काठमाडौं। अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सार्वभौम संसद् विघटन गरेर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कार्य गरेकोमा आलोचित हुँदै सरकारबाट बाहिरिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसपटक पनि संसद्‌लाई भूमिकाविहीन बनाउने र अंकुश लगाउनेतर्फ उद्यत छन्। मुलुकका दुई ठूला दलहरूबीचको गठजोड र संसद्‌मा भारी बहुमतको समर्थन र विश्वास हुँदासमेत प्रधानमन्त्री ओलीले कानून निर्माण गर्ने संसद्‌को कार्यक्षेत्रलाई खुम्च्याएर गत शुक्रबार एकैपटक तीन वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेका छन्। 

सरकारको उक्त कदम ओलीको संसद्‌को सार्वभौम अधिकार अस्वीकार गर्ने पुरानै मानसिकताको निरन्तरता भन्दै आलोचना भएको छ। विपक्षी होइन, सत्तारुढ दलकै नेता र सांसदहरूले समेत प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदमको विरोध गरेका छन्। राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासनको प्रतिबध्दतासहित संविधान कार्यान्वयनका बाँकी कार्य पूरा गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले आफू सरकारको नेतृत्वमा कानून निर्माण र विधिको शासन भन्दा हुकुमी शासनमा जोड दिएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ। 

संसद्‌को बजेट अधिवेशन सकिएपछि बन्द भएको संसद् अहिलेसम्म पुनस् बोलाइएको छैन। जनताको प्रतिनिधि बनेर कानून निर्माणका लागि निर्वाचित भएका सांसद संसद् नचलेपछि भूमिकाविहीन बनेका छन्। विगतमा पुसको पहिलो सातामै संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने अभ्यास भएपनि यसपटक सरकारले पुसको अन्तिमदिनसम्म पनि संसद् अधिवेशन बोलाउन चासो दिईएको छैन। यसका पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीको अरुचि मुख्य कारण देखिन्छ। 

गत शुक्रबार बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधनसहित तीनवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। जुन बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशका करिब दुई दर्जन बुँदाहरू पढेर सुनाएका थिए। त्यसपछि मात्रै मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई थप व्याख्या गर्न निर्देशन दिएका थिए। सरकारले यही पुसमै यसअघि पनि एउटा अध्यादेश जारी गरेको थियो पुस १४ मा। 

सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा कानून संशोधन गरेर ल्याइएको उक्त अध्यादेशबारे सरकारले ९ पुसमा निर्णय गरेको थियो। १४ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका थिए।

तत्काल कानूनी समाधानका लागि सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएपनि संसद् छलेर कानून निर्माण गर्ने अभ्यास लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थामा अनुचित भएको भन्दै त्यसबेला पनि सरकारको आलोचना भएको थियो। तर त्यसको दुई साता नबित्दै सरकारले फेरि एकैपटक तीन वटा अध्यादेश जारी गर्नुले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद्प्रतिको अरूचिलाई थप पुष्ट्याइँ गरेको छ। मन्त्रीहरूले भने सरकारले अत्यावश्यक अवस्थामा रहेका कानूनी व्यवस्थाहरू संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको दाबी गरेका छन्। 'तत्कालका लागि कानूनी जटिलताहरू हटाएर सरकारका कामकारबाहीलाई सजिलो बनाउन अध्यादेश ल्याइएको हो। यसबाट संसद्को कार्यक्षेत्र मिच्न खोजिएको होइन, एमालेबाट सरकारमा सामेल एक मन्त्रीले भने, 'सरकारको चाहना संसद्‌बाटै कानून निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने नै हो।'

तर ती मन्त्रीको दाबीझैँ प्रधानमन्त्री ओली अहिले नै संसद् बोलाएर कानून निर्माणको पक्षमा देखिदैनन्। नेताहरूका अनुसार यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीको कसरत राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनमा समेत संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउनेमा थियो। तर उनको त्यो प्रयास भने सफल भएन। 

त्यसकै लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्री ओलीले कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया र मुख्यसचिव अर्याललाई साथ लिएर राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेका थिए। त्यसअघि सत्ता गठबन्धनको संयन्त्रमा समेत प्रधानमन्त्रीले दलसम्बन्धी अध्यादेशबारे समेत प्रस्ताव राखेका थिए। यसपटकलाई उक्त अध्यादेश भने रोकिएको ती मन्त्रीले बताए। 'राजनीतिक दल विभाजनलाई समेत सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउन छलफल भएको हो,'ती मन्त्रीले भने, 'तर अहिले त्यसबारे कुनै निर्णय भएन। त्यो अध्यादेश अहिले जारी भएको छैन।'

सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेताहरू भने अहिले प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबाट कानून बनाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था नरहेको दाबी गर्छन्। 'अहिले प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएर संसद् छल्नुपर्ने अवस्था छैन। जनहितका लागि कानून बनाउँदा फास्टट्र्याकबाट ल्याउन सकिन्थ्यो। त्यसबारे छलफल हुनुपर्ने थियो,'कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतम भन्छन्,'संसद्‌बाट कानून बनाउन सरकारलाई कठिन अवस्था होइन। संसद्‌मा दुईतिहाई समर्थन र विश्वास हुँदा पनि सरकारले संसद् ठप्प पारेर अध्यादेश ल्याउनु गलत हो।'

