काठमाडौं । सांसदहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको संख्या घटाउन माग गरेका छन् । यस्ता सम्मेलनहरुलाई रमाइलोमा सीमित नगर्न उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।  

संसदको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासनको समितिको बैठकमा आईतबार बोल्दै सांसदहरुले ठूलो संख्यामा प्रतिनिधिहरु जाने तर उपलब्धि नहुने अवस्थाको अन्त्य गरी त्यस्ता सम्मेलनहरु फलदायी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

गत कोप २८ मा समेत सय जनाको प्रतिनिधि मण्डल नेपालबाट सहभागी भएपनि उल्लेख्य प्रगति हासिल हुन नसकेको गुनासो गर्दै सांसदहरुले ब्राजिलमा हुने कोप २९ सम्मेलनमा नेपालबाट प्रतिनिधिहरुको संख्या घटाइ उपलब्धिमुलक बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । 

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले कोप सम्मेलनमा धेरै ठूलो संख्या गएको तर उपलब्धि त्यत्तिकै हुन नसकेको बताए । उनले प्रत्येक वर्ष सय भन्दा बढी संख्यामा जाने गरेको र उपसचिवहरु नै १८ जना जाने गरेको भन्दै संख्या घटाउन माग गरे । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरु जाने भएपनि उपसचिव, जलवायु परिवर्तन महाशाखाका धेरै पदाधिकारी जाने गरेको भन्दै त्यस्तो गलत परम्परा सच्याउन जरुरी रहेको बताए । 

 समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्यालले घुम्न गएको जस्तो गरी धेरै सरकारी कर्मतचारीहरु जाने कुरालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताईन् । उनले सरकार परिवर्तनसँगै महाशाखा र मन्त्रालयमा सो सम्बन्धित काम गर्ने सचिव÷सहसचिवहरुको सरुवाले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उत्कृष्ट प्रस्तुती दिन नसकिरहेको बताए । 
  
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले कोप—२९ मा सहभागी हुनेहरुको संख्यामा गहन रुपमा सोच्नुपर्ने बताए । उनले भारत लगायतका देशहरुको संख्या हेरेर नेपालले पनि आवश्यक व्यक्तिहरुलाई मात्रै लैजानुपर्ने सल्लाह दिए । पार्टी, अब्जरर्भर र मिडिया गरी तीन किसिमका व्यक्तिहरु सम्मेलनमा जाने गरेको भन्दै यसमा सरकारले रिभ्यु गर्नुपर्ने भन्दै उनले सम्मेलनका लागि मिडिया, एनजिओ, विदेशीहरुले समेत सरकारी मनोनयन गरिदिन आग्रह गर्ने गरेको खुलासा पनि गरे ।  
 
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. अञ्जान शाक्यले जलवायु परिवर्तनका कारण वनविनाश, औद्योगिकरण, शहरीकरण बढेको बताईन् । उनले उद्योग क्षेत्र झनै धरासायी भएको भन्दै उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिईन् ।  

समितिको बैठकमा शुन्य उत्सर्जनअनुरुप कति वटा उद्योगहरु नेपालमा प्रतिस्थापित भइसकेका छन्, हुन लागेका उद्योगहरु कति छन् ? सोको तथ्यांक मन्त्रालयसँग माग गरे । बैठकमा अन्य सांसदहरुले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिक र प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व सम्मेलनमा अनिवार्य गराउन माग गरेका छन् ।