काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो २०७८ को जनगणनाले ६ लाख ४७ हजार भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु छन्। कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत हुन आउँछ। अपाङ्गता समुदायले हाल उपलब्ध जनसंख्यालाई मान्न सकेका छैनन्। सामान्यतय नेपालजस्तो विकासउन्मुख देशमा सबै जनसंख्याको १० प्रतिशत भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। तर विभिन्न कारणले जनगणनामा अपाङ्गता भएका सबै व्यक्ति अटाउन सकेका छैनन्। 

नेपालको इतिहासमा जब हामीले सशस्त्र द्वन्द्वमा शानि्त सम्झौतामार्फत २०६२/०६३ को आन्दोलनमार्फत सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक निकास दिन सक्यौं। २०७२ सालमा संविधान जारी गर्यौं। त्यसले आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विकासमा कोशेढुंगा सावित भयो। 

संविधान जारी भएपछि संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कयौं अधिकारहरु पनि सुनिश्चत गरिएका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, भाषा सम्बन्धी अधिकारका कुराहरु, विभेद गर्न नहुनेदेखि लिएर अन्य सामाजिक सुरक्षालगायत अन्य कयौं अधिकारहरु अन्य नागरिकसरह सुनिश्चत गरिएका छन्। यसैगरी राजनीतिक अधिकारका कुराहरु समेत सुनिश्चत गरिएका छन्। प्रत्येक प्रदेशबाट एक एक जना अपाङ्गता समुदायबाट र अल्पसंख्यक समुदायबाट राष्ट्रिय सभामा आउनेदेखि लिएर प्रत्येक निर्वाचनहरुमा दलहरुले उम्मेदवारी दिँदाखेरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि समावेश गर्नेसम्मका कुराहरु सुनिश्चत गरिएका छन्। 

संविधान मुल विषय भएकाले कुनै एउटा देशको विकासको लागि र राज्य निर्माणको लागि संविधानको महत्व धेरै नै छ। संविधानले दिएका कुरा हामीले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। संविधानले व्यवस्था गरेका कुराहरु कार्यान्वयन गर्नलाई लामो समय लाग्छ। आज भन्दा दुईसय बर्ष अघि बनेका कानूनहरु कार्यान्वयन गर्दै ल्याएका छौं। किनकी हामी भर्खरै मात्र एकात्मक सत्ताबाट बाहिर आएका हौं। कयौं शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन भएका छन्। तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न र सबलिकरण गर्न अलिकति समय लाग्छ। तर हामी आत्तिएका छौं र कानून निर्माण वा कार्यान्वयन भएनन् भन्ने लागिरहेको छ। तर कानून कार्यान्वयनको चरणमै छ। संविधानले व्यवस्था गरेका जुन ऐन कानूनहरु बन्नुपर्ने हो ति बन्न सकेका छैनन्। परम्परागत रुपमा पछाडि पारिंदै आएका आएका दलित अपांगता भएका व्यक्ति, मधेशी, महिला जनजातिलगायतका समूदायहरुले संविधान जारी भएपछि पनि फरक महशुस हुनेगरि, जसरी सरकारले सुविधाहरु दिनुपर्ने हो त्यसमा कमी भएकै हो। किनभने राज्यको सबै ध्यान नै संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा परम्परागत रुपमा पछाडि परेका समुदायको विकास र सशक्तीकरणमा अलि कम ध्यान राज्यको गएको छ। अब संघीयताको मार्गचित्र बनिसकेको छ। अब परम्परागत रुपमा पछाडी परेका समुदायहरुलाई पनि अरु नागरिक सरह सशक्त हुनसक्ने गरि कार्यक्रमहरु सरकारले ल्याउनुपर्छ र ल्याउदैँ गरेको अवस्था पनि छ।