हिउँदे अधिवेशन कानून निर्माण गर्ने अधिवेशन नै हो। संविधानबमोजिम निर्माण गर्नुपर्ने कतिपय कानूनहरू अहिले पनि निर्माण गरिएको छैन भने संसद्‌मा अहिले २० वटा विधेयकहरू अलपत्र छन्। सांसदहरू भने डेढ महिनाअघि नै संसद् खुलाएर कानून निर्माणबारे छलफल हुनुपर्नेमा सरकारकै कारण त्यो हुन नसकेको गुनासो गर्छन्। 'संसद् छलेर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउने र अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यसले प्रधानमन्त्री ओलीको पूरानै रुप फेरि दोहोरिन थालेको आभास भइरहेको छ,'कांग्रेसका एक सांसदले भने, 'यसबाट यो सरकारमा सहभागी भएको दलको हिसावले कांग्रेस बेलैमा सजग हुनु आवश्यक छ।'

ती सांसदले सरकारले विधिको शासनको उपहास गरेको आरोप लगाए। 

मन्त्रिपरिषद्‌बाट यसपटक पारित तीन वटा अध्यादेशका विषयबारे अहिले पूर्ण विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन। राष्ट्रपति पौडेल नै अध्यादेशहरू जारी गरिसकेका छैनन्। तर मन्त्रीहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद्‌बाट अहिले पारित तीनवटा अध्यादेशले गृह, अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमिसुधार, सामान्य प्रशासनलगायत मन्त्रालयका काममा देखिएका कानुनी जटिलता फुकाउने गरी कानून संशोधन गरेका छन्। 

कसुरजन्य सम्पत्ति वा कसुरमा देखिएका साधन जफतमा सहजीकरण गर्ने, फैसला कार्यान्वयन तहमा सरकारवादी केही मुद्दामा मिलापत्रको व्यवस्था गर्ने, पीडितसँग मिलापत्र गरे दण्ड र जरिवाना माफी तथा रकम भराउने मौका दिने, निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने व्यवस्थाबारे अध्यादेश जारी भएको एक मन्त्रीले बताए। 

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै लैजाने, सरकारको कामकाज सरल बनाउँदै लैजाने, कुनै कामको फाइल एक साताभित्र निर्णय गर्नुपर्ने, फाइल एक सातासम्म पनि अघि नबढे कारबाहीको व्यवस्था गर्ने लगायत व्यवस्था अध्यादेशमा समेटिएको ती मन्त्रीले बताए। 

सरकारले जनताको कामलाई सजिलो बनाउन अध्यादेशमार्फत् कानून संशोधन गरेको दाबी गरेपनि विपक्षी दलहरूले भने प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विरोधी मानसिकताकै कारण एकपछि अर्को अध्यादेश आइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले सरकारको कदमलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक समेत भनेका छन्। 

प्रमुख विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अध्यादेशमार्फत ल्याइएका विधेयकहरु जनताको हितमा नहुने र जनताको आवाज सम्बोधन गर्न नसक्ने दाबी गरे। उनले भने, ‘संसद्मार्फत नै सरकारले विधेयकका कामहरु अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले छिटो भन्दा छिटो संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै आएका छौँ। त्यसो नभए विरोध गर्छौँ।' उनले जनसरोकारका थुप्रै विधेयकहरू संसद्‌मा अलपत्र रहेको भन्दै सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाएर ती कानून निर्माणलाई टुंगोमा पुर्या उनुपर्ने बताए। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपालीले संसदीय प्रणालीमा सरकारले गर्नै नहुने अभ्यास गरिरहेको बताए। 'संसद्‌का ठूला दलहरूको सरकार छ। संसद्‌मा स्पष्ट बहुमत छ। कानून निर्माणका लागि संसद्‌मा पनि सरकारलाई कुनै अफ्ठयारो छैन,' उनले भने, 'तर सरकार संसदीय प्रक्रियामै नछिरेर त्यसविरीत अध्यादेशबाट कानून संशोधन गरिरहेको छ। यो मान्य छैन।'

उनले आफूहरूले संसद् अधिवेशन यथासक्य चाँडो बोलाएर कानून निर्माणका रोकिएका कामलाई अघि बढाउन माग गर्दै आएको बताए। 

यसअघि भदौ ३१ गते रातिदेखि सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। बैशाख २८ देखि सुरु भएको अधिवेशन १३० सम्म चलेको थियो। उक्त अवधिमा ५६ पटक बैठक बस्दा २०६ घण्टा २५ मिनेट समय संसदीय कामकारबाही भएको थियो। 

मन्त्रीहरूका अनुसार यसपटक माघ लाग्नेबित्तिकै संसद्को हिउँदे अधिवेशन आव्हान गर्ने तयारी रहेको छ। (फायल तस्बिर)