काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस र एमालेले सरकारलाई स्थायित्व दिनेतर्फ एक सकारात्मक निर्णय गरेका छन् । 

शीर्ष नेतृत्व नै हरेक बिषयमा सर्वेसर्वा हुने परम्परा स्थगित गर्न यस्तो संयन्त्र बनाएको बुझ्न सकिन्छ । संयन्त्रको राजनीतिक भूमिका बढाएर आफ्नो काँध हलुका गर्दै नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवार बनाउन पनि यो निर्णयमा शीर्ष नेताहरु पुगेको देखिन्छ । दोस्रो पुस्ताका नेताहरु संलग्न गराएर गठन गरिएको राजनीतिक संयन्त्रले सकारात्मक कार्य गर्न सफल भयो भने सरकारका सम्भावित असफलताहरु पनि हट्न सक्ने देखिन्छ । सबै बिषयको अन्तिम निर्णयकर्ता हुँदै आएका नेताहरुले नयाँ पुस्तालाई सामुहिक रुपमा जिम्मेवारी सुम्पिनु नै अहिलेका लागि नयाँ र सकारात्मक कुरा मान्न सकिन्छ ।  

नेपाली कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरु शेर बहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले  बनाएको संयन्त्रको नेतृत्व दुई दलले आलोपालो गर्ने भएका छन्। 

संयन्त्रको कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री  गगनकुमार थापा, केन्द्रीय सदस्य एवं गृहमन्त्री रमेश लेखक र केन्द्रीय सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा छन् ।

त्यसैगरी एमालेको तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल छन् ।

केन्द्रमा मात्र सीमित नराखेर संयन्त्रलाई तल्लो तहसम्म विस्तार गरिनु आफैंमा सकारात्मक पक्ष देखिन्छ । प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि दुई दलीय संयन्त्र बनाउने निर्णय भएकोले सत्तारुढ दलका तल्लो तहका इकाई पनि सहकार्य गर्न वाध्य हुनेछन् । तर यो सहकार्य पारदर्शी, उत्तरदायी र जनताप्रति पूर्ण रुपमा जवाफदेह हुन जरुरी छ । कतै यो बिकास निर्माण र बजेट तानातानमा पो अल्झिने हो कि भन्ने पूर्व अनुभवमा आधारित शंका यसले व्यवहारमै मेटाउन सक्नुपर्नेछ ।

कार्यदलको संयोजन दुई दलले एक–एक महिना पालोपालो गर्ने निर्णय गरेसँगै पहिलो महिना कार्तिक २१ देखि मंसिर २० सम्म नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले बैठकको संयोजन गर्ने भएका छन् ।

त्यसैगरी संयन्त्रले चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि छियाङको निमन्त्रणामा आगामी डिसेम्बर महिनामा हुने प्रधानमन्त्री  ओलीको मित्र राष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमणको तयारीको संयोजन प्रधानमन्त्री   ओली र   सभापति देउवाको निर्देशनमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय पनि वर्तमान राजनीतिमा नयाँ कार्यशैली मान्न सकिन्छ ।  दुई नेताको निर्देशन अनुरुप संयन्त्रको कार्यदलले भ्रमणका लागि आवश्यक गृहकार्यमा सहजिकरण गर्ने भनेर निर्णय गर्नाले सहकार्य संस्कृतिलाई प्रवध्र्द नै गर्ने देखिन्छ।

यस्तो सकारात्मक कार्यको थालनीलाई कार्यशैली नै परिपक्व बनाउन सक्छ । यो एउटा परीक्षण पनि हुनेछ । दुवै दलका अनुभवी नेताले संयन्त्रमा सहभागिता जनाईरहँदा उनीहरुबाट सकारात्मक नै परिणाम आउने आशा गरिनु अन्यथा हुने छैन । 

संयन्त्रमा सत्तामा सहभागी अन्य दलको प्रतिनिधित्व किन नभएको भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित नै छ ।