आशा जागेको छ

नेपालमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा कस्ता कस्ता अधिकारहरु स्थापित गर्ने, कसरी उनीहरुलाई सशक्तिकरण गर्ने भनेर ऐनमार्फत त्यसको व्यवस्थाका कामहरु भएका छन्। त्यही ऐन मार्फत नै केन्द्रमा राष्ट्रिय अपाङ्गता निर्देशन समिति भनेर एउटा त्यसले समग्र अपाङ्गता सम्बन्धी हेर्ने संस्था बनाउन सफल भएका छौं। त्यही संरचना प्रदेशमा पनि बनायौं र प्रत्येक पालिकाहरुमा पनि स्थानीय समन्वय समिति भनेर बनाएका छौ। जसले अपाङ्गता सम्बन्धी कामहरु हेर्ने गर्छ। प्रत्येक सरकारले अपाङ्गताको क्षेत्रमा केही न केही बजेट छुट्टाएर कामहरु गर्दै आएको छ।

प्रदेशले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत विभिन्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाहरुसँग मिलेर समुदायमा आधारित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ। संघीय तहमा भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अपाङ्गता भएकै व्यक्तिहरुका संस्थाहरुसँग मिलेर अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संस्थाहरुसँग मिलेर छात्रवृत्ति दिने, पुर्नस्थापन, सशक्तिकरण, सामग्री प्रदान गर्ने कुराहरुदेखि उपचारका कुरासम्म संघीय सरकारले काम गरिरहेको छ। 

समग्रमा हेर्दा सरकारले केही काम गरिरहेको छ। यसमा जटिल पक्ष के भएको छ भने के हामी साच्चै जसलाई आवश्यक परेको हो त्यो व्यक्तिसम्म पुग्न सक्यौ त भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। काम गरिरहेका छौ तर जसको लागि गरेको हो त्यो समुदायसम्म पुग्न सक्यौ कि सकेनौ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ।

अपाङ्गताबारे बुझ्नु जरुरी

अपाङ्गतालाई धेरैले व्यक्तिको शारीरिक अवस्थालाई बुझ्ने गर्दछौ। मेडिकल रुपमा व्यक्तिको शरीरमा भएको कमीको आधारमा अपाङ्गता भएको भन्ने एउटा आधार छ। अर्को सामाजिक आर्थिक अवस्थाको आधारमा गरिने वर्गीकरण अर्को छ। राज्यले अहिले अपाङ्गता भएका व्यकि्तहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन र नियमावलीले तोकेअनुसार अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार अहिले १० प्रकारको अपाङ्गता भनेर वर्गीकरण गरेको छ। राज्यले सेवा दिने प्रयोजनको लागि उनीहरुको अवस्था कस्तो छ र त्यसको आधारमा फेरि चार प्रकारको अपाङ्गतामा वर्गीकरण गरिएको छ। 

त्यसमा पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु जसलाई राज्यले रातो कार्ड दिन्छ, त्यसपछि अति अशक्त अपाङ भएका व्यक्ति जसलाई निलो कार्ड दिइन्छ। सहयोगीको प्रयोग गरेर दैनिक कामहरु गर्न सक्नेहरुको लागि राज्यले मध्यम खालको अपाङ्गताको स्तरमा राखेको छ। उनीहरुलाई पहेलो कार्ड दिइएको छ। सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु जसले धेरैजसो कामलाई आफैं गर्न सक्नुहुन्छ तर विभेद, असमानता आदि भोग्नुपर्छ त्यस्तोलाई सेतो कार्ड दिने गरेको छ। त्यही कार्डको हिसाबमा राज्यले उनीहरुलाई सहुलियत दिने गरेको छ। 
यो वर्गीकरण वैज्ञानिक भएन्, सबैलाई यसले समेट्न सकेको छैन् भन्ने जनगुनासो आएको छ। यसलाई सामाजिक, आर्थिक अवस्थाको हिसाबमा पनि वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसैले समग्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको वर्गीकरणका आधारमा सबैले बुझ्न सक्नुपर्छ।

