काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण र विद्युत खपतका नीति बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताएकी छन् ।

मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अबका दिनमा सङ्गठित क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको ग्यास चुल्होलाई विद्युतीय चुल्होले विस्थापित गर्ने नीति अख्तियार गरिएको बताएकी हुन् । उनले भनिन्, “विद्युत खपत गर्ने ठूला उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनदेखि हरेक क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण उपयोग गर्ने नीति लिएको छु । त्यसका लागि सरकारी एवं निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्थासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छु ।”

विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ लाई परिवर्तन गरेर ग्राहकमैत्री विद्युत् वितरण विनियमावली बनाइएको उनले जानकारी दिइन् । मन्त्री भुसालका अनुसार अब ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत् पाउने छन् । एक सय केभिएसम्म विद्युत् सबैलाई तथा सामुदायिक डेरी, चिस्यान केन्द्र, खानेपानी, सिँचाइ क्षेत्रलाई २०० केभिएसम्म विद्युत् प्राधिकरणकै ट्रान्सफरमरबाट उपलब्ध हुनेछ ।

“अब घर भाडामा बस्नेले पनि प्राधिकरणको छुट्टै मिटर लिइ ग्राहक बन्न सक्ने र अपार्टमेन्ट तथा कोलनीमा बस्नेले छुट्टै मिटर लिएर ग्राहक बन्न सक्नेछन् । यसबाट शहरी क्षेत्रमा डेरा गरी बस्ने लाखौँ जनता लाभान्वित हुनेछन्”, मन्त्री भुसालले भनिन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबीच सहकार्य गरी आगामी दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्न कार्ययोजना बनाएर काम अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिइन् ।

सिँचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको र स्यालो तथा डीप ट्युवेल निर्माण गरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको मन्त्री भुसालले जानकारी दिइन् ।

हरेक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अगाडि बढाउन कार्ययोजना बनाइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री भुसालले यस्ता आयोजना बनाउँदा ऊर्जा सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको उल्लेख गरिन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण सहायक कम्पनीमार्फत निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने कामको निरन्तर नियमन भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, “निजी क्षेत्रबाट निर्माणधीन आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ ।”

निर्माणाधिन प्रशारणलाइन संरचना छिटो सम्पन्न गर्न अनुगमन तथा आवश्यक समन्वयलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताउँदै मन्त्री भुसालले प्राधिकरण र राष्ट्रिय ग्रिड प्रशारण कम्पनीबीच समन्वय गरी प्रशारण लाइन तथा सबस्टेशनहरू निर्माणलाई द्रूत गतिमा अगाडि बढाउँदै लगेको उल्लेख गरिन् ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनको विद्युत् महसुल दर निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “प्राधिकरणमार्फत देशभर चार्जिङ स्टेसनको निर्माण कार्य तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ । व्यक्तिगत, निजी तथा संस्थागतरुपमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।”

मन्त्री भुसालका अनुसार राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत् शक्ति बढी भइ खेर जाने भएमा वा विशेष परिस्थिति आइपरेको अवस्थामा विद्युत् महसुल बाँकी बक्यौता रहेका ग्राहकहरूले क्षमता वृद्धि वा नयाँ विद्युत् लाइनका लागि आवेदन गरेमा कार्यकारी निर्देशकले क्षमता वृद्धि वा नयाँ लाइन जडान गर्न सक्नेछ ।

सोही निर्णयका कारण पछिल्लो समय करिब २५० मेगावाट विद्युत् खपत बढेको छ भने छिट्टै थप २५० मेगावाट विद्युत् खपत बढ्नेछ । त्यस्तै भारतको विद्युत् मन्त्रालयको सहमतिमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत् बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त भएको छ ।

प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति प्रदान गरिएको र निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।

सिँचाइ नीति पुनरावलोकन गरी देशभरका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने गरी काम अघि बढाएकोे र नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माण कार्यलाई दीगो र किफायती बनाउन नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताइन् ।

आफूले मन्त्रालय सम्हालेको पाँच महिना पूरा भएको र यस अवधिमा सर्वसाधारण जनतालाई राहत पुग्ने गरी केही महत्वपूर्ण निर्णय भएको उनको दाबी छ । उनले भनिन्, “विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा महत्वपूर्ण सुरुवात भएको छ ।

कृषिको आधार मानिएको सिँचाइ क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् । मेरो देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएको छु । यस अवधिमा गरिएका निर्णयले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र जलविद्युत क्षेत्रले सहयोग गर्नेछ ।”

मन्त्री भुसालले आफूले गरेका काम स्मरण गर्दै भनिन्, “बीस युटिनभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई (सामुदायिक संस्थाअन्तर्गतका ग्राहकसमेत) निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अधिकतम विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको महसुल पनि प्रतियुनिट एक रुपैयाँ घटाएर ११ रुपैयाँ बनाइएको छ ।”

आफूले गरेको निर्णयले विपन्न वर्गलाई सहुलियत मिलेको छ भने धेरै विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ साथै घर भान्साका ग्यास चुल्हो विस्थापन गर्न मद्दत विश्वास व्यक्त गर्दै उनले भनिन्, “मैले घोषणा गरेको ‘स्वदेशी विद्युत् जोडौँ, विदेशी ग्यास छोडौँ’ भन्ने अभियान कार्यान्वयमा ल्याउन सहयोग पुगेको छ ।”

सिँचाइ क्षेत्रमा आफूले गरेका कामबारे उनले सिँचाइमा करिब ५० प्रतिशत विद्युत् महसुल घटाएको र थप केही महसुल सिँचाइ विभागमार्फत सिधै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नेगरी कृषकलाई सहुलियत दिने निर्णय गरेको बताइन् ।

मन्त्री भुसालले आफ्नो निर्णयले सिञ्चित क्षेत्र विस्तार हुने र कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । पहिलो पटक वर्षायाममा (आसारदेखि कात्तिकसम्म) र सुख्खायाममा (मङ्सिरदेखि जेठसम्म) फरकफरक विद्युत् महसुलदर कायम गरिएको र वर्षायाममा उत्पादित विद्युत अझै सहुलियत दरमा दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन् ।