काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ०८० को असारमा आफू देशको प्रधानमन्त्री छँदै सत्ता गठबन्धनभित्रै विपक्षी मोर्चा खडा गरेका थिए, चार दल समेटेर । मोर्चा गठन हुँदा नेपाली मौलिकतासहितको समाजवाद स्थापना गर्न कार्यगत एकता गर्ने उद्देश्य रहेको दाबी गरिएपनि पर्दापछाडि दाहालले त्यो मोर्चालाई तत्कालीन सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसलाई दबाबमा राख्ने औजार बनाएका थिए।
 
सत्तामा बसेर दल दर्तासमेत नभएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासहित नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपालसँग दाहालले गठजोड गरेका थिए। जुन मोर्चाले दाहाल सरकारको नेतृत्वमा रहुन्जेल उनको कुर्सीको रक्षाकवजको काम गर्‍यो । तर दाहाल सत्ताबाहिर हुनेबित्तिकै मोर्चा यसरी निष्क्रिय भयो कि चार दल चारतिर फर्किएर आरोपप्रत्यारोपको अवस्थासम्म पुगे। जसपा नेपाल विभाजित भएपछि उपेन्द्र यादव मोर्चाबाट बाहिरिएका छन् भने उनले मोर्चाको औचित्य नभएको सार्वजनिक रुपमै प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्।
 
अशोककुमार राई नेतृत्वको जसपा मोर्चामा संलग्न छैन। मोर्चा गठन हुँदा माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री थिए। जसकारण मोर्चा नेतृत्व एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई दिइएको थियो। आलोपालो गर्ने सहमतिअनुरुप केही समययता नेत्रविक्रम चन्द मोर्चाको संयोजक छन्। तर अहिले मोर्चा गतिविधिविहीन छ।
 
मोर्चालाई पुन मुलधारको राजनीतिमा फर्किने खुड्किलो बनाउने प्रयत्नमा देखिएका नेता चन्दले अब आफ्नो दलले आगामी चुनावमा भाग लिने सन्देश दिईसकेका छन्। नेताहरूका अनुसार, अब मोर्चामा चन्दको कार्यकाल सकिन लागेपछि फेरि मोर्चालाई सक्रिय बनाउने होमवर्क सुरु भएको छ। सत्ताबाहिर भएपछि मोर्चालाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै दलको गतिविधिमामात्र केन्द्रित भएका माओवादी अध्यक्ष दाहालले मोर्चालाई अब फेरि सत्ता पुनरागमनको माध्यम बनाउन प्रयास गरिरहेका छन्।
 
गत बिहीबारमात्रै सिंहदरबारमा अध्यक्ष दाहालले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग भेटेर मोर्चालाई सक्रिय बनाउनेबारे छलफल गरेका छन्। भेटमा दुई दलका नेताहरूबीच मोर्चालाई सक्रिय बनाउने सहमति समेत भएको छ। त्यस बैठकबारे एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले भने, ‘समाजवादी मोर्चाका गतिविधि बढाउने सहमति भएको छ। अहिले मोर्चाको संयोजक नेत्रविक्रम चन्द हुनुहुन्छ। उहाँसँग सल्लाह गरी बैठक बोलाउने र थप सल्लाह गरेर अघि बढ्छौँ।’

भुसालका अनुसार भेटमा अध्यक्ष दाहालले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले जनताको भावनाबमोजिम काम गर्न नसकेको निष्कर्ष सुनाउँदै त्यसका विरुद्ध एकताबद्ध भएर संघर्ष गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका थिए। बाहिरबाट हेर्दा गठबन्धन सहज देखिए पनि सरकारका कामले गति नलिएको बैठकको निष्कर्ष थियो। 

बैठकमा अध्यक्ष दाहालले मोर्चामा आवद्ध दलहरू मिलेर एकवर्षे अभियानको घोषणा गर्ने विषयमा प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त छलफलपछि अध्यक्ष दाहालले वर्तमान गठबन्धन अब धेरै चल्न नसक्ने आफ्नो व्यक्तिगत विश्लेषण सुनाएका थिए। दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले उनले मोर्चालाई फेरि सत्ता प्राप्तिको रणनीतिक कार्य बनाउन लागेको विश्लेषण भइरहेको छ।
 
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले मोर्चामा रहेका दलहरू आ–आफ्नो पार्टीको काममा व्यस्त हुँदा गतिविधि हुन नसकेको दाबी गरे। मोर्चामा रहेका सबै दलबीच कार्यक्रम गर्ने कुरामा सहमति भएपनि आ–आफ्नो व्यस्तताले सम्भव नभएको उनको भनाइ छ। ‘सबै दल आ–आफ्ना कार्यक्रममा व्यस्त भए,’ उनी भन्छन्, ‘गतिविधि नहुनुको पछाडि कुनै ठोस कारण नै छैन।’ उनले मोर्चाको कार्यविधि तयार भएको र अब त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर अघि बढाउने तयारी रहेको बताए।
 
