काठमाडौँ। तेजुलाल चौधरी हाल संघीय सरकारको युवा तथा खेलकुदमन्त्री छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट विजयी भएका उनको मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको साँढे पाँच महिना हुँदैछ। वितेको पाँच महिना खेलकुद क्षेत्रमा महत्वपूर्ण गतिविधिहरु भएका छन्। केही नियुक्ति र निर्णयका कारण खेल क्षेत्र विवादरहित हुन सकेको छैन्। यही विचमा विश्वको बृहत प्रतियोगिता ओलम्पिकमा नेपालले सहभागिता जनाएको छ भने, राष्ट्रिय खेलकुदको दशौं संसकरण आगामी चैतमा हुने निधो भइसकेको छ। यही विचमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद चुलिएको छ। यिनै समसामयिक विषयलाई लिएर नेपाल न्यूज बैंकले मन्त्री चौधरीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछिका उपलब्धिहरु के हुन् ? कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ ?

मेरो कार्यकाल साढे पाँच महिना हुँदैछ। यो अवधीमा भएका कामहरुप्रति खुसी छैन्। किनकी सोचे अनुसारको काम गर्नै सकिरहेको छैन्। काम गर्नका लागि जुन किसिमको जोस, जाँगर र उत्साहका साथ आएको थिए सो अनुसार काम गर्नै पाइएन्। तर जाँगर मरेको छैन्, जोश हराएको छैन्। विभिन्न कारणले वा विकास सम्बन्धि ऐनहरुका कारण। अन्य नियमावलीहरुका कारण सोचेअनुसारको प्रतिफल दिन सकेको छैन्।
पाँच महिनाको कार्यकालमा खेलकुद गतिविधिहरु एकदमै राम्रा भएका छन्। धेरै प्रतियोगिताहरुले राम्रा उपलब्धि र पुरस्कार हात पारेको छ। जनता पनि खुसी छन् तर आत्मा खुशी छैन्। किनकी जुन भिजनका साथ काम गर्न आएको हुँ, अठोटका साथ आएको हुँ सो अनुसार प्रतिफल दिन सकेको छैन्। बाहिर बजारमा बसेर मूल्यांकन गर्दा मेरो कार्यकालमै राष्ट्रिय एवम अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरु प्राप्त भएको छ। क्रिकेटको बृहत एनपीएल भयो। नेपालको इतिहासमा एसियन खेलको रजत पदक जितेर रेकर्ड कायम भयो। मेरो कार्यकालमा उत्कृष्ट कामहरु नभएका होइनन् तर रेगुलर गर्नुपर्ने कामहरु समय हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन्। त्यसलाई सुधार्ने प्रकृयामा छु। 

विशेष के के कुराले काम गर्न असहज भयो ?

ऐन काुननले पनि गराएको छ। बजेटले पनि गराएको छ। हामीले चाहेको बजेटहरु सोचेको ठाउँमा दिन सकेको छैनौं। निर्माण गर्नुपर्ने कामहरु भएका छैनन्। बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा केही समस्याहरु देखिएका छन्। किनकी बजेट जथाभावी छरेर दिइएको छ र त्यसलाई राम्रो गर्न सकेको छैनौं। बजेट छुट्याएको छ तर डीपीआर भएको छैन्। बजेट छुट्याउनु अघि डीपीआरको लागि छुट्याउनुपर्ने त्यो नगरी बजेट छुट्याइएको छ। भौतिक पूर्वधारका सवालमा लामो योजनाहरु राखिएको पाइएन्। पाँच वर्षमा कहाँ जान्छौं, १० वर्षमा कहाँ जान्छौं भन्ने दिर्घकालिन योजना नै बनाएको रहेनछ। बहुवर्षिय योजना पनि छैन्। त्यो नभएपछि मन्त्री फेरिन्छन् अनि कार्यक्रम पनि फेरिन्छन्। जसका कारण धेरै कामहरु अधुरा रहन्छन्। खेलकुदका कतिपय खर्बौको रुपैयाँका जग्गाहरु अरुले हडपिरहेका छन्। दिर्घकालिन योजना नहुँदा जग्गामाथि मनपरी चलेको छ। जुन बहुवर्षिय योजना हुनुपर्ने थियो, दश वर्षे योजना हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन्। खेलाडीका लागि यो–यो काम गर्नुपर्छ भन्ने खालका योजनाहरु नै छैनन्। तर यि समस्याहरुलाई मैंले विस्तारै ट्र्याकमा ल्याएर कामहरु अघि बढाएको छु। 

काम गर्ने सिलसिलामा विचौलियाबाट र राजनीतिक दबाब महसुश गर्नु परेको छैन् ? 

