काठमाडौँ। नेपाली बालबालिका र महिलाको अधिकारको कुरा सन्तोषजनक मान्न सकिदैन। व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था उस्तै नै छ । अवस्थालाई सुधार गर्न सकेका छैनौं। अहिलेपनि कतिपय राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरु हामीले धेरै सुधार भएको बहस गर्न छाडेका छैनौं।

संविधानमा व्यवस्था छ र कानुनले अधिकार दिएको छ भनिरहेका छौं। विश्वमा हामी कानुन बनाउनेमा उदाहरणीय नेतृत्व गछौं। तर अवस्था त्यस्तो छैन। कानुनमा भएतापनि आफ्नो कोही चिनजानको छैन्, दुई जना आफ्ना मान्छे छैनन् भने भएका कानुनपनि उपभोग गर्न सक्ने अवस्था छैन्। त्यसैले कानुन कार्यान्वयनमा अझै पनि ल्याउन सकिएको छैन्। यसमा कसैको गल्ती भन्दापनि सिस्टम नै त्यस्तो छ।

सिंहदरबार छिर्नको लागि वा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन भित्र जानु छ भने सामान्य व्यक्तिले सक्दैन्। कोही भित्र छ भने बल्ल पास पाइन्छ। त्यसैले त्यस्तो सुविधा कसरी सबै नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन सकिन्छ भनेर लाग्नु पर्ने देखिन्छ। 

अब बालबालिकाको कुरा गर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन्। अभिभावक र विद्यालय नै बालबालिकाहरुका लागि संवेदनशिल बन्न सकेको छैन। बालकालिकाको लागि आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भनेको नै अविभावक नै हो। तर हाम्रो अहिलेको अवस्था हेर्दा अवस्था डरलाग्दो पनि छ। अझ अहिले त हामी एआईको जमानामा छौं। अनलाइनबाट बालबालिकामा टचर बढ्दो छ। अपराधका घट्नाहरु बढ्दै गएका छन्। यस बारेमा त हामीले कुरा पनि गरेको छैनौं। अविभावकले यसमा ख्याल गर्नुपर्छ। अभिभावकले डिभाइस बच्चालाई दिएर छाड्नुहुन्छ। यस्तो बेला उसले जे पनि गर्न सक्छ। त्यसैले पहिलेको भन्दा अहिले झन अविभावकको जिम्मेवारी बढेको छ। बच्चालाई डिभाइस दिएपछि खान्छ, बाहिर जान मान्दैन् मोबाइल हेरेर बस्छु भन्छ। तर मोबाइलले बच्चाहरुलाई कहाँ लैजादैं भन्नेमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। 

यि सबै विषयलाई विभिन्न पाटोबाट पनि हेर्न सकिन्छ। बाल अधिकारकै कुरा गर्र्दा जहिले पनि बालबालिकाको हितको बारेमा सोच्छौ। तर बालबालिकालाई घरमा श्रमिकको रुपमा राख्नु कानूनी रुपमा अपराध हो भनेर बुझ्न सकिरहेका छैनौं। यसमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। कतिपय ठाँउमा पैसा नभएर बालबालिकाहरु पढ्न नपाएको अवस्था छ। १४ वर्षमाथिका बालबालिकालाई कसैले यहाँ ल्याएर राखेर विद्यालयबाट वन्चित नगराई, राम्रो तरिकाले खान लाउन दिएर श्रमिक भनेर हेला नगर्ने हो भने यो गलत हुदैँन् जस्तो लाग्छ। १४ वर्षभन्दा तलका बालबालिकालाई कुनैपनि हालतमा श्रमिकको रुपमा काम गर्न लगाउन हुदैँन्। काम गर्न सिकाउने, कामप्रतिको जिम्मेवारी सिकाउनुपर्छ तर श्रमिकको रुपमा आफ्ना र अरुको छोराछोरीमा भेदभाव गर्ने काम गर्नु हुदैँन्। 

नेपालमा कतिपय बाल सुधार गृहको अवस्था सा¥है डरलाग्दो छ। आठवटा बाल सुधार गृहहरु छन्। हरेक सुधार गृहमा हेर्ने हो भने क्षमता संख्याभन्दा दोबर बच्चाहरु त्यहाँ हुन्छन्। यसले गर्दा बाल सुधार गृहको मापदण्ड पनि एकपटक केलाउनैपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा भनेको १८ वर्ष मुनिकालाई बालबालिका भन्ने गर्छौ तर कतिपय बाल सुधार गृहमा २४–२५ वर्षका युवाहरु पनि छन्। यतातर्फ हामीले ध्यान दिन सकिरहेका छैनौं। 

बाल विवाहपछि जात, आर्थिक हैसियत मिलेन भने बालकहरुलाई जबरजस्तीकरणीको मुद्दा हाल्ने गरिन्छ। बाल सुधार गृहको अवस्था अत्यन्त नै जटिल छ। खान मिठो दिनुहुन्छ तर उमेर समूहका बच्चाहरुलाई खानाले मात्र हुदैँन्। केही रचनात्मक क्रियाकलापमा सामेल नगराउने हो भने बाहिर गएर झन नराम्रो सोच विकास गर्ने हुनसक्छ। यतातर्फ ध्यान दिनसक्नु पर्छ। 

यता, नेपालमा विद्यालय राजनीति गर्ने मैदानको रुपमा देखिएको छ। राजनीति गलत होइन। तर राजनीति कुन ठाँउमा गर्न हुन्छ र कुन ठाँउमा गर्न हुदैँन्, यसले बालबालिकाको भविष्यमा कस्तो असर पार्छ भन्ने पाटोबाट सोच्न अति आवश्यक छ। 

