सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस पार्टी चुनौतीहरूको चाङमा उभिएको छ । नौ महिना म्याद गुजारेर चौधौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेपछि र दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति पदमा निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पार्टीसत्ता र राज्यसत्ता दुवैतिर राहत मिलेको होला । उनले ढुक्कको सास फेर्न पाएका होलान् । राज्यसत्तामा बहुमतमा छँदैछन्, पार्टीसत्तामा असी प्रतिशतमाथिको बहुमत जुरेको छ । 

दुईतिरका यी बहुमतले पनि देउवालाई चुनौतीको चाङबाट ओह्राल्दैन । यहाँ देउवा भन्नु व्यक्ति होइन, राज्यसत्ताको र पार्टीसत्ताको संस्था हो । देउवाले पार्टी सत्ताको पहिलो वर्षभित्रै तीन तहका निर्वाचन गराउनु छ र उनले आफ्नै कबुलअनुसार कांग्रेसलाई बहुमत दिलाउनु छ । कम्तीमा पहिलो पार्टी बनाउन सके भने पनि उनको नाक जोगिनेछ । 
राज्यसत्ताको कोणबाट थोरै विवेचना गरूँ ।

देउवाले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा आफू दोहोर्याएर सभापति निर्वाचित भए कांग्रेसलाई जिताएर देखाउने निर्धक्क तर सशर्त उद्घोष  गरे । शर्त हो, उनी प्रधानमन्त्री रहेकै सरकारले निर्वाचन गराउन पाउनु । उनले आफू सभापति निर्वाचित नभए सत्ताबाट हट्नुपर्ने परिस्थिति देखाएर प्रतिनिधिहरूको मनोविज्ञान आफ्नो पक्षमा पारे । साथै, आउने निर्वाचनहरू आफ्नो पक्षमा पार्न सरकारमा रहन अनिवार्य छ भन्ने सन्देश सञ्चार पनि गरे । 

पार्टी सत्ता जित्न मतदाता आफ्ना पक्षमा पार्नुपथ्र्याे, उनले पारे । 

संघीय संसदमा एक चौथाईको हैसियत नरहे पनि परिस्थितिको उल्टो विकासक्रमले नेपाली कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्वमा स्थापित गरिदिएको छ । सभापति देउवा प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान छन् । अन्यथा घटना नभए तीनै तहका निर्वाचन उनैले गराउने छन् । 

निर्वाचनमा आफ्ना पक्षमा परिणाम ल्याउन राज्यसत्ता सहयोगी होला तर भरपर्दो हुँदैन भन्ने कुरा निकट विगतले प्रमाणित गरिसकेको छ । 

नयाँ संविधानअन्तर्गत तीन तहका निर्वाचनमा देउवा राज्यसत्ता र पार्टीसत्ता दुवैमा थिए । निर्वाचन परिणाम जगजाहेर छ । ‘कांग्रेसको लज्जास्पद हार’ मानक पदावलीका रूपमा स्थापित भयो । मुख्य विपक्षी दल त भयो तर संघीय संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई बाध्य पार्ने हैसियत पनि कांग्रेसलाई भएन ।

राज्यसत्ताले मात्रै पार्टीलाई बहुमत वा पहिलो दर्जा दिलाउँदैन भन्ने उक्त तथ्य चार वर्षमात्रै पुरानो हो । पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री हुँदैमा देउवाले तथ्य बिर्सिने कुरै भएन । 

२०६४ सालमा नेपाली कांग्रेसका शक्तिशाली सभापति, जनआन्दोलको कमान्डरका रूपमा सर्वमान्य नेताको हैसियत बनाएका गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले गराएको संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले पाएको हैसियत पनि पुरानो कथा भएको छैन । 

मतदाता अक्सर सत्तापक्षको विपक्षमा देखापर्छन् । 

‘लज्जास्पद हार’ पछि नीतिगत विचलन कतिसम्म भयो भने मुख्य विपक्षी दलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा असहमतिको एउटा पनि बुँदा दर्ता गर्न चाहेन वा सकेन । यही आधारमा त्यतिबेलाका वाचाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा कोही पनि विपक्षी नरहेको र नेपाली कांग्रेस सरकारको सहयोगी भएको भन्ने घोषणा संसदबाटै गरे । 

अहँ, नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उक्त घोषणा संस्थागतरूपमा अस्वीकार गरेन । विपक्षीविहीन संसद हुँदैन र विपक्षी छ भन्ने देखाउन पनि असहमति प्रकट गर्छ, गर्नुपर्छ । कांग्रेसले त्यति पनि हेक्का राखेन । 

अब पार्टीसत्ताको कोणबाट विचार गरूँ । 

निश्चय नै, जल्दाबल्दा र उम्दा महामन्त्रीद्वयबाट गुटका आधारमा मात्र सभापति देउवालाई असहयोग हुनेछैन । यसो भए पनि सत्तारूढ दलका रूपमा कांग्रेसले दूरगामी महत्वका केही मुद्दाहरू टुङ्गोमा पुर्याउनै पर्नेछ ।
 
एक, अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता टुङ्गो लागे वा नलागे पनि बलियो चुनावी मुद्दा भएर उपस्थित हुनेछ । प्रधानमन्त्री देउवाले संसदबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत जे गराए पनि वा अनिर्णित नै छाडे पनि त्यसको छायाँले कांग्रेसलाई छाड्ने छैन ।
 
दुई, सर्वोच्च अदालतको विवाद अर्को चुनावी मुद्दा बनेर उपस्थित हुनेछ । विपक्षी नेकपा एमालेले दुई पटक प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनामा रिटका पक्ष र प्रधानन्यायाधीशबीच लेनदेन भएको थियो भनेर स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ । यो प्रयास चिर्न नसके कांग्रेसमाथि नै पिराहा हुनेछ । 

