काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पाँच अर्ब पाँच करोड रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको छ ।

भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार, मन्त्रालयले गत वर्ष निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्न योग्य भइसकेको तर भुक्तानी गर्न नसकेको मन्त्रालयअन्तर्गत आठ अर्ब ७१ करोडमा पाँच अर्ब पाँच करोड भुक्तानी गरेको हो ।

अर्थमन्त्रालयले साउन १ गते मन्त्रालयको बजेटबाट रकम रकमान्तर गर्ने वा अघिल्लो त्रैमासिकको पनि अगाडि तानेर भुक्तानी गर्न सहमति दिए बमोजिम ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिएको र आठ अर्ब रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा अझै तीन अर्ब ६६ करोड रकम निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको शर्माले जानकारी दिए ।

शर्माले भने, ‘‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत वर्ष निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्न योग्य भइसकेको तर भुक्तानी गर्न नसकेको यो मन्त्रालयअन्तर्गत आठ अर्ब ७१ करोड थियो । त्यो मध्ये अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गते मन्त्रालयको बजेटबाट रकम रकमान्तर गर्ने वा अघिल्लो त्रैमासिकको पनि अगाडि तानेर भुक्तानी गर्न सहमति दिए बमोजिम पाँच अर्ब पाँच करोड भुक्तानी गरेका छौँ । ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नसक्यौँ । त्यसपछि बाँकी रकम अपुग हुँदा तीन अर्ब ६६ करोड रकम निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।’’

सचिव शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको लागि रकम निकासा माग गरिए पनि विनियोजन विधेयकले गर्दा पहिलो तीन महिना भुक्तानी गर्न नसकिएको र कात्तिक लागेसँगै भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृत माग गरेकाले चाँडै बाँकी भुक्तानी हुने जानकारी दिए ।

‘‘अर्थ मन्त्रालयबाट त्यो रकम निकासा हुनुपर्ने छ । विनियोजन विधेयकले गर्दा पहिलो तीन महिना भुक्तानी गर्न सकेनौँ । कात्तिक लागेसँगै भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृत माग गरेका छौँ । अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्दै छ । सम्भवतः चाँडै बाँकी भुक्तानी हुन्छ ।,’’ उनले भने, ‘‘केन्द्रीय लेखा प्रणाली आयव्यय प्रणाली बिग्रने गरीको स्वतन्त्रता मन्त्रालयहरूले खोज्नु हुँदैन । मन्त्रालयअन्तर्गतका शीर्षकबाट समस्या फुकाउन सक्ने अधिकार दिनुपर्छ । त्यो विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।’’

शर्माले मन्त्रालयअन्तर्गतको रकम रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत नपर्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय लेखा प्रणाली आयव्यय प्रणाली बिग्रने गरीको स्वतन्त्रता मन्त्रालयहरूले खोज्नु नहुने बताउँदै मन्त्रालयअन्तर्गतका शीर्षकबाट समस्या फुकाउन सक्ने अधिकार दिनुपर्ने बताए । न्युज एजेन्सी नेपाल