काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले विपद् व्यवस्थापनको नाममा जनतालाई ठगी गर्ने काम हुन नदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

बाढी, पहिरो र डुबानपछि देशमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्याधिक बढाएर जनतालाई ठग्ने काम गरेको भन्दै त्यस्ता अवाञ्छित गतिविधि बन्द गर्न उनीहरुले सरकारलाई सचेत गराएका हुन्।

शुक्रवार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद युवराज शर्मा, एमालेकी सांसद सुमित्रा बिसी र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रेणु चन्दले विपद व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी ढंगले नीति निर्माण गर्न र त्यसको कार्यान्वयनको कामलाई तिब्रता दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

सत्तारुढ एमालेकी सांसद सुमित्रा बिसीले गत असोज ११ र १२ गते आएको बाढि, पहिरो र डुबानको समस्या समाधान गर्ने काममा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गरिन्। उनले भनिन्, “विपद व्यवस्थापनका सरकारले जे जति ग¥यो, त्यो अपुग भयो कि भन्ने मलाई व्यक्तिगत रुपमा पनि लाग्यो। अब यो प्राकृतिक प्रकोपलाई कसैले छेक्न त सक्दैन। तर अहिलेको प्रविधि अनुसार जे जति गर्न सक्दथ्यौं, त्यो अलि पुगेन कि भन्ने मलाई लागेको छ।” 

सत्तारुढ काँग्रेस सांसद युवराज शर्माले विपद्को नाममा हुने गरेका अनावश्यक मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरे। 
उनले भने, “बाढी, पहिरोपछि रोगहरु बढेका छन्। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्थिति आईरहेको छ। र अहिले यो बाढीको कारणले अनावश्यक महंगी वृद्धि भएको छ। महंगी हुनु स्वभाविक हो। तर साढे ४ सय रुपैयाँ किलो रायोको साग काठमाडौंमा हुनु त्यो अचम्मको कुरा हो। त्यतातिर पनि सरकारको ध्यान जानुपर्दछ। त्यो नियन्त्रण गर्नैपर्दछ। बाढीको नाममा, भूकम्पको नाममा जनतालाई ठग्ने काम जुन भईरहेको छ, त्यो पनि नियन्त्रण गर्ने सरकरको काम हो भन्ने मलाई लागेको छ। अनावश्यक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरौँ। भविष्यमा यस्तो स्थिति नदोहोरियोस्। त्यसका लागि विशेषतः म गृह मन्त्रालयसँग आग्रह गर्दछु।”

यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेणु चन्दले पनि विपद्मा परेकाहरुलाई तत्काल राहत दिनेगरी आवश्यक नीतिगत निर्णय लिन सरकारलाई दबाब दिईन्। सांसद चन्दले भनिन्, “जाजरकोटको भूकम्पको बेलामा जो कार्यविधि बन्यो। त्यो लागू नै हुन सकेन र एकदमै झन्झटिलो भयो। हाम्रो आग्रह छ–अव जो कार्यविधि बनाउनुभएको छ। त्यो झन्झटिलो र लागू गर्न नसकिने किसिमको भयो भने अहिले जाजरकोटमा भूकम्प पीडितले एक वर्ष बितिसक्दा पनि राहत पाउन सकेका छैनन। यस्तो अवस्था आउन नदिने कुरामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।”

सांसद चन्दले सरकारले विपदमा परेका जनतालाई राहत दिने कुरामा ढिलाई गर्न नहुने पनि बताईन्। (न्युज एजेन्सी नेपाल)