’नेपाली विशेषताको समाजवादको आधार निर्माण गर्ने’ मुख्य उद्देश्य राखेपनि मोर्चाले समाजवाद भन्दा पनि नेताहरूको राजनीतिक स्वार्थपूर्तिमा बढी भूमिका खेलेको नेताहरू बताउँछन्। नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले समाजवादी मोर्चालाई दाहाल, नेपाल र चन्दले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको आधारको रुपमा खडा गर्न चाहेको टिप्पणी गरे। ‘उद्देश्य जे भएपनि त्यो उहाँहरूको राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिको औजार मात्रै हो। त्यसबाट कुनै समाजवादको मार्ग तय हुनेवाला छैन,’ उनको भनाई छ। 

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पौडेल मोर्चा निष्क्रिय हुँदा अहिले सरकार नै प्रतिपक्षविहीन जस्तो भएको बताउँछन्। ‘समाजवादी मोर्चा नाममात्रैको रह्यो। यसको खास औचित्य पुष्टि गर्न उहाँहरूले सक्नुभएन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारमा रहँदा प्रचण्डजीले समाजवादी मोर्चालाई सत्ताको हतियारको रुपमा अघि बढाउनुभयो। अहिले मोर्चा भए पनि भविष्यमा पार्टी नै बनाउने भन्नुहुन्थ्यो। तर अहिले त्यो अवस्था देखिँदैन। त्यो सम्भावना पनि देखिँदैन।’ 

पार्टी एकताकै तहमा अहिलेसम्म संवाद नभएको र सम्भव पनि नरहेको मोर्चा सम्बद्ध दलका नेताहरू बताउँछन्। एकता तत्काल सम्भव नभएकै कारण मोर्चाबन्दी गर्ने नीति लिएर अघि बढेको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले बताए। उनका अनुसार एकताकै प्रयासका लागि कार्यकर्ता तहमा चर्चा चलेपनि नेताहरूबीच त्यस्तो छलफल भएको छैन। 

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष भुसालले भने समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाउन सम्बद्ध दल सकारात्मक रहेकाले अझैपनि मोर्चा औचित्य समाप्त भइनसकेको दाबी गर्छन्। ‘समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। हाल दलहरू आ–आफ्ना काममा लागेकाले मोर्चाका गतिविधि भएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामी महाधिवेशन र त्यसपछि संगठन निर्माणमा लाग्यौँ। माओवादी पनि आफ्नै योजनामा अघि लाग्यो। स्थानीय तहको उपनिर्वाचमा व्यस्त भयौँ। तर अब फेरि यसलाई सक्रिय बनाउने विषयमा हामी सकारात्मक छौँ।’

वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना पुग्दै गर्दा मोर्चा फेरि सक्रिय हुने अवस्था बन्दैछ। त्यसआधारमा मोर्चा खडा भए फेरि प्रतिपक्षी बेञ्चको आवाज एकीकृत गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्नेछ। मोर्चा गठन हुने बेला प्रतिनिधिसभामा ५४ सिट भएका माओवादी, नेकपा एस र जसपा नेपालको मोर्चा बनेपछि गठबन्धनमा रहेको कांग्रेसलाई दबाब दिने नीति रहेको थियो।
 
अहिले जसपा नेपाल बाहिरिएका कारण मोर्चासँग संसद्मा ४२ सिट मात्रै छ। मोर्चा गठन हुँदा नेताहरूले समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्न मोर्चा गठन गरेको दाबी गरेका थिए।

नेताहरूबीच ०८० को असारमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। जसअनुसार ‘संघीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक आर्थिक न्यायसहितको नेपाली विशेषताको समाजवादको स्थापना गर्नु मोर्चाको प्रमुख उद्देश्य हुने तय गरिएको थियो। दाहाल नेतृत्वको सरकार भएकै बेला उनीहरूले आर्थिक र सामाजिक अधिकार, रोजगारी दिने दाबीसमेत गरेका थिए। तर मोर्चाले सरकारमार्फत् त ती काम गर्न सकेन नै, ती दलका आफ्नै दलभित्रका गतिविधि समेत समाजवादउन्मुख देखिँदैनन्।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई 'उथलपुथलवादी' भनेर सार्वजनिक रुपमै घोषणा गरिसकेका छन्। सत्ताबाहिर रहँदा उनको गतिविधि यही घोषणालाई पूर्णता दिने किसिमले जारी देखिएको छ। समाजवादी मोर्चा पनि प्रचण्ड यसैका लागि उपयोग गर्न प्रयत्नरत छन् भन्दा अन्यथा हुने देखिँदैन।