–शुरज थपलिया 
पोखरा पर्यटकीय शहर हो। धेरैको सपनाको शहर। प्रकृतिले पोखरालाई सुन्दर बनाएको छ। यहाँको सौन्दर्यता पान गर्न लाखौँ पर्यटक पुग्ने गर्छन्। यहाँ आउने हरेक पर्यटकले सुरकि्षत महसुस गर्न सक्नुपर्छ। सुरक्षित रुपमा आवतजावत गर्न र घुम्न पाउनुपर्छ। तर, पोखराबाट अन्य ठाउँमा जाने सवारी साधनले यात्रुलाइ खुलेआम ठगेका छन् भन्दा पोखरा प्रति मानिसहरूको धारणा कस्तो होला ? ठाउँ सुन्दर हुँदैमा मान्छेका मन सुन्दर भएन भने सुन्दर ठाउँको कुरुप सम्झना हुनेछ। सुन्दर पोखरा बनाउन यहाँका सवारी साधनका कर्मचारी, होटल व्यवसायी, ट्याक्सी चालक, व्यापारी, स्थानीय, प्रहरी र स्थानीय सरकारको व्यवहार पनि सुन्दर र सम्झनलायक हुनुपर्छ।

केही समयअघि पोखरा घुम्ने अवसर मिलेको थियो। पोखराको सौन्दर्यतामा मैंले धेरै खुशी अनुभूति गरें। साथै केही तिता सम्झनाहरू पनि मसँग छन्। जुन सुधार गर्नैपर्ने खालका छन्। त्यसैले यहाँहरू माझ साझा गर्न गइरहेको छु। चाडपर्वमा लामा दूरीका सवारी साधनले मनलाग्दी भाडा उठाउने गुनासा आउने गर्छन्। त्यसको प्रत्यक्ष भोग्ने म पनि भएँ। चाडपर्व मनाउन या घुम्न पोखरा गएका यात्रुहरूबाट काठमाडौँ फर्कने क्रममा माइक्रोका कर्मचारीहरूले मनलाग्दी भाडा उठाए। टिकट काउन्टरमा जाँदा यातायात कर्मचारीले टिकट छैन भन्ने र माइक्रोमा राखेर बढी पैसा असुलेर यात्रुलाई दुख दिइएको थियो। प्रमाणका लागि टिकट नदिने तर बढी भाडा लिएर यात्रु हाल्ने क्रम हालसम्म रोकिएको छैन। यात्रु ठग्ने, लुट्ने नै उद्देश्य भए समिति खडा गरेर काउन्टर राख्नुको के औचित्य भयो ? टिकट नै दिन नसक्ने काउन्टरहरू के का लागि त ?  

काठमाडौं–पोखरा ७ सय ५० भाडादर भएपनि माइक्रोबसले एक हजार भाडा यात्रुबाट उठाउने गरेका छन्। हवाईजहाजले बढी भाडा उठाए भनेर चर्को आवाज उठेपनि बस–माइक्रोले उठाएको भाडाबारे त्यति चर्चा हुने गरेको पाइन्न। यात्रुले आफ्नो आवश्यकता र औकात अनुसार सवारीसाधन प्रयोग गर्ने हुँदा सबैतिर अनुगमन गर्नु सरकारको दायित्व हो। तर, टोलदेखि केन्द्रसम्मका सरकार हर क्षेत्रमा जस्तै यसमा पनि चुकेका छन्।

चाडवाडको बेला गाडी नपाएर यात्रुहरूले प्रतिव्यक्ति १२ सयसम्म तिरेर पनि यात्रा गरेकै छन् तर चाडवाड सकिदाँपनि सात सयको भाडामा एक हजारमा टिकट काटेपछि कसलाई के भन्ने ? यहाँका काउन्टरहरूको हविगत देख्दा त कसैको घरमा श्राद्ध भएपनि टिकट नकाटी रिजर्भमा एक हजारदेखि १२ सय लिएर गाडी पठाउने नगर्लान् भन्न सकिदैंन।

भाडामात्रै बढी हैन पोखरा–काठमाडौं चल्ने माइक्रोले क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर सवारीसाधन चलाउने गर्छन्। १५ जनाको सिट क्षमता भएको माइक्रोमा २४ जनासम्म यात्रु हालेर गुडाउने गरिन्छ। अझ लोकल यात्रु हालेर ठाउँ ठाउँमा ओराल्ने उकाल्ने त छदैंछ। लामो यात्रा र खराब बाटोका कारण यात्रुले सास्ती भोग्नुपरेको छ। बढी यात्रु हाल्दा उभिने यात्रु निहुरिएर उभिनुपर्छ भने बसेका यात्रुलाई समेत कष्ट भोग्नु परिरहेको छ। यातायात व्यवसायीको षड्यन्त्रका कारण सवारीसाधन छैन भनेपछि सिट नै नभएपनि उभिएर काठमाडौं आउन यात्रुपनि तयार हुन्छन्। 