नीजि विद्यालयमा भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयमा राजनीति धेरै हुन्छ र त्यसमा अभिभावकहरु पनि सामेल हुने गरेका छन्। विद्यालयलाई राजनीतिबाट सधैँ टाढा राख्नुपर्छ। त्यहाँ विद्यार्थीहरुको पढाई र उनीहरुको भविष्य निर्माणका विषयबाहेक अन्य कुराले प्रवेश पाउनु हुदैँन् भन्ने मान्यता हो। अहिले उपचुनावको लागि पनि विद्यार्थीहरुको प्रयोग भइरहेको भनेर समाचारहरु आउने गरेका छन्। यसका लागि निर्वाचन आयोगसँग पहल गरेर ती विद्यालय र ठाँउका नामहरु खोज्ने काम गरिरहेका छौ। योसँगै राजनीतिक पार्टीलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारीमा छौ। 

हामी वा हाम्रो संस्था सञ्जालको रुपमा फैलिएका छौं। हाम्रो ९७ वटा सदस्य संस्थाहरु सातै प्रदेशमा छन्। यि संस्थाहरु मध्ये कसैले अनलाइन सुरक्षाको कुरा गर्छ भने, कसैले बालबालिकाको सहभागिताको कुरा गर्छ, कसैले स्वास्थ्यको कुरा गर्छन्। फरक फरक विषयमा आवाज उठाउने काम गरिरहेका छौं। यसले समग्र बालबालिकाहरुको हित र अधिकारका लागि काम गर्न सहज भएको छ। 

राष्ट्रिय स्तरमा अलि बढि नीतिमा काम गरिरहेका छौं। सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छौं। भर्खरै गरेको नेपालको लागि पनि नयाँ अभ्यास भनेको जब जनसंख्याको तथ्यांक आउँछ त्यसमा बालबालिका भनेर छुट्टै आउदैँन् थियो। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसँग मिलेर जनगणनामा बालबालिकाका यस्ता यस्ता कुराहरु आउनु पर्छ भनेर १८ वटा बुँदामा प्रश्नहरु राखेका छौ। यसबाट बालबालिकाको लागि भनेर एउटा रिपोर्ट ऐतिहासिक रुपमा निकाल्न सफल भएका छौं। 

हामी एसियामा बाल विवाह गर्ने दोस्रो देशमा पर्छौ। यति धेरै कानून हुँदाहुँदै पनि बाल विवाहको अवस्थामा सुधार आएको छैन्। नेपाल सरकारको प्रतिवद्धता सन् २०३० सम्म नेपालबाट बालविवाह उन्मुलन हुने भनेको छ। त्यसको लागि केही फरक त गर्नुप¥यो भनेर मन्त्रालयसँग मिलेर बालविवाह अन्त्यको रणनीति अपनाउनु प¥यो। किनकी रणनीति भयो भने काम गर्न र त्यसको आधारमा लगाानी हुन्छ। त्यो लगानी बालबालिकामा पुग्छ र यो ऋणचाँही घट्छ भन्ने परिकल्पनाको साथ रणनीति बनाउन संघ सस्थाले सहकार्य गरेका छौं। मन्त्रालयबाट नीति तयार भएर अहिले क्याविनेटमा गएको छ। यसले सार्थकता पाउँछहोला। सँगसँगै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पनि भूमिका महत्वपूर्ण हुनजान्छ। किनकी सिस्टमेटिक रुपमा पहिलादेखि नै बालअधिकार हनन हुँदै आएको छ भने यसलाई राखेर आयोगले राष्ट्रिय जाँचबुझ गर्ने तयारी गर्दैछ। यसमा हाम्रो अनुभवको आधारमा भूगोलसँग भिजेको आधारमा आयोगसँग पनि काम गरिराखेका छौं। 

हुनत सबै काम गर्ने राज्यले हो। हामी राज्यको सहयोगी मात्र हौं। अहिलेको अवस्था थोरै पैसा, थोरै समयले सबैलाई सेवा सुविधा दिन खोजिरहेको छ। कतिपय कानुनलाई नै परिमार्जन गर्नुपर्ने छ। बालबालिकाका मुद्दाहरुलाई कसरी प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुरा सोच्न आवश्यक छ। कानुनलाई कसरी स्थानीयकरण गर्ने भन्ने बारेमा ब्यापक बहस पनि जरुरी भइसकेको छ। नेपालमा धेरै भाषाभाषी छन्। यसमा सबैले अधिकार र कर्तव्यका कुराहरु बुझाउने राज्यको ध्यान जान जरुरी छ। 

बालबालिकाका लागि शिक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। आज हामी जहाँ छौं, सबै शिक्षाको कारणले नै हो। त्यसैल कसरी उनीहरुलाई शिक्षाबाट वन्चित नगर्ने भनेर राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। गरिब मूलुक भएकाले बालबालिकामा लगाानी गर्ने कुरा चाँही प्राथमिबतामा हुनुपर्छ। किनकी विद्यालयमा पोषण कार्यक्रम भयो भने कति बालबालिकालाई टिकाउने काम त्यसले पनि गर्छ। कतिमा एकछाक पेटभरी खान पाउँछ भन्ने हुन्छ। त्यसैले किशोरीहरुलाई बढि सहयोग मिल्छ। त्यसैले पोषणका कुराहरु पनि जरुरी छ। राष्ट्रिय ढाँचा बनेको छ तर कसरी विद्यार्थीलाई किशोरीमैत्री बनाउने सामाजिक कूरितीहरु हानिकारक प्रथा परम्पराहरु कसरी हटाउने भन्ने कुरामा ध्यान गएको छैन्। कूल देवता नजिकै छन्, विद्यालय जानुहुँदैन्, महिनावारीको बेला भन्ने पनि कूप्रथा छ यसलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ।    (बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)की अध्यक्ष मीना शर्मासँग नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा आधारित)