काठमाडौं । झण्डै दुइसय नेपालीले बाढी पहिरोमा परेर ज्यान गुमाईसकेपछि अमेरिकाबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भैंसी दुहेको कथन सुनाएर आफ्नो मौलिक स्वभाव प्रदर्शन गरे । 

ओलीको चिडचिडाहट देख्दा सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो अमेरिका भ्रमण हातलाग्यो शून्य भयो । आपतमा परेका देशवासीको उध्दार गर्न पूर्ण असफल भएको सरकारको नेता हुनुपरेकामा हिनतावोधले ग्रस्त ओलीले सयौं पीडितको धिक्कार सुन्नुपरेको थियो ।

अमेरिकामा ओलीले के चाहेका थिए, पाए के भन्ने प्रसंगको पर्दाभित्रको कथा अर्कै छ ।  

अहिले प्राकृतिक विपदको चर्चा गरौं । ओलीले कार्यबाहक दिएर छोडेको सरकारले आधिकारिक विज्ञ निकायबाट समयमै पूर्व सूचनाहरु पाउँदापाउँदै पनि सतर्कताका लागि कुनै पनि प्रयाश नगरेको पुष्टि भैसकेको छ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको चरम उदासिनता र अपरिपक्वता सरकारको असफलताको एउटा कारण देखियो । माथिको आदेश पालना गर्न अभ्यस्त सरकारी सयन्त्रहरुलाई समयमै तैनाथ रहन सरकारको नेताले जुन समन्वय गर्नुपथ्र्यो, त्यसमा अनुभवी मानिएका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह पूर्णत असफल देखिए । विपदमा रेखदेख गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालय समेत आफ्नो कर्तव्य पालनामा पंगु सावित भयो । मन्त्री रमेश लेखकका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले उनको अपरिपक्वता समेत जनताले परख गर्न पाएका छन् । 

आपतविपतमा जनताको सेवा गर्न पूर्णत असक्षम सरकार केवल सत्ता लम्पटमात्र देखिएको छ । आगो लागेपछि दमकल किन्ने नालायकीबाट ओली नेतृत्वको सरकार पनि अछुतो रहन सकेन । 

लाखौं जनता विल्लिबाठमा परेका छन् । सयौंले ज्यान गुमाईसके भने वेपत्ताको खोजी गर्न छाडिएको छ । बाँचेका परिवारको छाना र मानाको बन्दोबस्त हुनसकेको छैन । सत्तामा रहेका र प्रतिपक्ष समेत राजनीतिक दलहरु जनताको प्रतिनिधि हुनुको हैसियत समेत जोगाउन असफल देखिएका छन् । उपत्यकाका बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरेको तस्बीर प्रचार गरेर नेताहरु गोहीको आँसु बगाईरहेका छन् । राहतको पक्का बन्दोबस्त हुनसकेको छैन ।

दशैं रमाईलोमा झुम्नुपर्ने अवसरमा देश लगभग शोकमा छ । गाउँघर जान सक्ने अवस्थामा रहेका मानिसहरु बाटोको अभावले अन्योलमा छन् । विकल्प खोज्ने प्रयाशसम्म भएको छैन । यस्तो अवस्थामा मुस्ताङबाट ल्याइएको च्याङग्राको मूल्य यसपटक सस्तो भएको छ भन्ने समाचारले कसैलाई पनि उत्साहित पार्न सक्दैन । च्याङग्राको सङ्ख्या बढेको र विगतका वर्षमा बजारमा ल्याएको च्याङग्राको मूल्य महंगो हुँदा व्यापार नभएपछि यसपटक कृषकहरुले नै बिक्री मूल्य घटाएको कुरा सत्य भए पनि च्याङग्राको मासु चपाउने मुख नै सुकेको छ भने त्यसको मूल्यसँग के सम्वन्ध।

यतिबेला मानिसहरुलाई च्याङग्राको मासुको मूल्यभन्दा छाना र मानाको प्रवन्ध र गाउँजाने बाटोको बन्दोबस्त चाहिएको छ । तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बीपी राजमार्ग दशैं अगाडि खुलाउन नसकिने जानकारी दिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको छ । सेनाको हेलिकप्टरबाट प्रभावित क्षेत्रको हवाई निरीक्षण गरेर फर्किएको मन्त्रालय र सडक विभागको टोलीले सडकको विकल्प दिने सूचना जारी गर्न नसके पछि बीपी राजमार्ग दशैं अगाडि खुलाउन नसकिने असमर्थता देखाउँदै सरकारी निकम्मापन प्रदर्शन गरेको छ ।

