काठमाडौँ। विष्णु बहादुर विश्वकर्मा राष्ट्रिय सभा सदस्यको जिम्मेवारीमा छन्। कालिकोटबाट दलित क्लस्टरमा नियुक्त भएका उनी उपल्लो सदनमा जातीय विभेदविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सक्रिय नेता समेत रहेका विश्वकर्मा समाजको बर्बरताविरुद्ध राजनीतिमा आएको बताउँछन्। शिक्षक हुँदै राजनीतिमा आएका विश्वकर्मा नेपाल किसान पार्टीको सक्रिय राजनीतिबाट २०५१ सालपछि तत्कालीन माओवादी पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन्।

२०४० देखि ०४६ सम्म शिक्षक जागिरका रुपमा रहेका उनी जागिरका रुपमा पटक पटक जातिय विभेद व्यहोरेको बताउँछन्। जातिय विभेद वा सामाजिक संस्कारविरुद्ध नै सक्रिय राजनीतिमा होमिएको बताउने उनी विभेदको जरो उखेल्न अझै धेरैबर्ष संघर्ष गर्नुपर्ने बताउँछन्। शिक्षकको जागिर छाडेर ०४७ सालमा नेमकिपा र संयुक्त जनमोर्चाको संयुक्त मोर्चाबाट तत्कालीन गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित भएका उनी ०५१ मा नेता कृष्ण बहादुर महराले माओवादीको स्थानीय एरिया सेक्रेटरी बनाएका थिए।

पार्टीकै दलित मुक्ति मोर्चाको नेतृत्व सम्हालेका विश्वकर्मा हाल माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी सदस्य समेत छन्। भूमीगत एवम प्रवासी जीवन समेत विताएका उनले ०६२।०६३ सालको जनआन्दोलनमा नेपालगन्जमा सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए। शान्ति प्रक्रियाका बेला भारतमा बसेर पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका सदस्य विश्वकर्मासँग नेपाल न्यूज बैंकले जनयुद्धकालको अनुभव, दलितको अवस्था र समसामयिक राजनीतिका बारेमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाईंसँग कुराकानीको सुरुवात गर्दैगर्दा तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्ध र भूमिगत जीवनका बारेमा बुझ्न मन लाग्यो। कस्तो थियो भूमिगत जीवन ? 

भूमिगत काल अत्यन्तै कष्टपूर्ण थियो, तर मेरा लागि कष्टपूर्ण थिएन। मैंले कष्टपूर्ण मानिन्। किनभने मेरो मनमा मुक्ति बाहेक केही थिएन्। राज्य सत्ताको आतंकभित्र बाच्नु भन्दा मरेर भएपनि देश र समुदायलाई मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य थियो। त्यसैले ति कष्टहरुलाई मैंले खुशीका साथ पालना गरें। धेरै ठाँउमा प्रहरी र आर्मीको घेराबन्दीमा पनि परें। जे होस बाचेंर यहाँसम्म आइपुगेको छु। भूमिगत कालको समस्या भनेको राती राती हिड्नुपर्ने वाध्यता थियो। दिउसो लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो। दुःख धेरै हुन्थ्यो। हामी घन्टौंसम्म भोकभोकै बस्थ्यौं। सानो रोटी भएपनि साथीहरुसँग बाँडेर खानुपर्ने अवस्था थियो। तर म उत्साहित थिए। कि मर्नुपर्छ कि मुक्ति पाउनुपर्छ भन्नेमा थिए। राज्यले दलित समुदाय, जाति, वर्गलाई हेपिरहेको र दबाइरहेको थियो। हेपाइबाट मुक्ति पाउनु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा थियो। त्यसका लागि बलिदान दिनुपर्छ भनेर नै भूमिगत जीवनलाई दुःखका रुपमा मैंले लिइन्। 

त्यसबेला माओवादीको रणनीति भनेको राज्यविरुद्ध आक्रमण गर्ने थियो। कुनै आक्रमणको नेतृत्व गरेको वा त्यसमा सामेल भएको कुनै स्मरणहरु छन् ? 

