काठमाडौँ। नेपालमा एचआइभी एड्स संक्रमितहरुको संख्या क्रमश घट्दै गइरहेको सरकारी दावी छ। नेपालमा ९१ प्रतिशतले एचआइभी सङ्क्रमण घटेको सरकारी तथ्यांक रहेपनि सङ्क्रमितमाथि अझै समाजमा लाञ्छना र भेदभाव कायम रहेको पाइन्छ। सन् २०३० सम्ममा एड्स तथा एचआइभीलाई अन्त्य गर्ने सरकारी रणनीति रहेपनि त्यो संभव नभएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ। यसै सिलसिलामा राष्ट्रिय एचआइभी एड्स महासंघ नेपालका अध्यक्ष खगेन्द्र खड्कासँग नेपाल न्यूज बैंकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेपालमा एचआइभी एड्स संक्रमित अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा अनुमानित ३० हजार तीनसय संक्रमित छन्। अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा नेपालभर केही समय अगाडिसम्म ८५ वटा एआरटी साइट थिए। जहाँ निःशुल्क औषधि प्रदान गरिन्छ। अहिले राज्यले त्यसलाई बढाएर ९२ साइट बनाएको छ। जसअन्तर्गत नेपालभित्र रहेका एचआइभी संक्रमितहरु पच्चीस हजारले सेवा लिइरहेका छन्। तर यो अझै पर्याप्त छैन्। अन्य देशको तुलनामा हाम्रो देशको भौगोलिकदेखि जीवनयापन गर्ने शैली र गरिबीका कारण विभिन्न समस्याहरु आउने गरेका छन्। गुणस्तर सेवा लिने सवालमा नेपालमा केही समस्या कायमै छ। गुणस्तरको सेवाका सवालमा हामीले जोडदार आवाज उठाइरहेका छौं।  

सरकारले एचआइभी एड्स वा यौन रोग रोकथाम वा न्यूनीकरणका लागि गरिरहेको प्रयासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सर्वप्रथम त एचआइभी एड्स सम्बनि्ध कार्यक्रम राज्यमा आएका तथ्यांकका आधारमा मात्र संचालन भइरहेको छ। तर यसलाई स्वास्थ्यसँग मात्रै नभइ शिक्षा र मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि हेरिनुपर्छ। एउटा मानव भएर जन्मिएपछि उसले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण अधिकार जुन संविधानले दिएको छ त्यो अधिकार सुसम्पन्न रूपले पाउन सकिरहेको अवस्था छैन। एचआईभी संक्रमितहरुलाइ विभेद भइरहेको छ। कुनै एउटा एचआइभी संक्रमितलाई भएको विभेदको अन्त्यका निम्ति कुन कानुन वा निकायको ढोका ढकढकाउने ? हाम्रो कानुनमा एचआइभीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नै छैन्। संक्रमितहरुका लागि कानुन छैन वा पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन्।

नेपालमा सन् २०३० सम्ममा एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्ने रणनीति छ। त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

२०३० सम्म नयाँ संक्रमण दरलाई शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यो लक्ष्य राख्नु आफैंमा गलत होइन, लक्ष्य जे पनि लिन सकिन्छ। तर लक्ष्य प्राप्तीका लागि बनेका योजनाहरू चाहिँ कस्ता छन् भन्ने गम्भीर रुपमा हेरिनुपर्छ। योजना विनाको लक्ष्य कहिले पनि हुँदैन्। लक्ष्य प्राप्तीका निम्ति जुन योजनाहरू हुनुपर्ने हो एकदम हुवहु रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन। जसले गर्दा २०३० सम्म संक्रमण दर शून्यमा पुर्याउन सकिन्छ की भन्नेमा प्रश्नचिन्ह कायमै छ। 

नेपालीहरुमा संक्रमणप्रति ज्ञान र सचेतनाको अवस्थामा सुधार आएको हो ?

सबैभन्दा प्रमुख कुरा त संक्रमण जति लुकायो त्यति फैलिने हो। यो कुरा सबैलाई थाहा छ । सबैभन्दा पहिले एचआइभी संक्रमितहलाई खुलेर राष्ट्र वा समाजमा आउने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ। निश्चित मानिसहरु लाञ्छना तथा भेदभावका कारणले एचआइभी संक्रमित खुलेर समाजमा आउन नसक्ने अवस्था छ। 

तर नेपाली समाज परिवर्तन हुँदै गएको छ। यस्तो बेला एचआइभी र एड्स संक्रमितहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा त्यस्तो विभेद छ र ?

एउटा घटना सुनाउँछु, एउटा समाजभित्र एउटा एचआइभी संक्रमित व्यक्ति छ। ड्राइभरको रुपमा कार्यरत छ। उसको छोरा पढिरहेको स्कुलमा आमाबुबा एचआइभी संक्रमित हो भन्ने थाहा पाउँछन्। र बच्चा पनि एचआइभी सङ्क्रमित भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि उसलाई स्कुल पढ्नबाट वन्चित गरियो। एचआइभी संक्रमण भएकै कारणले आफ्नो स्टाटस थाहा भएपछि जिल्लामा विस्थापित भएर अर्को जिल्लामा गएर बस्नुपर्ने अवस्था रह्यो। भनेपछि हाम्रो देश र समाजको अवस्था यस्तो छ। जबसम्म यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्दैनौ, कानुनी अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सक्दैनौं, तबसम्म २०३० होइन २०५० सम्म पुग्दापनि न्यूनीकरणको अवस्थामा पुग्न सकिदैन्।

राज्य र संघसंस्थाले जनचेतनाका लागि ठूलो धनराशी खर्च गरिरहेका छन् नि ?

