तर मिन बहादुर लगायतका नेपालको अर्थतन्त्रलाई जसोतसो धानीरहेका उद्योगपति र व्यापारीहरूको सम्मान मेरो सरोकारको सवाल भने हो ।

१. मिन बहादुर गुरुङले आफ्नो कानुन बमोजिम आर्जित सबै सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा दललाई दान दिन कुनै कानूनले छेक्छ ?

उनको आर्जन कानुन बमोजिमको होइन भने, यो अवधिमा सवै दलको नेतृत्वमा सरकार थियो, के ले छेक्यो उनको सम्पत्ति आर्जनको जाँचबुझ गरेर कानुन बमोजिम कारवाही गर्न ?
 
२. अर्कोतर्फ पनि हेरौ, एउटा सामान्य हैसियतको व्यक्ति २०-२५ वर्षमा अखवार, रेडियो र टेलिभिजनसमेत गरेर विराट मिडिया साम्राज्य निर्माण गरेर अर्वपतिको हैसियतमा पुग्छ । तिनै मिडियाले सवैभन्दा बढी मिनबहादुरको आर्जन माथि प्रश्न गर्दछन् !

तर मिडिया मालिक र उनका परिवारका कुनै सदस्य विरूध्द कानुन बमोजिम पनि राज्य जान पाउन्न, गयो भने त्यो प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हुन्छ र विरोधमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय माहौल निर्माण गरिन्छ ।

एउटा सामान्य राजनीतिकर्मी, वकिल, कर्मचारी वा अन्य पेशाकर्मी त्यही अवधिमा त्यही हैसियतमा पुग्छन् ! त्यहाँ कुनै प्रश्न उठ्दैन, उठाउन पाइन्न ! त्यो प्रतिगमन हुन्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथिको षड्यन्त्र हुन्छ  । तर कुनै उद्योगपति वा व्यापारीले हजारौँ प्रशासनिक र कानुनी झन्झट पार गरेर कमाए, लौ तिनै सरकारी कर्मचारीलाई, तिनै राजनीतिकर्मीलाई, तिनै वकिल, पत्रकारलाई बेस्सरी खुवाएर- कमाए- त्यो चाँही अनुचित हुन्छ ? 

तिनलाई नखुवाइकन त कसैले अस्पताल र स्कूल वा कलेज खोल्न पनि सक्दैन, अनि भो ? राज्यमा त्यस्तो गलत बाटोबाट कमाईगर्न रोक्ने दायित्व मिन बहादुरको हो कि सरकार, कानुन र अदालतको हो ?

३. फेरी अर्कोतर्फ हेरौँ, विशाल कपडा उद्योग र व्यवसायका मालिक फ्रेडरिक एङ्गेल्सको आजीवन आर्थिक सहयोग नपाएका भए कार्ल मार्क्सले साम्यवादी दर्शनको प्रतिपादन नै गर्ने थिएनन्  । जर्मन सरकार त्यहाँका धनी-मानी व्यक्तिहरूको सहयोगले नै लेनिन र उनको क्रान्तिलाई सफल बनाउन सक्यो । 

माओ आफैँ ठूला जमिन्दार थिए र अन्य त्यस्तै जमिन्दारहरू मिलेर चीनमा साम्यवाद स्थापना गरे । त्यसमाथि चीनमा साम्यवादी सत्ता स्थापना गर्न सम्पूर्ण जसो खर्च रूस र तत्कालीन सोभियत सङ्घले बेहोरेको थियो ।  

४. उदाहरण अर्को पनि छ- कलकत्तामा भएको ठूलो व्यवसायको आर्जनबाट नै काङ्ग्रेसका दानी नेता सुवर्ण समशेरले सात सालको सशस्त्र क्रान्ति, २०१८ सालको सशस्त्र विद्रोहदेखि लामो अवधिसम्म काङ्ग्रेस नेता-कार्यकर्ताको दैनिक जीवनको लागि न्युनतम खर्च नबेहोरेका भए सम्भवत काङ्ग्रेस आज प्रजा परिषदको हैसियतमा हुन्थ्यो ।
 
माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहदेखि आजसम्म माओवादी नेता-कार्यकर्तालाई पाल्न भारत सरकार लगायत अन्य कुन कुन मुलुक र को को धनी-मानी व्यापारीहरूले कसरी सहयोग गरे ती क्रमशस् सार्वजनिक भइरहेका छन् र हुँदैछन् । 

एमाले दुधले नुहाएको छैन- हिजो पनि थिएन ! अन्य दलका बारे पनि त्यही हो । त्यसैले दलकाबारे मलाई केही भन्नु छैन । तर यो गरीव मुलुकमा अनेकौँ कानुनी, प्रशासनिक र राजनीतिक-सामाजिक प्रताडना, लान्छना र अपमान सहेर मिन बहादुरहरूले, अन्य उद्योगी-व्यवसायीहरूले मुलुकको लागि जे जति गरेका छन् त्यो मलाई सह्राहनीय लाग्दछ!

यो राष्ट्र, समाज, अर्थतन्त्र र राज्यलाई हरतरहबाट ध्वस्त पार्न लागिपरेको समूहले कसैलाई आफ्नो सम्पत्ति दान गर्दापनि हजार लान्छना लगाउँछ !

मैले यस अघि पनि लेखेको थिएँ- अपवादमा बाहेक व्यापारी र उद्योगपतिहरूसँग आर्थिक सहयोग बेगर स्थानीय तह देखि संसदसम्मको निर्वाचनमा कसैले चुनाव लड्न सक्दैन-नेपालको मात्रै होइन- संसारका सवैजसो मुलुकमा त्यो हुन्छ । 

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा हुँदै कुनै व्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्री, सभामुख, गृहमन्त्री, सांसद हुन मिल्छ तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा रहेका व्यक्तिले कसैलाई दान दिन सक्दैन ? 

५. म मिनबहादुर गुरुङ लगायत देशका मझौला-ठूला उद्योगपति र व्यापारीहरूलाई चिन्दिन, तर माथिका कारणहरूले उनीहरूप्रति सम्मान छ । 

कुरा त यो पनि हो कि एमालेका पनि मेरा गाउँ र जिल्लाका केही नेता-कार्यकर्ता बाहेक म उक्त दलका र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीका ठूला नेतालाई चिन्दिन !

यहाँसम्म कि कहिलेकहीं परिवारका सदस्यहरू र केही परिचितसँग आक्कल झुक्कल बाहेक कुनै सामान किन्ने विचारले म त भाटभटेनीका व्यापारिक केन्द्रहरूमा प्रवेश पनि गरेको छैन ! 

तर मिन बहादुर लगायतका नेपालको अर्थतन्त्रलाई जसोतसो धानीरहेका उद्योगपति र व्यापारीहरूको सम्मान मेरो सरोकारको सवाल भने हो ।

(विश्लेषक केशब प्रसाद भट्टराईको फेसबुकमा प्रकाशित यो टिप्पणी सान्दर्भिक भएकाले हामीले साभार गरेका हौं)