काठमाडौंलाई देशका अरु भूभागसँग जोड्ने मुख्य दुई राजमार्ग पृथ्वी राजमार्ग र बीपी राजमार्गमा कल्पना नगरेको क्षति भएको छ । यी दुइ राजमार्ग सूचारु गर्न प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको दावी गरेपनि जुनबेला अत्यावश्यक परेको छ त्यसबेला सरकार जनतालाई विकल्प दिन पूर्णत असफल देखिएको छ ।

काठमाडौं–मुग्लिन सडक खण्डको झ्याप्ले खोलामा भएको दुर्घटनामा कमजोरीबारे अध्ययन गरी दोषी देखिए कारवाही हुने सरकारको भनाई सार्वजनिक भएको छ । कमिशन र भ्रष्टाचारमा लिप्त पक्षहरुबाट प्रभावित सरकारले कसैलाई दोषी पाउला र पीडित जनताले न्याय पाउलान् भनेर विश्वास गर्ने एकजना पनि नेपाली पाउन मुस्किल पर्छ । 

यहाँ चरम लापरवाही र लज्जास्पद कुरा त के छ भने सिंहदरबारको पुरानो गृहमन्त्रालय नजिकै रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के कामका लागि अस्तित्वमा रहेको हो भनेर कसैले पनि जवाफ पाउन सक्दैन । २९ मंसिर २०७६ मा स्थापना गरिएको यो कार्यालयमा ३६ कर्मचारी कार्यरत छन् । नाममा विपद् जोडिए पनि यो कार्यालयले विपदका ठूला घटना थाहा पाउँदैन । कर्मचारीहरु विपद्का बेला पनि फुर्सदमै देखिन्छन् ।

यो कार्यालयले आफ्नो अधिकार अनुसार काम गर्थ्यो भने विपदबाट धनजनको क्षति धेरै हदसम्म घट्न सक्थ्यो । किनकी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले यो कार्यालयलाई विपदअघिको पूर्वतयारी र विपद्पछिको खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काम गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । तर जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न नसक्दा यो निकायको औचित्यमै प्रश्न उठेको छ ।

११ र १२ असोजमा देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या २२८ पुगिसकेको छ । यो विपदबाट १७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको सरकारले अनुमान गरेको छ । तर यो निकायलाई सरकारले किन पालेर राखेको हो भनेर स्पष्ट जवाफ दिन निकाय पनि देखिँदैन ।

समाचारमा आएको सूचना अनुसार, ७ असोजमै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको पूर्वानुमान गरेको थियो । त्यसपछि विपद पूर्वतयारीका लागि समन्वयको केन्द्र बन्नुपर्ने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  अनिलकुमार पोखरेल ११ असोजको मध्यराति बेलायत उडेका थिए । २४ घण्टा नै विपदबारे सूचना लिंदै धनजन क्षति कम गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनासहितको सहभागितामा चलाइएको यो ‘कन्ट्रोल रुम’ अहिले पनि गृह मन्त्रालयकै नियन्त्रणमा छ । राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा आउने सूचना प्राधिकरणमा नै आइपुग्दैन । प्राधिकरण यसमा आफैं सहभागी भएर प्रतिकार्यमा जुट्न समेत पाएको छैन । यस्तो छ सरकारी सन्यन्त्रको हविगत र अकर्मण्यता । 

जुनसुकै निकाय अकर्मण्य देखिए पनि अन्तत त्यो अकर्मण्यताको मुख्य दोष सरकार प्रमुखकै हुन्छ । सरकार प्रमुख ओली कुन कारणले रन्थनिएर अमेरिकाबाट फर्किएका थिए, देशमा भयावह अवस्थाले सिर्जना गरेको अस्तव्यस्तालाई वास्तै नगरी हावादारी कथा सुनाउन थाले । यो देश र जनताप्रति उदासिन सत्ता लम्पट सरकार हो भन्नलाई प्रधानमन्त्रीको शैली पर्याप्त देखिन्छ । यत्रो विपतमा कर्तव्यच्यूत भएकोमा जनतासँग क्षमायाचनासम्म गर्न नसक्ने कामचोर सरकारले त राजीनामा दिनुपर्ने हो । 

नेपाली कांग्रेस र एमालेको मिलिजुली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीबाट के यस्तो निर्णयको कल्पना समेत गर्न सकिएला ?