काठमाडौँ। सरोज बानियाँ युवा तथा सामाजिक अभियन्ता हुन्। नेपाल युवा परिषदका संस्थापक एवं अध्यक्ष समेत रहेका बाँनिया विगत १५ वर्षदेखि युवाहरुको मुद्दामा काम गरिरहेका छन्। नेपालका सात प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा संस्थाको संजाल विस्तार गरेर युवाहरुमा उद्यमशीलता, नेतृत्व विकास, सीपमुलक कार्य, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेका अध्यक्ष बाँनियासँग नेपाल न्यूज बैंकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश 

नेपाल युवा परिषद्ले युवाहरुको हक अधिकारका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरु ल्याएको छ ?

देशमा भएका युवालाई सहि सदुपयोग गर्न नसक्नु नै विडम्वडापूर्ण छ। सबैखाले विकास, प्रविधि र विविध खालका आयमहरु परिवर्तन अथवा विकासको लागि युवाको सहभागिता लिन नसक्दा राज्य पछाडि पर्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। युवामाथि बाध्यताले होइन रहरले लगानी गर्न सक्यो भने आगामी भविष्य राम्रो बनाउन सक्छौ भन्ने सोच पनि राख्नुपर्छ। विशेषगरी तीनै तहका सरकारले यसलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा अपिल गर्न चाहन्छु।
 
हामीले युवाको सबालमा के गरिरहेका छौ भन्दापनि युवा देशका वर्तमान र भविष्यका पनि कर्णधार र मेरुदण्ड हुन्। सबैभन्दा पहिला शिक्षा र उद्यमशिलतालगायत सबै कुरामा युवा सुसुचित हुनुपर्छ। युवाले देशमा भविष्य र अवसर देख्नुपर्छ भनेर विशेष गरि राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय युवा सम्मेलन, प्रदेश स्तरमा प्रदेश युवा सम्मेलन र हरेक वर्ष एसियाली राष्ट्रहरुको सहभागितामा एसियन सम्मेलन पनि गर्ने गरेका छौँ।
 
हामीले पहिला युवालाई जागरण गर्न जरुरी छ। युवाहरु नेपालमा जन्मिसकेपछि देश, राष्ट्र र समाजप्रति ठूलो अपेक्षा छ। अवसर प्राप्त गर्नको लागि निकै मेहेनत, अध्ययन आवश्यक हुन्छ, भनेर पनि युवाहरुलाई तयार गर्ने गरेका छौँ। 

पछिल्लो समय देशमा युवाहरु बस्न नचाहेको अवस्था छ, यो अवस्था रोक्नको लागि कस्ता कार्यक्रमहरु आवश्यक पर्छ ? 

यसको लागि युवाहरुलाई शिक्षित बनाउन जरुरी छ। युवाहरुलाई नेपाल भनेको अवसरको देश हो भनेर देखाउन सक्नुपर्छ। हामी त्यही अभियानमा छौँ। हुनत हाम्रोजस्तो युवा संस्था अथवा कुनै एउटा समूहले मात्र गरेर हुने काम होइन। राज्यले यसलाई महशुस गर्नुपर्छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न जरुरी छ। विकसित मुलुकहरुमा व्यवस्था राम्रो छ त्यही भएर युवाहरु जाने गरेका छन्। यसका साथै देशमा राजनीतिले गर्दा पनि युवाहरुमा निराशा छाएको छ। नीति निर्माण गर्ने ठाँउमा बस्ने विशेषगरी नीति बनाउने जो सत्तामा हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई एउटा अपिल के हो भने युवाहरु बाहिरिनुमा अहिलेको लागि राजनीतिको लागि फाइदा जस्तो देखिन्छ। किनभने प्रश्न सोध्नसक्ने र काम गर्नसक्ने युवाहरु विदेशिरहेका छन्। जसले गर्दा राजनीतिक दलहरुले उत्तर दिनु परेको छैन्। 

