काठमाडौं । पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सडकमार्गबाट रातारात प्रहरीले पोखरा पुर्याएर हिरासतमा राखेको छ । 

शुक्रबार साँझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रधान कार्यालय काठमाडौंबाट गिरफ्तार गरिएका त्यस पार्टीका सभापति लामिछानेकै रोजाई अनुसार सडकमार्ग हुँदै उनलाई पोखरा पुर्याएको हो । पक्राउ पुर्जीमा हस्ताक्षर गर्नुअघि गम्भीर धम्की दिएका लामिछानेले आफ्नी पत्नीलाई आफू कुनै अपराधमा गिरफ्तार नभएको भनेर सान्त्वना दिएर बाहिरिएका थिए ।

पक्राउ पुर्जीमा हस्ताक्षर गर्ने आफ्नो हातमा धेरैलाई जेल पठाउन सक्ने प्रमाणहरु रहेको भनेर लामिछानेले सार्वजनिक रुपमा धम्की दिएका छन् । 

सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदा उनी दुइ पटक गृह मन्त्री बनेका थिए । गृहमन्त्री भएपछि उनले निकै चञ्चलता पनि प्रदर्शन गरेका थिए । तर कुनै गणनायोग्य ठोस काम भने लामिछानेका पालामा भएको देखिँदैन ।

आर्थिक, राजनीतिक र राहदानी सहितका कतिपय विवादित बिषयमा जवाफ समेत दिन असमर्थ लामिछानेले केवल राजनीतिक ढाल प्रयोग गरेर आफूलाई कानूनको हातबाट बचाउन प्रयाश गरिरहेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धन बनेपछि तर्सिएका लामिछानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिभावकत्व पाएको चर्चा थियो । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीबाटै लामिछाने संरक्षित रहेको भन्दै सभापति शेर बहादुर देउवासँग बारम्बार गुनासो गरिरहेका थिए । ओली र देउवाले यस बिषयमा पटक पटक सम्वाद पनि गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लामिछानेलाई राजनीतिक लाभका लागि ढाडस दिएको संकेत पाएपछि भने शीर्ष नेतावीच पनि शंकाको परिस्थिति नबनेको होइन । आफ्ना विरुध्द गुनासो बढेको थाहा पाएपछि भने ओलीले लामिछानेलाई ओताईरहेको सुरक्षा छाता बन्द गरेका थिए । त्यसपछि सहकारी अपचलन संसदीय विशेष छानविन समितिको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा चढेको थियो ।

यसरी लामिछाने गिरफ्तार गर्ने वातावरण बनेको जानकार सूत्रहरु बताउँछन् । तैपनि अन्तिम समयमा लामिछानेले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रयोग गरेर सरकारमाथि दवाव पार्ने अन्तिम प्रयाश नगरेका होइनन् । अघिल्लो दिन सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतासँग वालुवाटारमा एउटा सहमति गरेर निस्केका दाहालले विपक्षी दलहरुको वैठक राखिदिएर लामिछाने र उनका समर्थकहरुको सहानुभूति बटुल्ने प्रयाश गरे । तर त्यसै साँझ लामिछाने हिरासतमा परेका थिए ।

अब भोलि आइतबार सरकारी कार्यालय खुलेपछि लामिछानेमाथिको कानूनी कार्वाहीको थप प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । 

यता संसदीय छानविन विशेष समितिका सभापति रहेका एमालेका सांसद सूर्य थापाले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि 'क्लिन चिट र सफाइ' चलचित्र फ्लप भएको भन्दै व्यंग्य गरेका छन् । सहकारीको बचत रकम हिनामिनाको छानबिन गर्न सांसद थापा नेतृत्वमामा बनेको संसदीय विशेष समितिले रविमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । 

तर, प्रतिवेदनपछि रास्वपाका नेताहरू र स्वयम् सभापति रविले पनि क्लिन चिट पाएको भन्दै आफ्नो पक्षमा प्रचार गरेका थिए ।

त्यसको प्रतिक्रियामा सांसद थापाले फेसबुकमा लेखेका छन्, 'क्लिन चिट र सफाइ चलचित्र केही दिनमै सर्वत्र फ्लप भए लगत्तै  कलाविहीन नयाँ नाटक मञ्चन भइरहेछ- 'प्रतिशोध १’ त्यो पनि सुपर फ्लप हुने बाटोमा रहेको भन्दै थापाले प्रतीक्षा गर्न आह्वान गरेका छन् ।

उता पोखराको सूर्य दर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाका सभापति लामिछाने पक्राउ परेपछि पार्टीका सबैजसो नेता कार्यकर्ता पोखरामा भेला हुन थालेका छन् । 

पार्टी नेता कार्यकर्ताहरू शनिवार बिहानैदेखि पोखरामा प्रदर्शन र नाराबाजी गरिरहेका थिए । बिहानैदेखि पोखरामा भेला भएका रास्वपाका नेता÷कार्यकर्ता चर्को स्वरका सरकारको विरोध गरिरहेका छन् ।  

लामिछानेको गिरफ्तारीले समाजमा अनेक किसिमका तर्कहरु जन्माएको छ । यो गिरफ्तारीको केही दिनमात्र अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकजना अदालती अनुसन्धानकै प्रक्रियामा रहेका व्यवसायीबाट जग्गा चन्दास्वरुप ग्रहण गरेर पार्टी कार्यालयको शिलान्यास समेत गरेको घटना चर्को बहसमा रहेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री स्वयं पनि अनेक विवादित बिषयमा अल्झिएका छन् । नियम कानून र विधि पध्दतिको उल्लंघन गर्ने जो कोही पनि अनुसन्धान र कार्वाहीको दायरामा आउनु पर्छ, कानून र संविधानमाथि कोही पनि छैन । नक्कली शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करीका बिषय सामसुम छन् । 

कतिसम्म भने अनुसन्धानपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन समेत लुकाईएको छ । आशंका गरिएका कतिपय नेता राजकाज गर्ने स्थानमा पुगेका छन् । चर्चित कुनै पनि घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान र निष्पक्ष कार्वाही हुन पाएको छैन । जताजतै राजनीतिक लेनदेन हावी भएको छ ।

अनुसन्धान गर्ने अधिकारी र निकाय पनि राजनीतिक दवावमा परेका देखिन्छन् । सत्ता समीकरणको फेरबदल राजनीतिक लाभ र दोष ढाकछोप गर्नमा केन्द्रित देखिन्छ । यो प्रवृत्तिको निरन्तरताले राज्य संयन्त्र दिनदिनै कमजोर हुँदै जाने र असंवैधानिक शक्ति केन्द्रहरु बलियो हुँदै जाने अवस्था छ । सत्ता गठबन्धनको परिवर्तन, सरुवा बढुवा र नियुक्ति जस्ता बिषयमा संसद र सरकार भन्दा पनि ज्यादा असंवैधानिक शक्ति केन्द्रहरु तथा विचौलिया निर्णायक भैरहेका सूचनाहरु सार्वजनिक भै नै रहेका छन् ।

रवि लामिछानेको गिरफ्तारी मात्रैले उनीमाथि लागेको अभियोग र प्रवृत्ति अन्त्य होला भनेर आशा गरिहाल्न सकिँदैन । यसको स्वतन्त्र कानूनी निरुपणमा कुनै दवाव पर्नु हुँदैन । राजनीतिक लाभका लागि ठूला दलहरुले न्यायालय र अनुसन्धान गर्ने कुनै पनि निकायमाथि नाजायज दख्खल दिनु हुँदैन । तव मात्र दोषीले दण्ड पाउँछ भन्ने नजीर स्थापित हुनसक्छ ।