लामो रुटमा कष्टसहित यात्रु बोकेपनि उनीहरुमाथि कसैले केही कारवाही गर्दैन। सबैले यसलाई चाडपर्वमा यस्तै नियति हुन्छ भन्दै छाड्ने गरेका छन्। अझ भनेर कसलाई के हुन्छ र भन्ने मानसिकता यात्रुमा पनि विकसित भइसकेको छ। यो एकदमै डरलाग्दो अवस्था हो। 
चाडवाडमा ट्राफिक प्रहरी र प्रहरीले जति विज्ञप्ति र भाषण दिएपनि व्यवहारमा यात्रुले केही सहज अनुभूति गर्न नसकेको छर्लङ्ग छ। चेकपोष्ट सडक छेउमा सरकारी बजेट खर्च गरेर बन्छ तर प्रहरीलाई यात्रु संख्या टिपाउन सहचालकले चौकीमा गएर भन्छ। ५० जना नै यात्रु हालेपनि सडकबाट केही माथि रहेको चौकीले सहचालकले टिपाएको संख्या मात्रै देख्छ। त्यसैले बाटोमा कुनै दुर्घटना हुँदा यात्रुको संख्या एकिन नभएको भनेर विज्ञप्ति निकालेका धेरै उदाहरण छन्।

यति मात्रै होइन पोखरा–काठमाडौं चल्ने माईक्रोहरुको स्पिड पनि मनलाग्दी छ। मानौ उनीहरु मान्छे हैन कुखुरा बोकेर हिँडेका छन्। न उनीहरूलाई आफ्नो ज्यानको माया छ न यात्रुको सुरक्षाको नै चिन्ता। काठमाडौँ चाँडै पुग्ने र फेरि यात्रु लिन पोखरा फर्किने हतारोमा उनीहरू हुन्छन्। यात्रुहरु जिउँदै गन्तव्यमा पुगिन्छ कि पुगिन्न भनेर बाटाभरि त्रासमा हिड्छन्। पोखरा–काठमाडौं सडकको यात्रा हैन यमराजको घर जाने यात्रा गरेजस्तो अनुभुति हरेकलाई हुन्छ।

केही दिनअघि पोखरा–काठमाडौं यात्रा गर्ने एक माइक्रोबसले तीन ठाउँमा अन्य सवारीसाधनलाई ठक्कर दिदैं काठमाडौं पुगेको थियो। राजमार्गमा दुर्घटना हुँदा सधैं खराब बाटो र  अन्य सावरी साधनलाई उछिन्ने होडलाई मुख्य कारण मानिन्छ। तर, साथसाथै चालक पनि उतिकै दोषी हुने गर्छन्। जसको प्रमाण माइक्रो बसका चालक नै थिए। ओभर स्पिड र ओभर लोड हुँदा पनि पोखरादेखि काठमाडौंसम्म कुनै ठाउँमा राज्यको उपस्थिति छैन। ठाउँ ठाउँमा चेकिङका लागि प्रहरी बसेको हुन्छ तर चेकिङमा यात्रुको विवरण नटिपाइ माइक्रोका कर्मचारी कार्यलयभित्र पुग्छन्। किन र के कारण पुग्छन् सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

पोखरा जस्तो समृद्ध र विकसित ठाउँमा हाकाहाकी यात्रु लुटिन्छ छेउमै रहेको प्रहरी प्रशासन बेखबर छ। दुई सय किलोमिटर बढी यात्रा गर्नुपर्नु बाटो छ, माइक्रोमा सजाय दिइएको अपराधी जसरी यात्रु कोचिन्छ, बाटोभरि ट्राफिक प्रहरी, प्रहरी र प्रशासन बेखबर छ। सडकमा राज्यको उपस्थिति जिरो छ। यस्तो लाग्छ माइक्रो चढेपछि सरकार, सैनिक, प्रहरी प्रशासन सबै माइक्रोका चालक हुन्। उनी मनपरि यात्रुमाथि शासन लाद्छन्। भनौ यात्रुहरुमाथि दुर्वव्यहार गर्छन्। 