तर देशको लागि नै ठूलो दुर्भाग्य हो। कुनै पनि मुलुकको भौतिक र आर्थिक विकास त्यती बेला मात्र भएको छ जुनबेला देशमा युवाको जनसंख्या धेरै भएको छ। हामीसँग संख्याको हिसाबमा धेरै नै युवाहरु छन्। यो भनेको नेपालको लागि अवसर हो। यस्तो अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्नु भनेको हाम्रो बिडम्बना र दुर्भाग्य हो। यस्तो बेला सरकारले युवालाई उत्पादनमूलक कुराहरुमा जोड्न सक्नुपर्ने थियो।

सरकारले अहिले कुनैपनि दुईमत नराखि कृषि, सूचना प्रविधि र पर्यटनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर युवालाई जोड्ने काम गर्ने हो भने विदेश जाने संख्या घट्न सक्छ। यस विषयमा राज्यले चिन्ता नगर्ने हो भने आगामी दिनमा अप्ठयारो पर्ने निश्चित छ। देश, विकास, समृद्धि र परिवर्तनको लागि भन्ने विषयमा हामी चिन्तित भइरहेका छौँ।
 
देशको आधा जनसंख्या नै युवा भएको मुलुकमा योजना, भइरहेका काम र कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

युवा मन्त्रालय स्थापना भएका केही वर्षमा रचनात्मक काम भएका थिए। तर वास्तवमा भन्नु पर्दा पछिल्लो समय केही रचनात्मक काम भएका छैनन्। किनभने राष्ट्रिय युवा परिषद् नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मातहतमा स्थापित भएको युवाहरुको सबैभन्दा माथिल्लो तहको संस्था हो। त्यसलाई हामीले मान्नु पर्छ। तर नेतृत्वदाही भूमिकामा रहने व्यक्तित्वहरुले त्यसलाई राम्रो तरिकाले बुझ्न नसक्दा दुरदराजका कर्णाली, सुदुर र मधेश जस्ता ठाँउका युवाहरुलाई जोड्न सकिरहेको छैन। त्यहाँको माटो र भूगोल सुहाउँदो, युवाको परिवेश सुहाउँदो जनचेतनात्मक कार्यक्रम, प्रशिक्षणहरु लैजान नसक्नु बिडम्बना छ। बजेट पनि घट्दो अवस्थामा छ। आएको बजेट पनि तलब भत्तामा खर्च हुने परिपाटी छ। यसलाई अलि कम गर्नुपर्छ। प्रविधिसँग जोड्नु पर्छ, सीपमूलक तालिमहरु गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय युवा परिषद्ले सहि ढंगबाट सहि दिशा निर्देशन गर्न नसकेका कारणले प्रतिनिधित्व हुन नसकेको हो। यसलाई हामीले गलत भाषाबाट परिभाषित गर्नु हुँदैन। 

पछिल्लो समय नेपालको संविधान २०७२ ले युवा प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ। तर युवाहरुले अवसर पाएजस्तो देखिदैन नि ?

राष्ट्रिय युवा परिषद् कार्यविधिबाट गाइड भएको छ। कार्यविधि अनुसार पालना हुँदा युवाले नै सहभागिता जनाउने हो। तर अहिले युवामन्त्री हुनुहुन्न। बारम्बार भनिरहेका छौं, युवाको लागि युवा मन्त्री नै हुनुपर्छ। महिला बालबालिका मन्त्री महिला नै हुनुपर्छ भन्ने हो। कुनै पनि ठाउँमा राजनीतिक र दलहरुको सहमतिमा माथी पुग्ने अवस्था छैन। चाहे राष्ट्रिय युवा परिषद्मा होस् या अन्य कुनै क्षेत्रमा नै। राष्ट्रिय युवा परिषद्मा चाँही सकारात्मक सोच राख्ने, पार्टी भन्दा माथि र पहिला युवा भन्ने सोच बोकेका युवाहरुले नतृत्व गर्नुपर्छ। तर अवस्था त्यस्तो छैन। तर आशा र विश्वास  छ आगामी दिनमा राषि्ट्रय युवा परिषद्लाई राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ। युवाहरुका विषयमा हामीले सचेत हुन आवश्यक छ। युवा परिषद्मा युवालाई  जोड्नका लागि धेरै हदसम्म प्रयास गरेको छ। तर राजनीतिकको सेरोफेरो समाउनैपर्ने परिपार्टीले समस्या जटिल देखिन्छ। यसलाई हामीले मिनिमाइज गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय युवा परिषद्ले कम्तिमा युवाकै प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। हामी सरकार र युवा मन्त्रीलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छौं की युवाको प्रतिनिधित्व सबै क्षेत्रमा होस् भनेर। परिषदमा नै युवाको प्रतिनिधित्व भएन भने अन्य निकायमा कसरी होला र ?

