काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले श्रमप्रतिको सम्मान गरी श्रम र श्रमिक केही हुन भन्ने मान्यतालाई विशेष जोड दिनुपर्ने बताए। मुलुकले चाहेको आर्थिक र भौतिक विकासको गति अघि बढाउनु आजको आवश्कता भएको उनले बताए। 

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रद्वारा काठमाडौमा मंगलबार आयोजित छैठौं श्रम संसदलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। 
मुलुकको विकास भनेको केवल आर्थिक र भौतिक मात्र नभइ यससँग मानवीय विषय पनि उत्तिकै जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले प्राकृतिक स्रोत, साधन र पूँजीको परिचालन श्रमजीवि वर्गले गर्ने बताए।

उनले भने, “श्रम र पूँजीलाई संगै अघि बढाउन आवश्यक छ। त्यसैले श्रमप्रतिको सम्मान गरी श्रम र श्रमिक केही हुन भन्ने मान्यतालाई विशेष जोड दिएर मुलुकले चाहेको आर्थिक र भौतिक विकासको गति अघि बढाउनु आजको आवश्कता हो भन्ने मलाई लाग्दछ।”

आफ्नो राजनीतिक जीवनमा देशको सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणका लागि कृषक, श्रमिक तथा मजदुरको सम्मानको विषयलाई आफूले सदैव प्राथमिकता दिएको उनले स्मरण गरे। 

“निमुखालाई न्याय अनि विपन्नलाई आय र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति नै यो देशको विकासको आधार हो भन्ने विषयलाई मैले सदैव जोड दिँदै आएको छु। सफल राजनीतिक परिवर्तनपछि देशले चाहेको विकास र समृद्धिको आधार पनि यही अवधारणाको जगमा खोज्नुपर्दछ ”, उनले भने।

यसैवर्ष जुनमा जेनेभामा सम्पन्न ग्लोबल कोलीसन फर सोसियल जस्टीस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विश्वभरका श्रमिकहरूलाई सम्वोधन गर्दा पनि आफूले सामाजिक न्यायका लागि सबैबीच कसिलो गठबन्धन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको विषय पनि उनले स्मरण गरे। 

नेपालका श्रमजीवीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा गरेको योगदान सराहनीय रहेको र सोही योगदानका कारण संविधानमा उचित श्रम अभ्यास, संगठन गर्न पाउने स्वतन्त्रता, सामूहिक सौदावाजी र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषय मौलिक हककारुपमा रहन पुगेको उनले उल्लेख गरे।  

राष्ट्रपति पौडेलले अहिले भौतिक विकासका रुपमा भएको प्रकृतिको दोहन र मानवीयताप्रतिको बेवास्ताले विश्वमा दिनानुदिन जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढेको पनि बताए।

उनले अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न भएको कोप २९ मा आफूले विश्वका औद्योगिक तथा विकसित मुलुकले गरेको उच्चतम कार्वन उत्सर्जनको मार हाम्राजस्ता देशहरू जस्को कार्वन उत्सर्जनमा कुनै भूमिका छैन तर उच्च जोखिम बेहोर्न परेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको पनि बताए। 

“यसको असर विश्वका श्रमिक, त्यसमा पनि अनौपचारिक क्षेत्र र खासगरी महिला श्रमिकहरूमा बढी पर्न गएको छ, तसर्थ जलवायु न्यायका लागि सृजित ग्लोबल फण्डको हिस्सा हाम्रोजस्तो पीडित देश र लक्षित श्रमिकसम्म पु¥याउने चुनौतीकाबीच हामीले आफ्नो दावी बढाउनु पर्ने देखिन्छ,” राष्ट्रपति पौडेलले भने।

काठमाडौंको राष्ट्रिय सभा गृहमा जारी छैठौं श्रम संसदको बन्द सत्रबाट आगामी सन् २०२५ का लागि अध्यक्ष र महासचिब चयन गर्ने कार्यक्रम रहेको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजयकुमार राईले जानकारी दिए। “हाम्रो बन्द सत्रमा सांगठनिक र आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरिनेछ। साथै सन् २०२५ का लागि अध्यक्ष र महासचिव चयन गरिनेछ,” उनले भने।

जारी श्रम संसदमा १० वटा महासंघबाट स्ट्रेन्थका आधारमा १ सय ३४ जना प्रतिनिधि सहभागी भएको महासचिव राईले जानकारी दिए। त्यस्तै ७० जना पर्यवेक्षक पनि सहभागी रहेको उनले बताए। कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले उदघाटन सत्रमा धारणा राखेका छन्।