म बिचौलियाको कुरा नै सुन्दिन। विचौलियाको पहिचान मलाई थाहा छैन्। राजनीतिक कुरा गर्नुहुन्छ भने गठबन्धनका साथीहरुसँग त सल्लाह र परामर्श गर्नैपर्यो। यसलाई दबाब मान्नु भएन्। सामान्यतया प्रधानमन्त्री र सभापतिको राय सल्लाह नलिइ काम हुँदैन। उहाँहरुको सल्लाह र भिजनहरुलाई पनि साथै मिलाएर लैजानुपर्छ। दबाबहहरुको महशुस गर्नुपरेको छैन्। 

यतिबेला सरकारको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्यो र चुनाव सकिएको छ। कमिटीले तपाइँकै निर्देशन मानेन्। अबको तपाईको स्टेप के हुन्छ र यसलाई कसरी सेफ ल्यान्डिङ गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?

यतिबेला दुईतीन वटा कुरा गरिरहेका छौ। सबैभन्दा पहिला नेपालमा संविधान छ, ऐन, कानुन छ, खेलकुद ऐन, बिकास ऐन छ, नियमावलीहरु छन्, निर्देशिकाहरु छन् त्यसमा रहेर काम गरिरहेका छौं। सर्वोच्च अदालत र पुनारावेदनको आदेशलाई मध्यनजर गर्दै धेरै विषयहरुलाई प्रकियागत ढंगले अघि बढाएका छौं। तीन दिने नोटिस जारी गरेका छौ। स्पष्टीकरण सोधेका छौं। २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छौं। अब के गर्ने व्यापक रुपमा सल्लाह गरेर कामहरु अघि बढाएका छौ। सबैभन्दा पहिले अब चुनाब नभएको संघहरुमा तदर्थ समिति गठन गर्दैछौ। लामो समयदेखि चुनाव नगराएका संघहरु कुनैपनि ओलम्पिकमा सहभागी हुन नपाउने निश्चित त छँदैछ। तत् समिति बनाएर चुनावको प्रकियामा जादैछौं।

दोस्रो प्रकिया, हाम्रो निर्देशन मानेन्, अदालतको आदेश मानेन भनेपछि त्यसका लागि अलग्गै ऐन, कानुन छ। त्यस्ता ऐन, कानुन प्रयोग गरेर खाताहरु रोक्न सक्छौं। खेलाडीहरु बिदेश जान सिफारिस गर्दा उहाँहरुको सिफारिसलाई मान्यता दिन सक्दैनौं। सेलेक्सन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट चिफ कोचहरुबाट नै सेलेक्सन गराएर खेलाडीहरु विदेश पठाउँछौं। 

मन्त्रालयबाट दिनुपर्ने खेलकुद संघहरुलाई दिने रकम रोक्का गर्छौ। उहाँहरुको खाता रोक्का गर्छौं। बिदेशबाट आउने पैसा रोक्का गर्छौं। त्यसपछि पनि टेरेनन् भने अनि्तममा उहाँहरुलाई साचि्च नै सुर्धानेतर्फ अघि बढ्छौं। अदालतको निर्देशन विपरित जुन कुराहरु भइरहेका त्यसमा उहाँहरु सुध्रेर आउनुहुनेछ भनेर प्रतिक्षामा बस्ने पनि छौं। कतिपयलाई मौखिक रुपमा निर्देशन पालना नगर्ने संघहरुलाई आफैं समस्या समाधान गरेर आउनुहोस वा राजीनामा दिनुपर्यो भनेपनि दिनुहोस भन्न लगाएका छौं। उहाँहरु जे सोच्नुहोस हामी हाम्रो प्रक्रियामा अघि बढिसकेका छौं। 

यसरी विवाद थपिदैँ गयो भने त मिसन २०२६ लाई असर गर्ने हो कि। फास्टट्रय्याकबाट समाधान खोज्ने हो कि ? 