तुलनात्मक रूपमा जनचेतनाको अवस्था हिजो र आज भिन्न छ। अहिले राष्ट्रले एउटा लक्ष्य बोकेको छ। जुन लक्ष्य ९५–९५ र ९५ को अवस्था छ। पहिलो नाइन्टी फाइभभनेको पहिचान। दोस्रो भनेको उपचार र तेस्रो भनेको रिर्टन हो। अर्थात पहिलो नाइन्टी फाइभ अन्तर्गत जोखिमपूर्ण समुदायको पहिचान गरेर उनको टेस्टीङमा ल्याउने, सेकेन्ड नाइन्टी फाइभ छ। जोखिम समुदाय पहिचानका आधारमा देखिएको रिजल्ट रिपोर्ट पोजेटिभ छ। केही विषयका सवालमा हामी लक्ष्यमा पुग्न सकिरहेका छैनौं। नेपालमा हाल २५ हजार सात सय २८ जना संक्रमित भनेको सानो संख्या होइन। ठूलो संख्या हो। वैदेशिक रोजगारीमा जानु नेपालीहरुको वाध्यता हो। सोही वाध्यताका कारण संक्रमितहरुको संख्या बढ्दो छ। देशबाट अर्को देशमा कामको लागि सिलसिलामा नजिकको देश भारत जानुपर्ने अवस्था छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि माइग्रेन पपुलेशन मात्रै अहिलेको संक्रमण दरमा अगाडी छ। 

शिक्षालयमा एउटा एचआईभी संक्रमित बच्चा पढ्दै छ भन्ने कुरा अरु बच्चाको बाआमाले थाहा पाएपछि संक्रमित बच्चा पढ्दो रहेछ अन्य बालबालिकालाई त्यहाँ हाल्नु हुँदैन भन्ने खालको बुझाई धेरै छ। जसको कारणले गर्दा पढ्ने विद्यार्थीहरुको संख्या चाहि घटेर जाने सम्भावना धेरै छ। यसका सवालमा हामीले सचेतना जगाउन सकिरहेका छैनौं।  

विज्ञानले नयाँ नयाँ प्रविधि र सुविधाहरु उपलब्ध गराएको छ। यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

प्रविधि अगाडि भएपनि त्यसको प्रयोग कतिको भएको छ भन्ने मुख्य कुरा हो। अहिले सुचना र जनचेतना पनि पुर्ण रुपमा छ तर  हेलचेक्र्याइ भइरहेको छ। 

त्यसोभए सरकारले चाहिँ के गरिरहेको छ ?

राज्यले संक्रमितलाई एक लाख रुपैंयाँको निशुल्क बीमा गरिदिन्छ। यसका साथै एआरभी औषधि पनि राज्यले निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएको छ। जसका कारण संक्रमितलाई लामो समयसम्म स्वास्थ्य बनाएर राख्नमा मद्दत पुर्याउँछ। राज्यले संक्रमित परिवारलाई पोषण, शिक्षा, जीवनयापनका विभिन्न प्रकारका सहायता उपलब्ध गराएको छ। यो सरकारको सकरात्मक काम हो। 

तपाईंले नेतृत्व गरेका संस्थाले चाहीं के गरिरहेको छ ? 

राषि्ट्रय एचआइभी महासंघले ५३ वटा जिल्लाको ५७ वटा साइटमा क्लियरेन्स सर्पोट प्रोग्राम अन्तर्गत कम्युनिटी केयर सेन्टर भनेर कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ। जस अन्तर्गत एचआईभी संक्रमित भएर बाँचिरहेका व्यक्तिहरुलाई इर्मेजेन्सी स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याहरु आयो भने त्यहाँ बस्नेखाने लगायतका सुविधाहरु उपलब्ध गराउँदै उपचारका निम्ती नजिकको हस्पिटलसम्म लैजाने गरेका छौं। संक्रमित भएर बसिरहेका बालबालिकाहरू जसलाई मासिक अनुदानको रूपमा हजार रुपैंयाँको व्यवस्था छ। ११ सय बच्चाहरुलाई यो सुविधा दिइएको छ। उनीहरूलाई शिक्षा, पोषण र जीवनयापनका विभिन्न सेवाहरू प्रदान गरिन्छ। 

हाम्रो संविधानले संक्रमितलाई अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। मानव अधिकारको दृष्टिकोणले भेदभाव नगर्नु र हरेक व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनिन्छ। संक्रमित व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि राज्य र विभिन्न संगठनहरूले सकारात्मक कदम उठाएका छन्। सरकारले, राज्यको तर्फबाट लसंक्रमितका लागि विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गरेको छ, जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य र कानूनी अधिकारसम्बन्धी कुराहरू समेटिएका छन्। संक्रमित व्यक्तिहरूलाई समाजले माया गर्नुपर्छ। लामो समयसम्म बाँच्न प्रेरणा मिल्छ।