त्यस्तो नेतृत्व गर्ने मौका मैंले पाइन। किनभने जनवर्गीय संगठन र जनमुक्ति सेनाको फरक जिम्मेवारी हुन्थ्यो। जनमुक्ति सेनाले आक्रमण गर्ने ठाँउमा काम गर्थे। तर हामी संगठकहरुले संगठन निर्माण गर्ने काम हुन्थ्यो। हाम्रो जिम्मेवारी भनेको जनतालाई संगठित गर्ने, विचार दिने, कार्यकर्ता बनाउने काम मात्र थियो। क्याम्पमा गएर लड्ने जिम्मेवारी थिएन। त्यो खालको भूमिकामा हामी रहेनौ, त्यो अनुभव छैन्। 

तपाईहरुले लडेको जनयुद्धपछि मुलुकमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। व्यवस्था परिवर्तन भएको छ। जसको फल स्वरुप तपाईंले राष्ट्रिय सभाको सदस्यको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ। व्यवस्था परिवर्तन र आजको अवस्थाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

यो अलि महत्वपूर्ण विषय उठाउनुभयो। यसमा म पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट छैन्। जुन तरिकाबाट पार्टीले हामीलाई सपना देखायो, दस्तावेजहरु बाँड्यो त्यो अनुसार काम भएको छैन्। मेरो हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने म कसैको लहलैमा लागेर कोही व्यक्तिबाट प्रभावित भएर पार्टीमा आएको होइन्। म माओवादी पार्टीको दस्तावेजहरु हेरेर मात्र पार्टीमा लागेको व्यक्ति हुँ। पार्टीले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो त्यो अहिलेसम्म पनि पूरा भएको छैन्। त्यही भएर पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट छैन। 

तर यो देशमा भइरहेको आतंक र बर्बरता जुन किसिमले व्यहोर्नु परेको थियो दलित समुदायले त्यसमा केही हदसम्म कम भएको छ। त्यस कारण केही हदसम्म खुशी छु। अहिले म राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनु त्यही आन्दोलनको उपलब्धि हो। यतिमात्र होइन समानुपातिक, समावेशी, धर्म निरिपेक्ष र गणतन्त्रको स्थापना समेत भएको छ। जातिय, क्षेत्रीय मोर्चाहरुले पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको छ। मौलिक हकको सुनिश्चितता भएको छ। यि कुराहरु उपलब्धिमूलक छन्, यसप्रति खुशी छु। बेखुशी चाहीं कुन कुरामा छु भने भनेजति हामीले गर्न सक्नुपर्ने थियो अथवा पूर्ण मुक्तिको वातावरण अझै बनिरहेको छैन्। त्यसैले केही काम अझै पनि गर्न बाँकी छ। 

तपाईहरुले १०–१२ बर्ष जनयुद्ध गर्नुभयो, जनआन्दोलन गर्नुभयो। तर आजका दिनमा ‘दलितलाई खै ?’ भन्दै सडकमा आन्दोलन छ। यो किन भइरहेको छ, राजनीतिक दलहरुले किन चासो नदेखाएका हुन् ?

यो विषयमा राजनीतिक दलहरुलाई चेतना नै नपुगेको भन्न सकिदैन्। यसमा दुईवटा पाटोबाट हेर्न र मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। पहिलो कुरा माओवादी पार्टीले जनताको अगाडि जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो त्यो पूर्ण हुन सकेन। किनभने माओवादीको कारणले नभइ अहिलेको संविधानका कारणले हो। संविधान केवल माओवादीले मात्र बनाएको होइन्। सात राजनीतिक दल र माओवादीले बनाएका हुन्। संविधान निर्माण गर्ने सिलसिलामा माओवादीको आफ्नै एजेण्डा थियो र छ। तर माओवादीले भने जस्तो संविधान बन्नै सकेन्। 

माओवादीले बन्दुकको बलमा बन्दुकदवरा सिर्जित राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्ने भन्ने जुन नीति लियो त्यो पूरा हुन सकेन। बन्दुकबाट राज्य सत्ता कब्जा गर्न सकेको भए पूर्ण रुपमा माओवादीले चाहेको संविधान हुन्थ्यो र मुक्ति हुन्थ्यो। यसो नहुँदा हामी सहमतिमा पुग्नुपर्यो। सहमतिको दस्तावेज अहिलेको संविधान भएको हुनाले माओवादीको एजेण्डा केही सम्बोधन भएका छन्। धेरै चाहीं छुटेका छन्। 

तपाईको पार्टी कै नेतृत्वको कमजोरीका कारण कतिपय मुद्दाहरु सम्बोधन नभएको हो कि ?

