काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेपालमा त्यतिबेला ‘सशस्त्र द्वन्द्व’को आवश्यक नभएको बताएका छन्। 

मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित ‘शान्ति प्रक्रिया: विगत र वर्तमान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले त्यतिबेला द्वन्द्व आवश्यक थिएन भन्ने पक्षमा अहिलेसम्म पनि रहेको र त्यो एउटा रियालिटी भएको भन्दै त्यसले देशको २० वर्ष खेर गएको बताए। 

उनले भने, “लोकतन्त्रमा पाइला चालेको ३५–३६ वर्ष भयो । त्यसमध्ये १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वमा हामीले खर्च ग¥यौं। नेपालमा त्यतिबेला द्वन्द्व आवश्यक थिएन भन्ने पक्षमा अहिलेसम्म पनि म छु। तर त्यो एउटा रियालिटी हो। त्यसलाई राज्यले राजनीतिक मुद्दाको रुपमा राज्यले लिएर संविधानमा समेत विस्तृत शान्ति सम्झौतामा समेत उल्लेख गरेर सशस्त्र द्वन्द्व भनेर समाधान गर्ने बाटो खोजेका छौं। तर १० वर्ष लामो द्वन्द्व र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न खर्च अर्को दश वर्ष लाग्यो।”

यस्तै, उनले राजनीतिक मुद्दा मिलाउने कुरामा सशस्त्र द्वन्द्व र शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको राजनीतिक मुद्दाहरुको सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेको भन्दै त्यसको परिणाम नआउनु शान्ति सम्झौता र त्यसको जगमा उभिएको संविधानको दोष नभएको बताए। 

उनले भने, “मैले कहिलेकाही नेपाल कहाँ आइपुग्यो भनेर हेर्छु। ३५–३६ वर्षको यात्रामा खर्च गर्नुपरेको २० वर्ष र कोभिडपछिको अवस्था हेरेर नेपाल कहाँ आइपुग्यो भनेर हेर्ने होला। राजनीतिक मुद्दा मिलाउने कुरामा सशस्त्र द्वन्द्व र शानि्त सम्झौताले परिकल्पना गरेको राजनीतिक मुद्दाहरुको सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेका हौं। त्यसले परिणाम आएको छैन् भने न शानि्त सम्झौताको दोष हो नि। त्यसकै जगमा उभिएको भनेको संविधानको दोष हो।”

यसको साथै, द्वन्द्वको कारण धेरै मान्छेहरूमाथि ज्यादती भएको भन्दै उनीहरुले न्याय पाउन धेरै ढिलो भएको विषयमा आत्मसमिक्षा गर्न आवश्यक भएको पनि उनको भनाई छ। 

उनले भने, “धेरै निर्दोष परेका छन्। द्वन्द्वको बेला धेरै मान्छेहरूमाथि ज्यादती भएका छन्। ज्यादतीबाट मारिएकाहरूले न्याय पाउन यति धेरै ढिलो हुनुहुँदैनथ्यो। यसमा सबैले आत्मसमिक्षा गर्नैपर्छ। तर खुसीको कुरा एउटा मेजेर ब्रेकथ्रू धेरै ढिलो भएपनि संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा राम्रो निर्णय भएको छ। संसदबाट बेपत्ता छानबिन तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक पास भएको छ। प्रमाणित भइसकेको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो।”