काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राज्यका तीनै तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले संघीयता अनुरुपको स्वास्थ्य सेवा ऐन अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

हालसम्म नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ नै अस्तित्वमा रहेकामा यसले संघीयताअनुरुप कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री पौडेलले ऐन ल्याउनकालागि प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए ।

हालसम्म अघि बढ्नै नसकेको नयाँ ऐन ल्याउने प्रक्रिया मन्त्रीपौडेल नेतृत्वमा आए पछि अघि बढेको हो । संघीयता आएपनि स्वास्थ्य कर्मचारीको वृत्तिविकासमा समस्या आइरहेकाले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो, मन्त्रीपौडेलले भने, अब सबै पक्षको सुझाव समेटेर ऐन निर्माण अघि बढ्नेछ ।

हाल संघीयताअनुरुपको नयाँ ऐन नआउँदा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा बढुवा आदिमा समस्या परेको छ । मन्त्रालयले तीनै तहका कर्मचारीबीच अन्र्तसम्बन्धकायम गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवामा रहने पदबारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी नयाँ ऐनको प्रस्ताव गर्नेछ ।

अहिले तीनतहको कर्मचारी सम्बन्धमा अन्र्तसम्बन्ध कायम गर्न जटिलता देखिएको छ । यसका साथै स्वास्थ्य सेवामा रहने पद र वृत्तिविकासमा सम्बन्धमा समेत अन्योल रहेकाले ऐनले त्यसलाई सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

अब मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पारेर संसदमा लैजानुअघि मन्त्रिपरिषदमा पुनः स्वीकृतिकालागि लैजाने छ । त्यस पछि नयाँ ऐन संसदमा टेबुल हुनेछ ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएमा संघीय स्वास्थ्य सेवामा रहेका २८ हजार साथै विभिन्न तहमा समायोजनमा रहेका गरी कुल ५८ हजार स्वास्थ्य कर्मचारी लाभान्वित हुने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।