मुद्दा सम्बोधन गर्ने वा मुद्दा तयार गर्नेबेला संयुक्त दस्तावेज बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो। तर हामीले ती मुद्दाहरुलाई स्थापित गर्न सकेनौ। संविधानमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति जननिर्वाचित भएर जानुपर्ने मुद्दाहरु थिए तिनले पूर्णता पाएका छैनन्। यसमा माओवादीको इच्छा भन्दा पनि सबै पार्टीको विचार भएको हुनाले मुद्दा स्थापनामा समस्या भयो। माओवादीको बहुमत नपुगेको हुनाले जे छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो। यस कारण मात्र मुद्दा कमजोर भएका हुन्। पार्टीले बिर्सिएर कमजोर भएको भन्न मिल्दैन्। हामी जुन शानि्तपूर्ण तरिकाबाट आयौं र जति पार्टी मिलेर आयौं त्यो हाम्रो बाध्यता थियो। मुद्दाहरु स्थापित नहुँदा माओवादी पार्टी कमजोर पनि भएको छ। यसकारण केही मुद्दाहरु हराएजस्तो, पार्टीले छाडेजस्तो देखिएकै छ। तर सानो पार्टी अर्को पार्टीको नेतृत्वमा चल्नुपर्ने भएका हुनाले माओवादीको ऐजेण्डालाई पूर्ण रुपमा पालना गर्न नसकेको अवस्था चाहीं पक्का हो। 

यतिबेला तपाइँको पार्टी प्रतिपक्षमा छ र सडक आन्दोलनमा पनि छ। अब पार्टीले आफ्नो संगठन बनाउन वा ०८४ को निर्वाचनका लागि काम गर्नुपर्ने बेलामा सडक आन्दोलन आवश्यक छ र ? अब संगठन बनाउने कि सत्ताको विरोधमा सडक आन्दोलन गर्ने ?

अहिलेका युवाको चाहना भनेको परिवर्तन हो। देश र विश्वको चाहाना पनि परिवर्तन हो। नयाँ नयाँ विज्ञान र टेक्नलोजीहरुको प्रयोग हो। तर नेपालमा त्यो हुन सकिरहेको छैन। अहिले हामी सत्ता बाहिर छौं, अहिले खुशी छौं। मेरो हिसावमा हेर्नुहुन्छ भने कार्यकर्ता अहिले खुशी छन्। जब हामी सत्ता बाहिर रहन्छौं त्यतिखेर मात्रै जनताप्रति उत्तरदायित्व भए जस्तो देखिन्छ। सत्तामा रहँदा हामीले भनेजस्तै, चाँहेजस्तै निर्णय गर्न नसकिने रहेछ। यतिबेला त्यो किसिमको पावर,त्यो किसिमको संख्या पनि हामीसँग छैन्। कार्यकर्ताले आशा ठूलो गर्ने र त्यो आशा परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। जसका कारण रुष्टता बढ्यो, हामीले केही गर्न सकेनौं। जति गर्नुपथ्र्यो त्यो गर्न सकिएन। नगरेको त होइन। इतिहासमै सबैभन्दा बढी शुसासनको क्षेत्रमा काम माओवादी पार्टीले गरेको हो। यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। उपप्रधानमन्त्रीसम्म भएका मान्छेहरु जसले भ्रष्टाचार, अनियमितता, तस्करी, नागरिकलाई अनागरिक बनाएर मानव तस्करी गर्ने खालका पावरफूल मान्छेहरु अहिले जेलमा छन्। यो माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारको सफलता हो। त्यसैले सुशासन, भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा जति ठूला ठूला कामहरु भए वा फाइलहरु खुले त्यो माओवादीले गर्दा सम्भव भएको हो। सत्तामा बसिरहेर काम नगर्नु भन्दा सत्ता बाहिर रहेर जनताको काम गर्नु नै राम्रो जस्तो लागिरहेको छ। अहिले सत्ता भन्दा बाहिर आउँदा हामी जनताप्रति फर्किएका छौं। ८४ को चुनाव केन्द्रीत गतिविधि गरिरहेका छौं। ०८४ सम्ममा ०६४ को पार्टीजस्तै हुने गरी अभियानमा जुटरहेका छौं। अहिले एमाले र कांग्रेसको सरकारले गरेका जुन कामहरु छन् ति सबै बेथितिका छन्। बेथितिका कामहरुविरुद्ध हामीले खबरदारी गर्नैपर्छ। यस्तो खबरदारीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन मद्दत पुर्याउँछ। जिम्मेवारी बहन गर्न फेरि हामी सडकमा छौं। सडकमा मात्र होइन सदनभित्र पनि हामी खबरदारी गर्नेछौं। 

