरिद विक्री वा नामसारी गर्नु पूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो नियम र विनियमलाई लत्याउँदै एनसेलको सेयर बित्री सम्झौता गरिएको छ । यसबारे चर्को आवाज उठेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले त प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदै कारबाहीको निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले पनि शेयर खरिद विक्रीलाई मान्यता दिएको छैन । 

एनसेलको सेयर खरिद विक्री ८ वर्षदेखि चल्दै आएको छ । सन् २०१६ मा स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर मलेशियाको कम्पनी अजियाटालाई विक्री गरेको थियो । त्यतिबेला नेपाली रुपैयाँ १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यतिबेला पनि कर छलीको विषय उठेपछि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । रोचक त यो छ कि सन् २०२३ मा सेयरको मूल्य ९६ दशमलव ३४ प्रतिशत घटाएर ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा विक्री सम्झौता भएको देखाइयो । यसबाट देशले पाउनुपर्ने पूँजीगत लाभकर ६० अर्ब भन्दा बढी छल्न खोजिएको छ । यो रकम देशलाई दिलाउन सम्बन्धित निकायबाट तत्परता हुनुको साटो उल्टै एनसेललाई लाभ पुग्ने गतिविधि सत्ताको बागडोर संचालन दलहरु र नेताहरुबाट भएको छ । 

यस्तो छ प्रपञ्च

एनसेलको शेयर खरिद विक्रीका पछाडि उसको अरबौंको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनबाट रोक्नु पनि रहेको छ । ग्रान्डडिजाइनमा नेपाली कम्पनीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद गरेको देखाएर एनसेललाई राष्ट्रियकरण हुनबाट रोक्ने प्रपञ्च रचिएको छ । राष्ट्रियकरण भएमा एनसेलको चलअचल सम्पत्ति सबै नेपालको हुन्छ । तर, यो रोक्ने दाउपेच अन्तर्गत एनसेलको आर्थिक बल प्रयोग गरेर सत्ता संचालन गर्नेहरुलाई प्रभावमा पारी अनेकन चलखेल भैरहेको छ ।