काठमाडौं । सरकारले उर्जा क्षेत्रको बिकास गर्ने वृहत योजना अघि सारेको छ। ‘उर्जा मार्गचित्र २०८१’ नामाकरण गरिएको सो योजना मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले पास गरेको छ।

 उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दिपक खड्काले उर्जा क्षेत्रको वृहत्तर बिकास गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई मजबूत बनाउन सकिने आधार सहित प्रस्तुत गरेको ‘उर्जा मार्गचित्र २०८१’ लाई मन्त्रीपरिषदले पास गरेको हो।

‘उर्जा मार्गचित्र २०८१’ मा सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँचसय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष राखिएको छ। यति विद्युत उत्पादन गर्न ४६ दशमलव पाँच अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् ६२ खर्ब ३१ अर्ब रुपैंयाँ बराबर रकम लगानी हुने जनाईएको छ।

गरीव तथा विपन्न वर्गलाई समेत जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुराको सुनिश्चितता गरी समृध्द नेपालको अभियानलाई जारी राखिने नीति सरकारले लिएको छ।

तीनवटा महत्वपूर्ण विभागीय भूमिका रहेका निकायहरुको एउटै मन्त्रालय बनेपछि उर्जाको बिकासमा सरकारले समन्वयात्मक कार्य गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका मन्त्री खड्काले नेपालको उर्जा उत्पादनलाई भारत र बंगलादेशमा पहुँच सुनिश्चित गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन्। त्यसपछि ‘उर्जा मार्गचित्र २०८१’  हालै सरकारले पास भएको छ।