तपाईंको पार्टी अध्यक्ष फेरि सत्ता सयरका लागि तयारी गरेको हो कि जस्तो भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । ०८४ अघि माओवादी केन्द्र पुनः सत्तामा फर्किन्छ ?

आधिकारिक कुरा त पार्टीले बोल्छ। तर मेरो विचारमा हामी सत्ता भन्दा बाहिर नै बस्न ठिक हुन्छ। ०८४ सम्म सत्तामा जानुहुँदैन। माओवादी पार्टी निरन्तर जनताको सेवामा खट्नुपर्छ। जनता र गाउँतिर माओवादी पार्टी फर्किनुपर्छ। त्यसपछि मात्र पार्टीले  प्रगति गर्नसक्छ। फेरी पनि सत्ताको आशा गर्ने, सत्ताको आशामा बसिरहने र सत्ता उलटपुलटमा लागिरहने हो भने प्रगति हुन सक्दैन। सत्ताको खेलमा माओवादी केन्द्र लाग्नै हुँदैन। ०८४ को मिसनलाई केन्द्रित गरेर त्यहीँ महाअभियानमा जुट्नु नै सबैभन्दा राम्रो हुनेछ। 

यतिबेला सडकमा गणतन्त्रविरुद्ध नारा लागिरहेको छ। यस्तो हुनुमा दलहरुको भूमिका ठूलो छ र राजनीतिक दलहरुले भूमिका एवम जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका कारणले हो कि?
 
गणतन्त्रको विकल्प अरु व्यवस्था छैन्। गणतन्त्रलाई बदनाम बनाउने मान्छेहरुको पनि कमी छैनन्। गणतन्त्रलाई बदनाम गराउन एकपछि अर्को शकि्त खडा भइरहेको छ। यो ठिक होइन। देशलाई यहाँसम्म पुर्याउने र देशलाई प्रगतिको मार्गमा देखाउने भनेकै गणतन्त्रले हो। गणतन्त्रबिना देश अगाडि बढ्नै सक्दैन। अहिलेको आधुनिक नेपालको निर्माणको जग बनाउनै सक्दैन। किनभने हामीले भोगेको राजतन्त्रले थुप्रै थुप्रै वर्षहरु त्यतिकै खायो। भूगोल त उही हो नि। अहिले गणतन्त्रपछि हरेक घरमा कम्प्युटर छ, हरेक व्यक्तिको हातमा मोबाइल छ। यो प्रकृयाको थालनी यो गणतन्त्रले मात्र सम्भव भएको हो। आज हाम्रो कर्णाली राज्यमा जोडिएको छ, हिजो जोडिएको थिएन। हिजो न त रोडले जोडेको थियो, न त विद्युतले जोडेको थियो, न कुनै सञ्चार माध्यमले जोडेको थियो। आज हुम्लाको सिमकोट भन्दा पनि अझ माथिसम्म मोटर पुग्छ। यो सब गणतन्त्रले गर्दा भएको हो। यसैगरी महिला वा सिमान्तकृत वा अल्पसंख्यकहरुको को प्रतिनिधित्व र सहभागिता राष्ट्रिय सभामा र प्रतिनिधिसभामा छ। थुप्रै किसिमका जाती वा जनजातिहरु जसको गणना नै भएको थिएन आज उनीहरुको सहभागिता संसदमा छ। यस्तो किसिमको ठूलो उपलब्धि गणतन्त्रले ल्याएको हो। कतिपय मान्छेहरु जो हिजोको राजतन्त्रको रहरपहलमा थिए उनीहरु आज गणतन्त्रको विरोध गरिरहेका छन्। गणतन्त्र ठिक छैन भन्ने भाष्य सिर्जना गरिरहेका छन्। गणतन्त्रबिना कोही नेपाली जनता अगाडि बढ्न सक्दैनौं। गणतन्त्र नै देशको मुहार फेर्ने ज्वलन्त व्यवस्था हो। 