युवामैत्री कानूनहरु चाहीं कहाँ कहाँ लागू भएकोजस्तो लाग्छ ?

युवामैत्री कानूनहरु कहिँकतै स्थानीय तह र पालिकाहरुमा पाउँछौं। संघीयता आइसकेपछि हामीले तीनवटा प्रदेशमा प्रदेश युवा परिषद् पनि गठन भयो। तर अहिले लुम्बिनीमा बिघटन भएको अवस्था छ। विशेषगरी बागमती र  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश युवा परिषद् एक्टिभ भएर काम गरिरहेको अवस्था छ। यसले प्रदेशको ऐन, नियम र कानूनहरुलाई प्रतिनिधित्व गरेको अवस्था छ। यसैगरी कुनै कुनै स्थानीय पालिकाहरुमा पनि स्थानीय युवा परिषद् गठन गरिएको अवस्था छ। त्यहाँ युवाका एजेण्डाहरुले स्थान पाएका छन्। तर संघीयताको हिसावमा हेर्ने हो भने राष्टि्रय युवा परिषद्ले गैरसरकारी संघसंस्थाहरुमा काम गरिरहेका युवाहरुलाई त्यती धेरै समेट्न सकेको छैन।  

नेपालमा राष्ट्रिय युवा वर्ष मनाउने चर्चा छ। यसबारेमा के काम भइरहेको छ ? 

युवा वर्ष कुनै युवा समूह अथवा कुनै एउटा संघसंस्थाले मात्र मनाएर हुँदैन। युवा वर्ष देशले नै बनाउनुपर्छ भन्ने सोच आएकोले त्यहाँबाट सुरुवात भएको हो। युवा वर्षको लागि नेपाल सरकारले नै प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र राष्ट्रिय संयोजकमा  काम गर्न सक्ने क्षमता भएका युवाहरुलाई नियुक्ति गरेर एक वर्षसम्म विविध खालका कार्यक्रमहरु गरेर मनाउन सक्नुपर्छ। हजारौं युवाहरुलाई एक वर्षभित्र तालिम दिन सक्ने मोडालिटी र कार्यक्रमहरु तय गरेर सरकारलाई सुझाव पनि दिइसकेका छौं। अघिल्लो सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई  पनि दिएका छौं। सचिवज्युहरुलाई पनि दिइसकेका छौं। प्रधानमन्त्रीज्युहरुलाई पनि कुरा बुझाएका छौं।

पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन, कृषिका कुरा र प्रविधिका कुराहरुलाई लकि्षत गरि काम गर्नुपर्छ भनेका छौं। यस्तै सूचना प्रबिधिमा पनि युवालाई जोड्नुपर्छ भनेर जोड दिएका छौं। यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रममा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी युवाहरुलाई पठाउनुपर्छ भनेर खाका नै तयार गरिएको अवस्था छ। त्यसैले पनि राज्यले हरेक वर्ष युवा वर्ष मनाएर युवालाई लक्षित गर्ने हिसावले कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ। साथै युवा वर्ष मनाउँदा सानो प्रतिक चिन्ह् सगरमाथासम्म नै चिनाउन सक्यो भने विश्वभर रहेका युवाहरु खुसी रहन सक्छन्। सबै युवाहरुले चिन्छन्। नेपालमा जन्मेका, नेपाललाई माया गर्ने युवाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय  संस्था युएनदेखि लिएर विभिन्न राष्ट्रहरुमा युवाहरुको भूमिकाको बारेमा र देशलाई समेत चिनाउन सफल हुन्छन्। त्यस्तै युवाहरुले इतिहास रच्न सक्छन्। सिकेका कुराहरु नेपालमा पनि प्रयोग हुन सक्छन् भन्ने कुराहरुलाई नै परिकल्पना गरेर राष्ट्रिय युवा वर्ष २०२५ भनेका छौं। तर यो विषयतर्फ सरकार बढी चिन्तित भएर ४२ दशमलव ५६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका युवाहरुतर्फ केन्द्रीत हुनैपर्छ। 