सार्वजनिक संरचनामै विभेद

सबै सामुदायिक संरचनाहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि पहुँचयुक्त हुनुपर्छ। नेपालको संविधानले पनि त्यही भनेको छ। तर आजको मितिमा सरकारले बनाएका सार्वजनिक भवन, विद्यालय, अस्पताललगायत अन्य संरचना अपाङ्गता पहुँचयुक्त छैनन्। म आफै पनि सांसद भइसकेपछि सदनमार्फत सदन नैपनि पहुँचयुक्त भएन भनेर आवाज उठाइरहेको छु। जवाफमा नयाँ संसद भवनमा सबै पहुँच हुन्छ भन्ने आउँछ। त्यसैले प्रत्येक ठाँउमा हामीले प्रशस्त कामहरु गर्नुपर्नेछ। तर समस्या के भयो भने सबै ठाँउमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु गएर बोले मात्र पहुँचयुक्त बनाउने चर्चा हुन्छ। यो लाजमर्दो विषय हो। नेपालको कर्मचारीतन्त्रले यो कुरा बुझ्नुपर्छ र सुनिश्चित गर्नुपर्छ। हरेक ठाँउमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरु सहजै जान सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। केही मात्रामा कामहरु भएपनि गर्न बाँकी धेरै छन्।

दुरुपयोग बढ्दो छ

सार्वजनिक सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु प्रवेश गर्न सहज होस भनेर राज्यले नै संविधानमा राखेको छ। चारपाँच प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सबै निजामति सेवा लगायतका क्षेत्रमा हुनुपर्ने भनेर धेरैले त्यो सेवा लिनु पनि भएको छ। तर दरबन्दी गर्दा थोरै दरबन्दी गर्ने सबैलाई दिंदा अपाङ्गता भएको मान्छेहरुलाई दरबन्दी नपुग्ने गरेको छ। धेरै ठाँउमा यही कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको कोटा पुगेको छैन्। कोटा भएपनि सामान्य खालको अपाङ्गता भएकालाई पदमा ल्याउने गरिएको छ। किर्ते कार्ड निकाले दुरुपयोग पनि भएको छ। यसका विरुद्ध पनि आवाज उठेको छ तर अझै पुगेको छैन्। यसका साथै अपाङ्गता घटाउन धेरै संस्थाहरुले राम्रो काम गरिरहेका हुन्छन् उनीहरुलाई पनि राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। 

नेपालको मन नपरेको यथार्थ भनेको अपाङ्गता दिवस मनाउँदा जुन जोश थियो त्यो जोस हामीसँग वर्षभर नै हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो छैन्। राज्यसँग पनि छैन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा पनि छैन् र हामी जस्तो व्यक्तिमा पनि कम छ। हामीले ३६५ दिन नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारलाई प्रवद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा काम गर्नुपर्ने छ। कानून बनाउने कुरामा धेरै लाग्छौ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भने कसैले सोच्दैनौ। यहाँ कमजोरी भएको छ। यसमा राज्यले ध्यान दिएको छैन्। 

अर्को प्रसंगमा कुरा गर्दा राष्ट्रिय सभा सरकार छाँया धेरै परेको छ जस्तो त लाग्दैँन्। राष्ट्रिय सभाको परिचय पहिला जसरी थियो त्यो अहिले कायम छ जस्तो लाग्दैन्। समग्र रुपमा ठिक छ तर विधेयक बनाउने र त्यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेश गराउने कुरामा काम गर्नुपर्नेछ। अझै पनि समग्र प्रतिनिधि सभाका माननीय ज्यूहरुको अपाङ्गताप्रतिको बुझाई धेरै नै कमजोर छ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने आउने विधेयकहरु निर्माण गर्दा त्यसलाई अपाङ्गता समावेशी बनाउन जरुरी छ। (राष्ट्रिय सभा सदस्य एवम नेपाली कांग्रेसका नेता पदम बहादुर परियारसँग नेपाल न्यूज बैंकले गरेको कुराकानीमा आधारित)