गणतन्त्रले व्यवस्था गरेको वा तपाईले प्रतिनिधित्व गरिरहेको राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ नि?

कतिपयले राष्ट्रिय सभा कमजोर छ र कसैलाई थन्क्याउने थलो मात्र बनाइयो भन्ने गरेका छन्। यसमा सत्यता पनि होला तर त्यसो मात्र होइन। राष्ट्रियसभालाई कार्य अधिकार नै नदिएकाले यस्तो भएको हो। प्रतिनिधि सभमा विधेयकहरु आउँछन् तर राष्ट्रिय सभामा विधेयकहरु रोक्ने ठाउँ छैन। प्रतिनिधिसभा बिघटन भयो तर राष्ट्रिय सभालाई अधिकार दिएको भए बिघटन हुनबाट रोक्न सक्थ्यो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाले पारित नगरेपनि प्रतिनिधिसभाले ऐनहरु पारित गर्छ, विधेयकहरु पास गर्छ र ऐन बनाउँछ। तर राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई पास गरे पनि नगरे पनि प्रतिनिधिसभाले पास गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस किसिमको कार्यअधिकार राष्ट्रिय सभामा छैन। तर राष्ट्रिय सभा आफैंमा बौद्धिक व्यक्तिहरुको बहस गर्ने र नीति निर्माण गर्ने थलो स्थायी समिति हो। भोलि प्रतिनिधिसभा भंग भए पनि राष्ट्रिय सभा भंग हुँदैन। अहिले पनि हामी बहस गरिहेका छौं राषि्ट्रय सभालाई आलकंकारी बनाइनु हुँदैन। यसलाई कार्यकारी बनाइनुपर्छ भनेर बहस चलाइरहेका छौं।

राष्ट्रिय सभामा तपाईको भूमिका चाहीं कस्तो छ ? 

अहिलेसम्म नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि लगभग साढे तीनसय जति ऐनहरु बनेका छन्। मौलिक हकको ऐनहरु १६ वटा बनेका छन्। तर दलितहरुको मौलिक हकको लागि ऐन बनेको छैन। एउटा मात्रै ऐन बनेको छ त्यो पनि संविधान लागू हुनुभन्दा पहिले नै। अन्तरिम संविधानका काल अर्थात २०६८ सालमा कसुर सजाय ऐन आएको छ। त्यो मात्र दलितको एउटा ऐन हो। नेपालको इतिहासमा दलितको लागि छुट्टै ऐन बनेको त्यहीँ ६८ सालमा हो। अहिलेसम्म अर्को ऐन बन्न सकिरहेको छैन्। राष्ट्रिय सभामा एउटा म दलित मात्र सदस्य भएको हुनाले पटक पटक यो विषयमा कुरा उठाइरहेको छु। अरुको लागि १६ वटा मौलिक हकका ऐनहरु बनिरहँदा दलितको एउटा पनि किन बनेन भनेर प्रश्न उठिरहेका छन्। सोही प्रश्नका कारण अहिले एउटा ड्राफ्ट बनेको छ। दलित अधिकार र विकासको निम्ती एकिकृत ऐन भनेर एउटा मस्यौदा तयार गरेका छौं।  

भएकै ऐन र कानुनहरु कार्यान्वयन नगरिदा दलितहरु अझै सडकमा छ नि?