युवा वर्षको बारेमा पछिल्लो चरणका मन्त्रीहरुलाई जानकारी छ या छैन ?

पछिल्लो चरणका मन्त्रीहरुलाई हामीले यस विषयमा बुझाउने कोशिश गरेका छौं। प्रधानमन्त्री युको अहिलेको सचिवालयलाई पनि यो विषयमा जानकारी गराइरहेका छौं। केही हदसम्म सबै सहमत हुनुहुन्छ। तर सरकारले नै हरेक वर्ष युवा वर्ष मनाउनुपर्छ भनेर निर्णय गर्यो भने चाहिँ विज्ञहरु बसेर यो विषयमा छलफल गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हो। सातवटा प्रदेशमा हुने कार्यक्रमहरु काठमाडौंमा बसेर तय गर्नुहुन्न। प्रदेश प्रदेशमा युवाहरुलाई एक ठाउँ भेला गराएर सुझाव संकलन गराएर विज्ञ टिमबाट फाइनल गर्नुपर्छ भन्ने मोडालिटी बनाएका छौं। युवा पनि रोजगारी दिनसक्ने अथवा रोजगारी लिन सक्ने योग्य बनाउनुप¥यो नि पहिला। त्यसका लागि युवालाई शिक्षा चाहिएको छ। शिक्षा दिनसक्नेसम्मको कार्यक्रम तयार पार्नसक्नु निकै ठूलो उपलब्धी हुनेछ। विडम्बना, आज युवा व्यवसाय गर्न खोज्छ, पैसा पनि छ तर कसरी सुरुवात गर्ने उसलाई थाहा छैन्। सानो भन्दा सानो कुराको सुरुवात गर्न ज्ञान नभएर अड्किरहेको छ। हामी एकैपटक २० जनालाई रोजगारी दिउ भन्ने सोच्छौं। त्यसको लागि त रोजगार लिन र उद्यमी बन्न तयार पनि त हुनु¥यो नि त्यसैले ज्ञान पहिला दिनुपर्छ भनेर सरकारलाई भनिराखेको छौँ। 

यतिबेला दैनिक १५सय बढी युवा दैनिक विदेशिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी सन्तुलन बनाउन सकिन्छ ? पूर्ण रुपमा रोक्न त सम्भव छैन् तर सन्तुलन कसरी गर्न सकिएला ? 

हामीले एक त पढ्दै काम पनि गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नैपर्छ। १० बजेदेखि ५ बजे सम्मको जुन अफिस समय छ त्यसलाई परिवर्तन गरेर रातीको समय राख्नै पर्छ। यसो भयोभने पढ्ने समयमा पढेर एक दुई घन्टा भएपनि युवाहरुले पार्ट टाइम काम गर्छन्। ताकी उसले थोरै भएपनि पैसा कमाउन सक्छ। इन्टरनेटको पैसा तिर्न नसक्दा र रिचार्ज कार्ड हाल्न नसक्दा पनि युवाहरु विदेशिएका छन्। त्यसैले पढ्दै कमाउँदै गर्दा समस्या अलि कम हुन्छ। वास्तवमा होम स्टे महासंघसँग सहकार्य गरेर विभिन्न प्रदेशकोसबै कार्यक्रमहरु होमस्टेमा ग¥यौं भने त्यसले आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। किनभने होमस्टे व्यवसाय भनेको कस्तो भने गाउँघरमा खाली रहेका घरहरुलाई व्यवस्थित गरेर १०–१५ जना मिलेर एउटा स्टान्डर्ड मेन्टेन गरेर महासंघको कार्यविधिमा टेकेर सुरुवात गर्दा फाइदै भएको देखियो। महासंघसँग मिलेर प्रदेशभरीको कार्यक्रम होमस्टेमा गर्ने गर्यौं भने त्यसले होमस्टेतिर युवाहरु आकर्षित भएको पनि देखियो। होमस्टेसँग युवालाई जोड्न सकियो युवालाई स्वदेशमै भुल्याउन सकिन्छ। यस्तै खालको सानो सानो कामहरु हामीले गर्नसक्नुपर्छ। साना भएपनि दिर्घकालीन काम सुरु गर्ने हो भने बल्ल युवाहरु रोक्किन्छन्। 