गन्तव्यमा पुग्नैपर्ने बाध्यताका कारण यात्रुपनि चुपचाप सहन्छन्। यात्रुले आवाज उठाइहालेपनि जान मन नभए झर्नुस् न भन्ने उतर पाइन्छ। अझ माइक्रोका चालकहरूले मुखै छाड्ने अवस्था समेत आउने गरेका उदाहरण छन्। यति लामो यात्रामा न टाइम कार्ड छ, न निश्चित समय नै। जथाभावी मनपरी सवारीसाधन चलाउँदा नदेख्ने प्रहरी प्रशासन के गर्न ठाउँ ठाउँमा बस्छ बुझ्न सकिन्न। सुरक्षित यात्रा गर्नु हरेक नागरिकको अधिकार हो, तर नागरिकको सम्पुर्ण अधिकार चालकले कुण्ठित गर्छन् र राज्य रमिते बनेर बसेको छ।

‘चोर पुलिसभन्दा एक कदम अगाडि हुन्छ’ यो भनाइ मात्रै होइन हविगत हो। मापासे चेकिङको नियम राति ८ बजेबाट राति ११ बजेसम्म मात्रै छ। दिउँसो मापासे गर्दैनन् भन्ने के ग्यारेण्टी छ ? झण्डै दुई सय किलोमिटरको बाटोमा न मापासे चेकिङ हुन्छ न गापासे नै। खाजा खाने ठाउँमा चालकका आँखा राता हुन्छन्। मेसिन नभएपनि मापासे र गाजा खाएको सजिलै छुट्याउन सकिन्छ। तर, ट्राफिक प्रहरीलाई केही मतलब छैन। गाडीमा बम छ कि अवैधानिक सामान वा मान्छे छ जाँच नै हुन्न।

भिडभाड हुने ठाउँमा तीनरतीन किलोमिटरको ग्यापमा ट्राफिक स्पिड चेक गर्न गन लिएर दश जनाको समूह नै बनाएर बस्छन्। तर उपत्यका बाहिर एक सय माथिको स्पिडमा सवारी साधन चलाउँदा ट्राफिक कहाँ हुन्छ थाहा हुन्न ? यदि स्पिड चेकिङ उपत्यका बाहिर पनि गर्ने हो भने सायद आज दुर्घटनामा मर्नेको संख्यामा कमी हुने थियो कि ? वान वे मा १०ः१५ जनाको समूह नै बनाएर चिट काट्न बसेका ट्राफिकको उपस्थिति राज्यका मुख्य हाइवेमा खै ? उनीहरूको कामको प्रकृति हेर्दा नेपाल ट्राफिक प्रहरी होइन नेपाल ट्राफिक कर संकलन केन्द्र नामाकरण गर्दा हुन्छ। 

कहिलेकाही काम गरेजस्तो चटक पनि ट्राफिक प्रहरी गर्छन्। मिडिया लगेर काठमाडौंका सडकहरूमा चल्ने लोकल बसका यात्रुलाई भाडा कति उठाएको छ, बढी लिएको त छैन नि भनेर सोध्छन्। तर, त्यही ट्राफिक प्रहरी लामो दूरीमा टन्न भाडा उठाएर हिड्या सवारी साधनका यात्रुसँग किन प्रश्न सोध्दैनन् रु ल अन्त त सावरी साधन चेकिङ गर्न सकेन, यात्रुकोबारे सोध्न सकेन भने नागढुंगामा त सोध्न सकिन्थ्यो नि, त्यो समेत छैन। ट्राफिकले स्ट्न्ट होइन काम गरेर देखाउन आवश्यक छ। र कडा कानुन कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।

दुर्घटना हुँदा यातायात समितिहरू, नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरी गरी तीनवटा निकायलाई दोषी ठहर गरेर कारबाही गर्नुपर्छ। क्षातिपूर्ति तीनै ठाउँबाट भराउन आवश्यक छ। दुर्घटना चाहेर हुने कुरा हैन तर, यी तीन निकायको लापरवाहीले पनि अझ दुर्घटना बढेको छ। गाडीमा चेकिङ नगर्ने प्रहरी दोषी, गाडीको अवस्था र चालकको अवस्था चेकिङ नगर्ने समिति दोषी र सडक सुरक्षाबारे कडा निगरानी नगर्ने ट्राफिक दोषी छन्। चालकको लापरवाहीका कारण आज हाइवेमा हिड्ने हरेक यात्रुको घरबाट निस्किदा गन्तव्यसम्म नपुगुन्जेल श्वास मुटुमै अडि्कएको हुन्छ। 

दुर्घटना किन भयो भन्दापनि दुर्घटना कम गराउन के पहल गरियो त्यो सोच्न जरुरी छ। दुर्घटना भएपछि सबै ध्यान दिने सरकारले सुरक्षित सडक बनाउन सामान्य कुरामा ध्यान दिन किन सक्दैन ? प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले नागरिक एपबाट सडक नियम उल्लंघनको जरिवाना तिर्न मिल्ने बनाउनुभयो तर, यात्रुको व्यथा र कहानी सुन्ने एप किन बनाउनु भएन ?