यो वर्गीय समाज हो। वर्ग रहुन्जेलसम्म वर्गीय अन्तरविरोध रहिरहन्छ। एक पटकको संघर्षले पूर्ण मुकि्त हुन सक्दैन। एक पटकको संर्घषले पूर्ण अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन। संर्घष निरन्तर गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यहीँ सर्घषले एकपछि अर्को सुधार गर्दै जान्छ। १६ वटा मौलिक हकका कानूनहरु बन्दाखेरी पनि दलितको लागि बनेन्। यसो हुँदाखेरी केही न केही विभेद त छ। विभेदलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि विभेदबाट पूर्ण मुक्तितिर जानका लागि संर्घषको आवश्यक्ता पर्छ। थुप्रै दलित अभियन्ताहरु सडकमा हुनुहुन्छ। जस्तै खगेन्द्र सुनार। खै दलित भनेर उहाँले आन्दोलन गरिरहनुभएको छ। दलितका पीडा थुप्रै छन् तर ऐन कार्यान्वयन हुँदैनन्। अब कति सहेर बस्ने यसको निमित्त आन्दोलनको अपरिहार्यता भैइसक्यो। माग पूर्ति हुँदैन भने आन्दोलन त गर्नैपर्छ। 

तपाई कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ। हिजो र आजको कर्णालीको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? 

अहिलेको कर्णाली र हिजोको कर्णालीमा आकाश पातलको फरक छ। हिजोका दिनमा २२ दिनको बाटो लगाएर राजापुरको नुन खान्थ्यौं। हुम्लाबाट, जुम्लाबाट अझै धेरै दिन लाग्थ्यो। हिजोको कर्णाली त्यस्तै थियो। अस्पताल नै थिएन, पढ्ने विद्यालय नै थिएन। कालिकोटमा एउटा मात्र विद्यालय थियो। दैलेख वा अछाम गएर पढ्नुपर्ने अवस्था थियो। आजका दिनमा शिक्षामा ठूलो फड्को मारेको छ। वडामा दुईवटा मावि पनि छन्। मेरो आफ्नै वडामा अहिले दुईवटा मावि छन्। त्यसैले हिजोको कर्णाली र आजको कर्णालीमा आकाश पातालको फरक छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्नु हुन्छ भने हिजो धामीका भरमा थियो। अहिले स्वास्थ्य केन्द्रहरु खुलेका छन्। कर्णालीका गाउँ गाउँमा वडा वडामा स्वास्थ्य चौकीहरु छन्। शिक्षाका हिसाबमा, यातायातको हिसाबमा आज कुनै पनि गाँउपालिका सवारी नपुगेको छैन्। केही वडा बाँकी भएपनि गाँउपालिकाहरुमा सबै ठाँउमा पुगेको छ। कर्णालीको जुम्लामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ। आज भारतका मान्छे पढ्नका लागि जुम्ला पुग्छन्। हिजोको तुलनामा आजको कर्णाली आधुनिक युगतिर लम्कीरहेको छ। 

तर अहिले पनि कर्णालीका कृषकहरु खुसी छैनन् नि ? कृषि उपज विक्री नभएको वा स्याउ कुहिएको खबर आइरहेको छ त? 

कर्णालीमा केही अपुग पनि छ। हिजोको कर्णालीभन्दा आजको कर्णालीमा आकाश पातालको फरक छ, यो कुरा सत्य हो। अहिलेको कर्णालीलाई जुन आधुनिकतातिर लानुपर्ने थियो त्यो पुगेको छैन्। वित्तीय संघीयता पक्षपातपूर्ण छ। जति कोशीमा बजेट जान्छ, जति बागमती प्रदेशमा बजेट हुन्छ त्यो किसिमको कर्णालीमा जाँदैन। धेरै बजेट आवश्यक पर्छ तर गएको छैन्। त्यहाँ राष्टिय गौरवका योजना, ठूलो उद्योग र हाइड्रोपावर नभएको हुनाले पनि बजेट कम जाने गरेको छ। कर्णालीमा पनि हाइड्रोपावरको योजना लाने र हाइड्रोपावर र पर्यटकबाट सु–सम्पन्न गर्न सकिने आधारहरु छन् र यसमा राज्यको ध्यान जानुपर्छ।