यसका लागि हामीलाई कुनै चिन्ता छैन्। हाम्रा खेलाडीहरुले ओलम्पिकमा वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा मजाले भाग लिन पाउनेछन्। यसको व्यवस्था हुनेछ। यसमा म विश्वस्त रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। 
 
चैतमै राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। तर तयारी सुस्त छ भन्ने सुनिन्छ नि ?

तयारी भइरहेको छ। अब अर्थ मन्त्रालयमा आजभोलि नै जादैँछौ। हाम्रो बोर्ड(राष्ट्रिय खेलकुद परिषद)को शपथ बल्ल सकिएको छ। अब तत्परताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी अगाडि बढाउछौं।

राखेपमा जुन नियुक्ति भएको छ यसमा पर्याप्त परामर्श नगरेको भन्ने आरोप छ। एकतर्फी रुपमा अघि बढ्नुभयो भन्ने छ। नियुक्तिप्रति तपाईको प्रतिक्रिया के हो ? 

मेरो दल नेपाली कांग्रेस निकट संघका साथीहरुमा सन्तुष्टी वा असन्तुष्टी होला। संघकै कतिपय साथीहरु ओलम्पिक कमिटिमा हामीले रोक्दारोक्दैँ पनि जानु भएको छ। दोस्रो कुरा, संघका साथीहरु सबैसँग कुरा र छलफल गरेको नै हो। सिफारिस चाहिन्छ भनेर माग्न पठाएको पनि हो। तर दिनुभएन। सिफारिस आएन नि त। पार्टीले निर्णय गरेर पठाउनुपर्ने हो तर आएन। यसबारे त्यतिधेरै  टीकाटिप्पणी गर्नु राम्रो होइन्। नियुक्तिप्रति मेरो पनि असन्तुष्टी हुनसक्छ नि। किनभने कसैले उपाध्यक्ष पाउने तर आशा सबैले गर्ने गर्छन्। मैंले आफैंले पनि त एकजना पनि राख्न सकिन नि। म चाहीं सन्तुष्टि भएको होला र ? यसमा विभिन्न अफ्ठ्याराहरु छन्। सबैले बुझ्नुपर्छ। 

केही समय अगाडि मन्त्रीहरु हेरफेर हुने चर्चा चलेको थियो। तपाईसँग यसबारे केही जानकारी छ ?

त्यस्तो केही कुरा भएको छैन्। यो सरकार गठबन्धनको लगभग दुई तिहाइको सरकार हो। जुन चर्चा चलेको छ त्यो गलत हो। यो सरकार ०८४ को चुनावसम्म जान्छ। 

युवा क्षेत्रमा युवा नीति २०७२ र युथ भिजन २०२५ सम्बन्धि १० वर्षे रणनीति छ । यसको कार्यान्वयनको लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय युवा परिषद् अलि प्रभावकारी भएन भन्ने आवाज उठेको छ, के भन्नुहुन्छ ?

पक्कै पनि तपाईं भन्नु भएको कुरा हो सही होला। अहिले युवा नीति २०७२ लाई संशोधन गरेर २०८१ का रुपमा अर्को हप्ता मन्त्रिपरिषद्मा जादैँछ। युथ भिजन २०२५ जुन छ यसलाई संशोधन गरेर ३५ बनाउँदै छौ। तर जति प्रभावकारी रुपमा युवाहरुको काम अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। त्यो बजेटको अभावलगायत विभिन्न कारणले अगाडि बढ्न सकेन। जुन तरिकाले हामीले यो गठन गरेका छौ। त्यसमा धेरै कुराहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने देख्छु। 

हजुरकै कार्यकालमा यो परिवर्तनहरु हुन्छ कि ? 

हामी तीनचार वटा कुराहरु परिवर्तन गर्न कोशिस गरिरहेका छौ। एउटा नेपालको खेलकुद ऐन, त्यसपछि त्यसैभित्र युवा ऐन, त्यसपछि धेरै नियमावली परिवर्तनको तयारीमा छौं। धेरै कामहरु मेरै कार्यकालमा अगाडि बढाउन कोशिस गरिरहेको छु र पारित पनि हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।