तीन, प्रधानमन्त्री देउवा मुद्दा अघि बढाउने विषयमा निर्णयात्मक हुन सकेनन् भने ललिता निवासको जग्गा प्रकरणले पिरोल्ने पनि कांग्रेसलाई नै हो । र, उनको गठबन्धनका सहयात्रीलाई पनि । 
वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सहयात्रा सरकार चलाउनबाहेक के के कुरामा अघि बढ्छ भन्ने चासो प्रतिस्पर्धी एमालेजनलाई भन्दा बढी कांग्रेसजनलाई छ । भरतपुर महानगरमा मेयर निर्वाचनको परिदृश्यले र परिणामले आम काग्रेसजनलाई जति औडाहा भयो त्यति पार्टीसत्तालाई भएको अनुभूति हुन सकेन । 

कांग्रेसजनले नेपाली कांग्रेस देशको सबैभन्दा पुरानो र बलियो लोकतान्त्रिक पार्टी रहेको, ठूला राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनहरूको नेतृत्व गरेको, वर्तमानमा राज्यसत्ताको नेतृत्वमा रहेको तथा भरतपुर महानगरमा मेयर निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा पार्टीको निर्णय खोज्नेछन् । 

प्रष्ट छ, सत्ता गठबन्धनका मुख्य दुई सहयात्रीले कांग्रेसलाई आफूसँगै हिँडाउन चाहेका छन् । 

सत्ता गठबन्धनको नेताको हैसियतमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप, मूल्य वृद्धि, निराशाजनक पुँजीगत खर्च इत्यादिले पिरोल्ने पनि कांग्रेसलाई नै हो । 

चुच्चे नक्साको एकलौटी हकदार एमालेले आफैँलाई ठानेको छ । 

यी र आगामी दिनमा विकसित हुने नयाँ मुद्दाहरू र परिस्थितिलाई आफूअनुकूल उपयोग गर्न कांग्रेसको पार्टीसत्ता कति सक्षम हुनेछ भन्ने कुराले निर्वाचन परिणाम निर्देश गर्नेछ । 

गुटहरू प्रभावकारी छन् । घात–अन्तर्घात त कांग्रेसको क्रोनिक रोग छँदैछ । पार्टीको आन्तरिक बलले आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव हराएको दृष्टान्त छ । आगामी निर्वाचनमा पार्टीसत्ताले घात–अन्तर्घातको उपचार कसरी गर्छ भन्ने कुराले पनि निर्वाचन परिणाम निर्देश गर्नेछ । 

आज शनिबार चौधौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितको पहिलो बैठक हुने कार्यक्रम छ । पहिलो भएकाले बधाई र खुशीयाली साटासाटको औपचारिकतामा सीमित होला तर निकट दिनहरूमा एकपछि अर्को गर्दै निर्णायक हुँदै जानुपर्नेछ । 

नेपाली कांग्रेसको पार्टीसत्ताको इतिहास उति गौरवपूर्ण छैन । बैठकहरू अक्सर औपचारिकता पूरा गर्नमा सीमित हुने र सभापति एक्लै निर्णायक हुने प्रवृत्ति जगजाहेर छ । गुटको दाउपेचमा परेर पार्टीका आन्तरिक संरचनाहरू कार्यकालको अन्तिम महिनासम्म पनि बन्दैनन् । पार्टीका अधिकांश वर्गीय सङ्गठनहरू तिनका नाममा मात्र सीमित छन्, साङ्गठनिक संरचना मृतप्रायः छन् । 

पार्टीको दर्शन, सिद्धान्त नीति र कार्यक्रमबारे शीर्ष तहका नेताहरूमै मतैक्य छैन । कुनै एक नेतासँग पनि सबैलाई डोहोर्याउने भरपर्दो दस्तावेज छैन । नेतालाई डोहोर्याउने पार्टी दर्शन, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमले हो । यही आधारमा नेताले कार्यकर्तालाई डोहोर्याउने हो । कांग्रेस यसमा सधैँ कमजोर देखापर्ने गरेको छ । भाष्यकार मानिएका नेता रामचन्द्र पौडेल निष्क्रियाताको दिशामा छन् ।  

चौधौँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसले सबै तहमा नेतृत्वको टिम स्थापित गरेको छ । टिममा जागरुक युवाहरूको निकै ठूलो हिस्सा समावेश छ । नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा कांग्रेसले फेरि एक पटक आफूलाई अब्बल सावित गरेको छ । यसले मात्रै कांग्रेसलाई तीन तहको आगामी निर्वाचनमा अब्बल बनाउने छैन । 

महाधिवेशन हुन नसकेर पार्टी नै विघटनमा पो जाने हो कि भन्ने चिन्ता छाउन लागेका बेला सङ्गठनका सबै तहमा नेतृत्व निर्वाचित हुनुले कांग्रेसजनमा उत्साह अवश्य ल्याएको हुनुपर्छ । यसअनुसार पार्टीमा एकता स्थापित भयो ? अथवा होला ? रूपान्तरण (रूपान्तरणको ठोस व्याख्या उपलव्ध छैन) भयो ? अथवा  होला ? 

आजको दिनमा कांग्रेस नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक जवाफ खोज्नुपर्ने र सकारात्मक परिणामका लागि काम गर्नुपर्ने मुख्य प्रश्नहरू यिनै हुन् । पार्टी सत्ताले गुटको निर्वाचनमा विजय पक्का गर्ला तर राज्यसत्ताको बलले विजयको परिणाम दिन्छ भन्ने विश्वास भ्रममात्रै हो ।