त्यसको लागि सरकारले दिर्घकालिन समाधान त सोच्नु प¥यो नि। सन्तुलित ढंगबाट पनि लान सकिन्छ। दशवटा कार्यक्रम प्रदेश अथवा पालिकाको छ भने १० वटा मध्ये सातवटा अथवा तीनवटा होटलमा गरेपनि अरु कार्यक्रम तीनवटा कार्यक्रममा मात्र भएपनि वर्षमा होमस्टेमा गरेभने सरकारले पनि कार्यक्रम लान सकोस्। 

पछिल्लो समय सरकारले राष्ट्रिय युवा नीति २०७२, युवा भिजन २०२५  तथा १० वर्षे युवा रणनीति ल्याएको छ। यसको कत्तिको कार्यान्वयन हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

युवा नीति युवा ऐनहरु बने तर समयअनुकुल परिमार्जन हुन नसक्नु एउटा विडम्बना छ। २०७२ बाट राष्ट्रिय युवा परिषद्को गठन भयो त्यसको कार्यान्वयन गर्ने एउटा निकाय भनेको परिषद् नै हो। त्यसले पाँचवटा आधारस्तम्भहरु तयार पारेको थियो। त्यसलाई कतिसम्म गर्न सक्यो कि सकेन युवा परिषदले। सरकारको विरोध गरेको जस्तो हुन्छ। तर एउटा युवाको आँखामा हेर्दा त्यो वास्तवमा हुन सकेको छैन्। हरेका वर्ष सरकारले दिने बजेट कटौति भइरहेको छ। त्यो किन भइरहरहेको छ । पक्कै पनि कार्यक्रम गर्न नसकेर बजेट फ्रिज भएको होला। दुःखका साथ भन्नुपर्छ कतिपय ठाउँमा युवाको नाममा छुट्याएको बजेटहरु पनि फ्रिज भएर फर्केर आएको छ। भिजन तय गरेर संस्था खडा गर्दैमा, सरकारले बजेट दिँदैमा युवाको वृद्धि विकास हुन नसक्दो रहेछ। २०७८ मा परिमार्जन हुनुपर्ने ऐन अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन्। अन्तिम चरणमा पुगेको छ भन्ने सुनिन्छ। समयअनुकुल ऐन कानुन बन्न नसक्नु सरकारकै कमजोरी हो भन्न चाहन्छु। समयअनुकुल बनाउन बेला बखत युवाहरुसँग सल्लाह लिनुपर्ने त्यो लिन सकेको छैन्। राजनीतिले गर्दा स्थानीय तहमा नै काँही काँही युवाको प्रतिनिधित्व बढेको छ। तर उद्यमशीलता बढेन सकेको छैन्। यस्ता चिजहरुमा अलि सोच्न आवश्यक छ। लाखौं युवाहरु बाहिरिनु कतै युवा भिजन २०२५ समयअनुकुल नभएर पनि अथवा अपडेट हुन नसकेको भन्ने कुरा त यतिले नै प्रमाणित गर्छ। त्यसैले समय गइसकेको छैन्। राम्रो चिजको सुरुवात गर्न कहिले पनि ढिलो हुँदैन्।