काठमाडौँ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट पारित गराउन आफू र आफू नेतृत्वको मन्त्रालय क्रियाशील रहेको बताएका छन्। 

बागमती प्रदेशस्तरीय स्थानीय तहका असल अभ्यास र सिकाइसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रमलाई मंगलबार चितवनमा सम्बोधन गर्दै उनले सङ्घीयतालाई मार्ग प्रष्ट गराउनेगरी तयार भएको ऐनको विधेयक पारित गराउन मन्त्रालयको सम्पूर्ण शक्ति लागिरहेको बताएका हुन्। 

“मन्त्रालयबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनको एउटा स्तम्भ प्रशासनिक सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनेगरी तयार भएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक सङ्घीय संसदमा विचाराधीन छ। उक्त विधेयकलाई अविलम्ब स्वीकृत गराउन मन्त्रालय लागि रहेको छ,” मन्त्री गुप्ताले भने, “यस ऐनको स्वीकृतिपश्चात तीनै तहमा रहेको प्रशासनिक द्विविधा एकैपटक समाधान हुने छ।”

गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा जिल्ला समन्वय अधिकारीको समस्या सुन्ने तथा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेको मन्त्री गुप्ताले स्पष्ट पारे।

मन्त्री गुप्ताले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सात वर्षको अवधिमा राजनीतिक सङ्घीयताले पूर्णता पाएकोे बताए। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहको सरकारबाट गर्नुपर्ने धेरै बताए काम बाँकी रहे पनि यस बीचमा धेरै काम सम्पन्न भइसकेको उनको भनाइ छ। “सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी धेरै वटा कानुनहरू निर्माण तथा संशोधन भएका छन्। कार्यविस्तृतीकरण गरी अधिकारको व्याख्या गरिएको छ। तीनै तहको संरचनाको निर्माण गरी जनशकि्त व्यवस्थापन गरिएको छ। तीनै तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण लगायतका काम सम्पन्न भएका छन्। राजनीतिक सङ्घीयताले पूर्णता पाएको छ,” उनले भने।