काठमाडौँ। निर्माण कम्पनीले नारायणगढ–बुटवल सडक आगामी डिसेम्बरसम्म स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न नगरे सरकारले ठेक्का तोड्ने भएको छ।

नारायणगढ– बुटवल सडक बिस्तार योजना निर्माणको लागि तेस्रो पटक म्याद थप्दा पनि काम सकिएको छैन। वि.सं.२०७५ माघमा सम्झौता भएर २०७९ साउनमा सडक बिस्तारको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि यसबीचमा तीन पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले सडक बिस्तारको काम सकेको छैन।

निर्माणको जिम्मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले पाएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै सरकारले अब तीन महिनामा सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले विकास निर्माणका सबै सडक सरकारको नियन्त्रणमा नै रहेको बताए। उनले समय पनि सकिएको र काम पनि कम भएको सडकखण्ड नारायणगढ बुटवल रहेको बताए। उनले त्यसमा पनि निर्माण ठेक्का कम्पनीलाई तीन महिनाको लक्ष्य दिएर डिसेम्बरसम्म नसकिए ठेक्का तोड्ने योजना रहेको बताए। साथै, तीन महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गरिसकेको छ। ठेक्का कम्पनीले जनशक्ति बढाएर सडक बिस्तारको कामलाई तिब्रता नदिए सरकारले पुनःविचार गरी ठेक्का तोडेर अगाडि जानुपर्ने बाध्यता रहेको सचिव शर्माको भनाई छ। 

“विकास निर्माणका काम सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर छैनन्। मुग्लिन पोखरा राजमार्ग अहिले सही ट्रयाकमा नै छ। पहिलो प्याकेजको एकलियर करिव सकिएको छ। पाँच किलोमिटर मात्रै बाँकी छ। दोस्रो लियरको पनि काम शुरु भएको छ। त्यो पनि सरकारको नियन्त्रणभित्रै छ।” सचिव शर्माले भने, “नागढुङ्गा मुग्लिनको समय धेरै नभएकाले पहिलो प्याकेज नागढुङ्गादेखि नौबिसेसम्म हिउँदमा सकिन्छ। नौविसेबाट मुग्लिनसम्मको काम प्रगति कम छ तर समय नागि सकेको अवस्था छैन। मन्त्रालयको टोली स्थलगत भ्रमणमा गएको छ। त्यसलाई पनि ट्रयाकमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ।”

सचिव शर्माले निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमताको कमीको कारण विकास निर्माणको काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेको बताए। उनले कम क्षमता भएका निर्माण कम्पनीहरुले धेरै ठेक्का लिएर क्यास व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विकास निर्माणको काम ढिलासुस्ती भएको बताए। उनले निर्माणको लागि पूर्वतयारी समयमा रुख काट्ने,पोलहरु समयमा ननिकाल्ने गर्दा समस्या आएको बताए।

पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा निर्माण सामग्रीको पनि समस्या रहेको उल्लेख गरे। फण्डको व्यवस्थापन समयमा सरकारले गर्न नसक्दा पनि ढिलासुस्ती भएको भनाई छ। 

सचिव शर्माले भने, “सरकारले काम भइरहेको भुक्तानी गर्दै जान नसक्ने अवस्था छ। निर्माण व्यवसायीहरुले माघमा सकेको कामको वैशाखमा भुक्तानी नपाउँदा निर्माणको काम घट्न समस्याहरु पनि छन्। बुटवल नारायणगढ सडकको विषय तीन वर्षसम्म सरकारको कमजोरी भएको हो। अहिले फण्डको पनि समस्या छैन। रुख कटान पनि केही बाँकी भए पनि धेरै सकिएको छ।”

उनले निर्माण कम्पनीको क्षमता र व्यवस्थापन राम्रो नभएको कारणले बिग्रेको बताए। उनले सरकारले अब डिसेम्बरसम्मको समय दिने, नभए ठेक्का तोडेर कारबाही गर्ने तयारीमा लागेको उल्लेख गरे। उनले निर्माण व्यवसायीहरु व्यवसायिक रुपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत फर्मको रुपमा जाने गरेकाले पनि समस्या रहेको बताए। २५ हजार निर्माण व्यवसायीहरु आवश्यक नभएको भन्दै सचिव शर्माले देशमा सक्षम ५ सय जना निर्माण व्यवसायी भए पुग्ने बताए। 

नारायणगढ–बुटवल सडकको यात्रा सात वर्ष पुग्दा समेत अवस्था उस्तै देखिएको छ। सडक निर्माणको काम अलपत्र रहेकाले नारायणगढ–बुटवल सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुले सास्ती भोग्दै आएका छन। बिस्तारको क्रममा रहेको नारायणगढ—बुटवल सडकखण्डको एक सय १४ किलोमिटर दूरी पार गर्न सार्वजनिक सवारीसाधनलाई कम्तीमा चार घण्टा लाग्ने गरेको छ। कोरोनाकालमा निर्माण सामग्रीको कारण देखाएर पहिलो पटक २०८० साउन ११ गते सम्मका लागि म्याद थप भएको थियो। पहिलो पटक थप भएको म्यादमा पनि कामले गति नलिएपछि दोस्रो पटकका लागि २०८१ साउन ८ गते सम्म म्याद थप गरेको थियो। तर दोस्रो पटक पनि काम सम्पन्न नभएपछि तेस्रो पटकका लागि २०८२ साउन ८ गतेसम्मका लागि म्याद थप भएको छ। नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको हालसम्म ५३ प्रतिशत कार्य प्रगति भएको छ। नारायणगढदेखि दाउन्नेसम्म एकतर्फी ३२ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको छ। (न्युज एजेन्सी नेपाल)